नेपालको प्रशासन आलोचित हुनुमा यसले राजनीतिक रूपमा तटस्थ भूमिका खेल्न नसक्नु पनि प्रमुख कारण हो । सुशासन र सेवा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने स्थायी संयन्त्र भएको नाताले सार्वजनिक प्रशासनका आफ्नै मूल्य र सिद्धान्त छन्, जसलाई बेवास्ता गरेर प्रशासन प्रशासनजस्तो हुँदैन । अनिर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा जनभावनाको कदर, राष्ट्रका साझा मूल्यको सम्वद्र्धन र नागरिक सेवा प्रवाह गर्ने यो संयन्त्र शासनको पनि प्रशासन गर्ने स्थायी सरकार हो । नीति, निष्ठा र निष्पक्षतामा रहेर नै यसले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नसक्छ । कर्मको आचरण गरेर नै कर्मचारीको भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । तर, नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन राजनैतिक रूपमा मूल्य तटस्थ नभई दलीय भावनाको पक्षपोषणमा प्रतिबद्ध हुँदै गएको छ । यसभित्र व्यावसायिकता र सदाचार घट्दै जानुमा राजनीतिकरणको भूमिका छ । 

नेपालको प्रशासन कसरी राजनीतिकृत हुँदै आयो भन्ने प्रसंगमा प्रवेश गर्नुअघि राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध, सीमा र यसको विश्वव्यापी प्रवृत्तितर्फ थोरै प्रकाश पारौं । 

प्रशासन र राजनीतिको सीमा विभाजनले प्रशासनलाई तटस्थ संयन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ । विड्रो विल्सनले राजनीति र प्रशासनको सीमा विभाजनको सैद्धान्तिक खाका कोर्दै यी चार कुरा भनेका थिए ः 

–    सार्वजनिक प्रशासन भनेको कानूनको व्यवस्थित र विस्तृत कार्यान्वयन हो । 

–    सरकारका नीति तथा योजनाहरू प्रशासनिक होइनन्, तिनको कार्यान्वयन मात्र प्रशासन हो ।  

–    प्रशासनको कार्यक्षेत्र र कार्यप्रणाली निर्धारण राजनीतिले गर्दछ, तर यो मनोमानीमुक्त हुनुपर्दछ । 

–    राजनीतिबाट पृथक भन्दैमा प्रशासन सर्वसाधारणको चाखबाट कत्तिपनि विमुख हुन पाउँदैन, सधैँ जनभावनाप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ । 

सार्वजनिक प्रशासनको कार्य चरित्रका कारण यसलाई राजनीतिको रस्साकस्सीबाट अलग राखी भिन्न व्यवसायमा स्थापित गर्ने काम यस सिद्धान्तले गरेको थियो । 

प्रशासन राजनीतिबाट अलग भएतापनि उसैको नीति निर्दिष्टतामा रही काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीमा निष्पक्ष दक्षता (न्युट्रल कम्पिटेन्स), ग्रहणशील दक्षता (रेस्पोन्सिभ कम्पिटेन्स) र व्यवस्थाकीय दक्षता (मेनेजरिएल कम्पिटेन्स) आवश्यक हुने मानियो । राजनीतिक नीति निर्दिष्टमा रहेर पनि राजनीतिबाट अलग हुनुपर्ने चुनौती सामना गर्न यी तीन दक्षता सार्वजनिक प्रशासनमा हुनुपर्दछ । 

विश्वका सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रशासन र राजनीतिको सीमा विभाजन (डिकोटोमी अफ पोलिटिक्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन) लाई आ–आफ्नो प्रशासनको कानून तथा सिद्धान्तमा राखे । भर्ना छनोटजस्ता विषयहरू कार्यकारिणीलाई सुम्पिँदा आग्रह हुन जाने देखि शक्तिमान लोकसेवा आयोग वा यस्तै नामका भर्ना छनोट निकाय स्थापना गरी ‘सरकारले राम्रो कर्मचारी माग्न सक्छ, को राम्रो भन्ने उसले होइन’ भन्ने सिद्धान्त कायम भयो । 

