कोरोनाको समयमा सरकारको निर्देशन उल्लंघन गर्दै एकजना भारतीय व्यापारीले २०७८ जेठ महिनामा काठमाडौंको ह्यात होटलमा विवाह भोज आयोजना गरेका थिए । ‘कोरोनालाई गिज्जाउँदै हायात होटलमा ३ सय जनाभन्दा बढीको बिहे भोज’ शीर्षकमा एक अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको लिंक फेसबूकमा शेयर गरेको आरोपमा व्यवस्थापनले होटलमा कार्यरत कर्मचारी शिवहरि गौतमलाई ‘खराब आचरण’ गरेको भन्दै ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्यो । गौतमले जवाफ दिए, तर चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै होटलले सेवाबाटै बर्खास्त गर्‍यो ।

कामबाट हटाउने होटल व्यवस्थापनको निर्णयविरुद्ध गौतम श्रम अदालत काठमाडौं पुगे । २०७९ साउन १९ गते श्रम अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय निशा बानियाँ र प्रेमकुमार राईको इजलासले गौतमलाई हटाइएको समयवधिको पारिश्रमिकसहित पुनर्बहाली गर्ने फैसला गर्‍यो । फैसलाको ठहर खण्डमा भनिएको छ– ‘...पुनरावेदकले खराब आचरण गरेको देखिँदा पहिलोपटकका लागि नसिहतसम्म दिनुपर्नेमा सेवाबाटै हटाउने गरी गरेको निर्णय आरोपित कसुरको प्रकृतिअनुसार बढी सजाय गरेको देखियो ... हटाएको मितिदेखि पुनर्बहाली नहुँदासम्मको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा पाउने गरी सेवामा पुनर्बहाली हुने ठहर्छ ।’

****

काठमाडौंको ताहाचालमा रहेको सोल्टी क्राउन प्लाजा होटलले स्टोरबाट बीयर चोरी गरेको आरोपमा कामदार प्रविन केसीलाई कामबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो । २०७६ वैशाख १ गते होटल व्यवस्थापनले स्पष्टीकरण माग गरेकोमा केसीले जवाफ दिए । जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै २०७६ जेठ ५ गते केसीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको पत्र थमाइयो । त्यसविरुद्ध केसी जेठ २१ गते श्रम अदालत पुगे । अध्यक्ष रामप्रसाद ओली र न्यायाधीशद्वय बानियाँ र राईको इजलासले २०७७ फागुन ७ गते बर्खास्ती भएको