सीमा विभाजनको सिद्धान्तअनुरूप कर्मचारीतन्त्र तटस्थ संयन्त्रका रूपमा स्थापित हुन सक्दैन भन्ने साम्यवादी नेताहरूको निष्कर्ष भए पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा भने सरकार सञ्चालन र सुशासनको प्रमुख आधार तटस्थता मानिएको थियो । तर, पछि तटस्थता भ्रम हो यथार्थ होइन, तटस्थ राख्नु पनि हुँदैन भन्ने अवधारणा विकास भयो । प्रशासनको आफ्नै कार्यव्यवहारले पनि यो अवधारणालाई बल पुर्‍यायो । तटस्थता आलोचित हुँदै गयो । यसलाई बल पुर्‍याउने पाँच तर्क थिए :

–    नीति निर्माणको विषय प्रशासनिक नभई राजनीतिक हो, राजनीतिक कार्यकारीको तहसोपानबाट निर्णय हुन्छ, संयन्त्रमा किन तटस्थता चाहियो ?

–    प्रशासनमाथि राजनैतिक नेतृत्व हुन्छ, मगज अनुरूप नै शरीरका अन्य पार्टपुर्जा चल्ने हुन, तटस्थ हुन र व्यवासायिक रूपमा स्वायत्त हुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन ।

–    आफ्नै राजनैतिक कार्यकारीलाई नीति सल्लाह दिँदा व्यावसायिक दक्षता प्रदर्शन गर्न सकेन र नीति राजनीतिकरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

–    कर्मचारीतन्त्र र लोकतन्त्रबीच मूल्यगत विरोधाभाष रहन्छ, कर्मचारीतन्त्रका स्वायत्तताले लोकतन्त्र वितरणमा बाधा पुग्छ ।

–    मनोवैज्ञानिक रूपमा तटस्थता सम्भव पनि हुँदैन । 

सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिबीच समा विभाजनको सिद्धान्त प्रतिपादनको करिब सवाशताब्दीपछि ०७० को दशकमा प्रशासनमाथि राजनीतिकरण र प्रशासनिक सौदाबाजीको सिद्धान्तले प्रश्रय पायो । नयाँ दक्षिणन्थी आन्दोलन, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, सरकारको पुनर्बोधजस्ता नयाँ शासकीय अवधारणाले पनि प्रशासनिक स्वयत्ततालाई साँघुर्‍याउन थाल्यो । परिणामतः कहीँ परिपक्वता र कहीँ अपरिपक्वतामा प्रशासनलाई राजनीतिकृत गरियो । राजनीतिले आफ्नो संयन्त्र प्रशासनलाई राजनीतिकरण गर्ने तीन रणनीति अवलम्बन गर्न थाल्यो : 

–    निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, जिम्मेवारी विनियोजनलगायत कर्मचारी व्यवस्थापनमा दलीय प्रभाव पारेर । 

–    सार्वजनिक प्रशासनबाट हुने निर्णय र सम्पादन हुने काम एवं निजामती सेवाका मान्य मूल्य–मानकलाई वैचारिक आग्रहबाट विस्थापन गरेर । 

–    नीति ज्ञानको राजनीतिकरण गरेर । 

यी विधिलाई दुई विस्तृत आधारबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ, संस्थात्मक राजनीतिकरण र व्यावहारिक राजनीतिकरण । पहिलोमा व्यवस्थित संयन्त्र बनाएर, कानून, विधि र संयन्त्र बनाएर नै निजामती सेवामाथि राजनीतिक वर्चस्व कायम गरिन्छ, संस्थात्मक कार्यलाई प्रभाव पारिन्छ । जस्तो प्रशासनिक नेतृत्वमा राजनैतिक तह राख्ने, समानान्तर संगठन बनाउने, स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार राख्ने प्रचलन आदि । 

दोस्रोमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यस्वायत्तता साँघुर्‍याउने गरी अभिमुखीकरण, व्यवहार र प्रदर्शनलाई प्रभाव पार्ने संस्कृति विकास गरिन्छ । यसले प्रशासनभित्र अनुचरवादी प्रवृत्ति भित्र्याउने, महत्त्वपूर्ण निर्णयमा राजनीतिक संकेत र समर्थन खोज्ने जस्ता कार्य गर्न पुग्छ । जस्तो कि पञ्चायतको आस र त्रासको सिद्धान्त, बहुदलपछिको प्रशासनिक संस्कृति, युनियनवाद आदि । 

कर्मचारीतन्त्र कति राजनीतिकृत भयो भनेर मापन गर्न यी चार सूचकलाई उपयोग गर्न सकिन्छ :

–    कर्मचारीतन्त्रले गर्ने निर्णयमा राजनीतिक प्रभावको स्तर,

–    कर्मचारीको राजनीतिमा चाख र संलग्नताको स्तर, 

–    सेवा प्रवाहमा राजनीतिक कार्यकर्ताको प्रभावको परिमाण,

–    निजामती सेवा (सार्वजनिक प्रशासन) को पहिचान वा इज्जत । 

यी चार सूचकका आधारमा कर्मचारीतन्त्रलाई तटस्थ कर्मचारीतन्त्र, अर्धतटस्थ कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकृत कर्मचारीतन्त्रमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । 

नेपालको कर्मचारीतन्त्र बेलायती ढाँचाको प्रशासन व्यवस्था हो जहाँ प्रशासन र राजनीतिको कार्यक्षेत्र सैद्धान्तिकरूपमा नै सीमांकित छन् । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा रहेका आचरणका प्रावधानहरूले प्रशासनलाई कार्यप्रति प्रतिबद्ध र राजनीतिप्रति तटस्थ राख्ने उद्देश्य राखेको छ । आचारणसम्बन्धी प्रावधान तटस्थ निजामती सेवाका आधार हुन् । कर्मचारीलाई दिइने कार्य विवरणले पनि कामप्रतिको संलग्नता र जवाफदेहितालाई व्यक्त गर्दछ । सुशासन ऐनले पनि राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासनको कार्यक्षेत्र, सीमा र काम गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने मूल्य सिद्धान्त उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २८५ ले कार्यकारिणीको प्रमुख संयन्त्रको रूपमा सार्वजनिक प्रशासनलाई लिएको छ र धारा २४३ ले पेशागत दक्षता र योग्यता प्रणालीप्रति प्रतीकात्मक महत्त्व राखेको छ । यसले राजनीतिबाट तटस्थ, कामप्रति प्रतिबद्ध र व्यावसायिक सदाचारयुक्त कर्मचारीतन्त्रको स्वरूप र कार्यआचरण निर्धारण गरेको छ । 

तर, व्यवहारमा कर्मचारीहरू राजनीतिक मूल्य आग्रहमा प्रतिबद्ध र काममा भने तटस्थ देखिन थालेका छन् । कर्मचारी नीति निष्ठा र नैतिकतामा पातलिँदै छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउन स्वयं कर्मचारी पनि जिम्मेवार छन् भने राजनीति मूल्य र आस्थामा कर्मचारीलाई व्यवहार गर्ने र आस्थामा विभाजन गर्ने काममा उद्यत देखिन्छ । युनियनवादले पनि यसलाई मलजल गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा छिटो उन्नतिको मार्ग खोज्ने कर्मचारी प्रवृत्ति र राजनीतिको दलीय इच्छा पूरा गर्न कर्मचारी परिचालन गर्ने प्रवृत्तिले पनि निष्पक्षता अतिक्रमित भयो र व्यावसायिकता विकासमा बाधा पुग्न गयो । 

कर्मचारीतन्त्र राजनीतिकृत हुनुका पछाडि यसको ऐतिहासिक विरासतले पनि काम गरेको छ । निर्देशित पञ्चायत व्यवस्थामा कर्मचारी राजनीति गर्थे । पञ्चहरूको राजनीति गर्ने आधार कर्मचारी थिए । गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले अनुमोदन गरेका सरकारी उम्मेदवारलाई जिताउने काम कर्मचारीको हुन्थ्यो । जनमत संग्रहमा पञ्चायत जिताउन सफल १३ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुकुम प्रमांगीबाट सहसचिव बनाइयो । पञ्च र दरबारको विश्वास जितेका कर्मचारीहरू योग्यता प्रणालीको बार नाघेर सचिव, गभर्नर, अञ्चलाधीश हुँदै मन्त्री हुन्थे । खरिदार बन्नका लागि लोकसेवा आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लिन्थ्यो तर दरबार र पञ्चका विश्वास जितेकाहरू सचिव, सहचिवजस्ता पदमा हुकुम प्रमाङ्गीमार्फत सिधै नियुक्ति पाउँथे, यसले राजनीतिको फेर समातेपछि माथि पुगिन्छ भन्ने मनोविज्ञान विकास भयो । पञ्चायतका समयमा योग्यतालाई उछिनेर सिधै अवसर पाएका प्रशासकलाई आजभोलि पनि हामी राम्रा प्रशासक भन्छौं, यसले राजनीतिकृत हुने मनोविज्ञान बढाएको छ । 

बहुदल आएपछि सिधै नियुक्ति गर्ने, पर्चा खडा गरेर जागिर खोस्ने प्रथा त हट्यो तर कर्मचारी संगठनको विकास भई आस्थामा कर्मचारी विभाजित बने । २०४८ सलको कर्मचारी आन्दोलन र त्यसलाई दिइएको राजनैतिक रंगले प्रशासनभित्रको दलीय राजनीतिको जग बस्यो । मन्त्रीहरूका निजी सचिवका जिम्मेवारीमा रहेका र आस्थाको सम्बन्ध जोड्न सिपालु कर्मचारीले योग्यता प्रणालीलाई छलेर सेवा समूह परिवर्तनमा लागे । लोकसेवा आयोगले प्रशासनिक बेरुजू कायम गरे पनि विधि प्रक्रिया परबाट सेवा समूह परिवर्तन गरेका कर्मचारी नीति नेतृत्वमा पुगे र प्रशासनलाई विषाक्त बनाउन, निजामती सेवाका मूल्य भत्काउन सफल भए । पुरस्कार, तक्मा र मनोनयनमा आस्था एवं आग्रहले स्थान पायो । त्यसपछि राजनीतिले कर्मचारीलाई राम्ररी खेल्न शुरू गर्‍यो । खेलाउने वातावरण स्वयं कर्मचारीले पनि दिए । कर्मचारीलाई जतिखेर जसरी चलाएपनि हुन्छ भन्ने भावना राजनीतिमा हुर्कियो । प्रणालीभित्र रहेका राम्रा र नीति निष्ठामा रहने सीमित कर्मचारीहरू हिनताबोधको स्थितिमा पुगे । औसतभन्दा उम्दा व्यक्ति निजामती सेवामा नआउने स्थिति सिर्जना भयो । यस अवस्थामा पुगेपछि कर्मचारीतन्त्रले डेलिभरी गरेन भन्ने नैतिक आधार पनि रहेन ।  

मनोवैज्ञानिक आधारमा हेर्दा राजनीतिको सहयोगी, सहकर्मी र सहयात्री प्रशासन हो भन्ने अस्तित्व राजनीतिले स्वीकारिसकेको छैन । अथवा प्रशासन व्यावसायिक स्वयत्तताको क्षेत्र हो भन्ने स्वयं यसको अभिभावकबाट सोचिएको छैन । परिणामतः नीति कार्यक्रम निर्माण, महत्त्वपूर्ण मञ्चहरूमा प्रस्तुति, द्वीपक्षीय बहुपक्षीय वार्तामा राष्ट्रिय स्वार्थ हराउन थाल्यो । निर्णय कार्यान्वयनमा तदर्थता विकास भयो । सबैभन्दा ठूलो बेथितिको उदाहरण सरुवामा देखिएको छ । सुरक्षा प्रशासनको सामान्य अनुभव नभएको व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रशासनमा, सुरक्षा प्रशासनमा विज्ञता भएकालाई वित्त व्यवस्थापनमा, कर्मचारी प्रशासनको अनुभवीलाई नीति तथा राजस्व प्रशासनमा, तथ्यांकका ज्ञातालाई लेखा व्यवस्थापनमा, जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले प्रणालीभित्र पनि अनविश्वासको भावना विकास भएको छ । विज्ञताभन्दा सदाचारिता खोजिएको हो कि भन्ने पनि देखिएन । प्रशासनिक विज्ञता, विश्वास र समूह भावनाको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ भन्ने भुलियो । 

सार्वजनिक प्रशासनमा राजनैतिक तटस्थता अतिक्रमण हुँदा तत्काल फाइदा खास राजनैतिक दललाई, त्यसबाट लाभ उठाउने कर्मचारीलाई भएको देखिए पनि दीर्घकालमा स्वयं राजनीति र कर्मचारीलाई यसले फाइदा दिँदैन । सर्वसाधारणलाई त प्रत्यक्ष असर नै पार्छ । पूर्व युगोस्लाभिया विखण्डनको एक कारण कर्मचारीतन्त्रको अति राजनीतिकरण थियो । मध्य र पूर्वी एसियामा सरकारप्रति विश्वास गिर्नुमा निजामती कर्मचारीको भर्ना, बढुवा, पदस्थापनजस्ता कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजनैतिक मापदण्डलाई आधार बनाइनु कारण रहेको छ । कर्मचारीतन्त्रको राजनीतकरणका कारण बेलयातमा लेबर सरकार ढलेको थियो । कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण गर्दै जाँदा राजनीतिको कर्मचारीतान्त्रीकरण हुने सम्भावना पनि रहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण बंगलादेशबाट पाउन सकिन्छ । 

छिमेकी मुलुक बंगलादेशको कर्मचारीतन्त्र राजनीतिकरणको सम्बन्धमा जाहिद हसन र मेहदी हसनले विश्लेषणत्मक तथ्य बाहिर ल्याएका छन् । बंगलादेशमा प्रमुख राजनीतिक दल बीएनपी र अवामी लिग पटक–पटक सरकारमा पुगे । पञ्चायती शासनको लिगेसीबाट नेपालको कर्मचारीतन्त्र अलग हुन नसकेजस्तै पाकिस्तानको भाग हँुदाको शक्तिस्वाद र राजनीतिकरणबाट बंगलादेशको कर्मचारीतन्त्र प्रभावित भइ नै रह्यो । पाकिस्तानमा पटक–पटक सैनिकले लोकतन्त्र हत्याएपछि अधिनायकवादी शासकहरूले सैनिक र कर्मचारीतन्त्रलाई उपयोग गरेर शासन चलाउँथे । कर्मचारीतन्त्र पनि शक्तिको स्वाद पाएको र राजनीतिले त्यसलाई दुरूपयोग गर्न जानेकाले सौदाबाजीको संस्कृति विकास भयो । बीएनपी र अवामी लिगले पटक–पटक कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक अभिष्टमा दुरूपयोग गर्न पुगे । बीएनपी र जमातको संयुक्त सरकारका समयमा यतिसम्म देखियो कि ९७८ प्रशासनिक पदमा जिम्मेवारीविना अफिसर अन स्पेसल ड्युटी भनेर भर्ना गरियो । लोकसेवा आयोगले जनाएको अपत्तिको पनि अर्थ रहेन । अवामी लिगको सरकारले पनि दरबन्दीविना पदोन्नति गर्ने, सुविधा वितरण गर्ने, आस्थाका आधारमा प्रशासनिक नेतृत्व चयन गर्ने काम गर्‍यो । यतिसम्म भयो कि राजनीतिक अस्थिरताका समयमा निष्पक्ष सुरक्षा दिनुपर्ने प्रहरी प्रशासन पनि राजनीतिकृत भयो । दुवै प्रमुख दलले पटक–पटक सुधारको प्रयास गरेजस्तो त गरे तर गर्भित एजेन्डा अर्कै भएकाले कार्यान्वयन हुने कुरा भएन । यसले राजनीतिक दल र केही कर्मचरीलाई तत्काल फाइदा पुग्यो होला तर मुलुकमा आर्थिक अनियमितता बढ्यो । कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता विकास गर्न लामो समय लाग्ने भयो । भ्रष्टाचार सूचकमा मुलुक माथि पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रियो । लोकतन्त्र संस्थागत भएन । सेवा प्रवाह मात्र होइन, चुनाव पनि एकपक्षीय भए । अब यसलाई लयमा ल्याउन पनि लामो समय लाग्ने पक्का छ ।

राजनीतिक तथस्थतालाई उच्च महत्त्व दिने बेलायतले पनि नीतिज्ञानको राजनीतिकरणको नाममा प्रशासनमा शिष्ट राजनीतिकरण गर्न पुग्यो । सन् १९६७ मा बेलायती संसद्ले प्रशासनको कामको प्रतिवेदन दिन र निगरानी राख्न समिति नै गठन गरेको थियो । यसैको आधारमा १९७० को दशकबाट राजनीतिकरणको अवधारणा नै ल्याइयो । मार्गरेट थेचरले ‘ह्वाइट हल कल्चर’ सुधारका नाममा राजनीतिकरणलाई बढावा दिएकी थिइन् । लामो समयसम्मको अभ्यासबाट आर्जित स्वायत्तता र निष्पक्षता उपयोग गर्दै विश्वकै नमूनाका रूपमा स्थापित निजामती सेवाको आदर्शलाई मेनेजरिएल डाइरेक्सनमार्फत उनले राजनीतिकरण गरेकी थिइन् । 

बेलायतमा विकास भएको राजनीतिकरणको अभियानले अन्य विकसित तथा विकासशील मुलुकलाई पनि अछुतो राखेन । न्यूजिल्यान्डमा राज्य सेवा कानून, १९८८ मार्फत मन्त्री र उच्च प्रशासकको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषा गरियो । त्यहाँ उच्च प्रशासक छनोटको प्रक्रियामा ओल्ड ब्वाइ क्लबका मानिसहरू समावेश हुन नपाउने व्यवस्था गरियो भने मन्त्रीका सल्लाहकार र अन्य बाइपासिङ च्यानलमार्फत निजामती प्रशासनका नियमित संरचनालाई विस्थापन गर्ने र तदर्थ संरचनालाई संस्थागत गर्ने परिपाटी विकास गरियो । 

त्यस्तै क्यानाडामा मुल्रोनीका समयदेखि ‘मन्त्रीले नै आफ्नो विभाग चलाउने छ’ भन्ने मान्यता अंगिकार गरियो र उच्च वृत्ति सेवकको तहमा राजनीतिकरणलाई संस्थागत गरियो । यो स्पोइल प्रणालीको पुनरावृत्ति हो भने पनि हुन्छ । अष्ट्रेलियामा सन् १९७२ देखि १९९२ सम्म ह्वीटलम–हायकको समयमा प्रशासन सुधारको अभिन्न भागका रूपमा निजामती प्रशासनलाई राजनीतिकरण गर्नमा खर्चिइयो । सुधारको राजनीतिकरण प्रक्रियाले प्रशासनको भूमिकालाई संयन्त्रात्मक मात्र बनाउने, सके छिरोल्ने अवधारणाले प्रश्रय पायो । 

भारतमा जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी, रावडीदेवी, मायावतीजस्ता महत्त्वाकांक्षी राजनीतिज्ञले प्रशासनमाथि अघोषित राजनीतकरण गर्न पुगे । श्रीलंकाको उदाहरण पनि झण्डै बंगलादेशजस्तै छ । केहीअघिको आर्थिक तथा राजनैतिक सङ्कटको एउटा कारण प्रशासनको राजनीतिकरण थियो । 

विकसित र समृद्ध लोकतन्त्र भएका स्थानमा प्रशासनको राजनीतिकरणले धेरै विकृति ल्याएन, उम्दा मानिसहरू सार्वजनिक प्रशासन र सरकारमाथि विश्वास गर्न छाडे र कर्पोरेट हाउसतिर लागे । तर, अल्पविकसित र लोकतन्त्र संस्थागत नभएका मुलुकमा भने दलनिकट ‘क्रोनिज’हरूले प्रश्रय पाए र प्रणाली अस्थिर भयो । ‘तिमी सरुवा र बढुवा देऊ, म तिम्रो चुनावी स्वार्थ पूरा गरिदिन्छु’ भन्ने ‘स्वार्थ सौदाबाजी’ ले सर्वसाधारणको स्वार्थलाई ओझेलमा पारी प्रशासनभित्र तदर्थवाद संस्थागत हनपुग्यो । यस प्रकारको विनिमयलाई राजनीतिकरण भन्ने गरिएता पनि यो स्वार्थ माखेसांग्लो हो, अस्वस्थ लेनदेन हो भन्ने मत स्वतन्त्र विचारकहरूको छ । 

बेलायतलगायतका मुलुकहरूमा प्रशासनको राजनीतिकरणले ल्याएको विसङ्गतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरेका सर रबर्ट माउन्टफिल्डले सार्वजनिक प्रशासनको स्वायत्तता र तटस्थता यी कारणले आवश्यक मानेका छन् ः 

–    प्रशासनिक निष्पक्षता र स्वायत्तता आफैँमा भ्रष्टाचारविरुद्धको पहरेदारी हो, यसले शक्ति र साधनको दुरूपयोगलाई रोक्छ । 

–    यसले सरकारको कामलाई निरन्तरता दिन्छ । 

–    यसले संस्थागत सम्झना र विज्ञतालाई कायम गर्दछ ।

–    यसले सरकारी कार्यप्रणाली कसरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने वास्तविक जानकारी दिन्छ ।

–    यसले निष्ठापूर्वक राजनीतिक उत्साहलाई सहयोग गरी लोकतान्त्रलाई प्रबर्द्धन गराउँदछ ।

–    व्यावसायिकताले सचेत गराउने शक्ति आर्जन गर्छ । 

–    यसले सार्वजनिक प्रशासन (सेवा)लाई नैतिक बनाउँदछ । 

बहुदल स्थापनापछि निर्वाचित सरकारले सचिवहरू र मन्त्रीहरूबीच अन्तरक्रियाका लागि आयोजित कार्यक्रममा भारतीय प्रशासनविद् एवं महाराष्ट्रका पूर्व गर्भनर पीसी अलेक्जेन्डरले बहुदलीय लोकतन्त्रमा राजनीति र प्रशासनको सीमा र सम्बन्धका सम्बन्धमा भारतीय अनुभवसहितको अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए । धेरैजसो प्रशासनविदहरूको निष्कर्ष ‘नेताहरूले राज गर, प्रशासकहरू शासन गर’ भन्नेमा छ । शासन भनेको सेवा र विकास व्यवस्थापनमार्फत लोकतन्त्रको वितरण हो । अर्को अर्थमा प्रशासनको व्यावसायिकता र कार्य वातावरणका लागि राजनीतिले अभिभावकीय नेतृत्व दिनु र प्रशासनले जोश, जाँगर, उत्साह र ऊर्जाका साथ जनताका काम गर्नु नै शासन हो । प्रशासनलाई मात्र आलोचना गर्नु वा समस्याको अन्तर्यमा नपुगी दोष मात्र लगाउनुले प्रशासन सुधार हुँदैन ।  

उदार राजनीतिज्ञहरू वास्तविक र फराकिलो दृष्टिकोण दिने गर्दछन् । ब्राजिलका आन्तरिक मामिला मन्त्री लुइस कार्लोस ब्रेसेर पेरेइराले राजनीतिको काम र प्रशासनको महत्त्व यसरी दर्साएका थिए– समकालीन राजनीतिका चार काम छन्, पहिलो आफ्ना नागरिकको कल्याणकारिता बढाउने, दोस्रो आदेश निर्देश गर्ने, तेस्रो नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने र चौथो समन्याय विस्तार गर्ने । यी सब काम उच्च प्रशासनिक पदाधिकारीबाट मात्र वास्तविकतामा पुग्छन् । पेरेइराले भनेका थिए– कर्मचारी भनेका अनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । त्यसैले कर्मचारी राजनीतिकृत हुनुहुन्न । कर्मचारीहरूले नीति तर्जुमामा सहयोग मात्र गर्दैनन्, कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयमा ‘फाइनल से’ नै उनीहरूको हुन्छ । कर्मचारीले पनि बुझनु पर्छ, राजनीति सधैँ खराब हुँदैन, त्यस्तै विज्ञता पनि सधैं राम्रो नहुन पनि सक्छ । राजनीतिज्ञ जनादेशको दम्भ र कर्मचारीले विज्ञताको अहम् लिनु हुँदैन । राजनीति वृत्ति ईर्ष्या र कर्मचारी शक्ति ईर्ष्याबाट पर रहनु पर्दछ । यसतर्फ संवेदनशील नभएकाले नै प्रशासन र राजनीति एकअर्काबाट आलोचित भई आ–आफ्नो विश्वास र औचित्य गुमाउँदै गएका हुन् । (@mainaligopi) 

पढ्नुहोस्, भाग– १ :​

कर्मचारी प्रशासन चुस्त बनाउने सूत्रः प्रतिभा व्यवस्थापनमार्फत व्यावसायिक अग्रसरता विकास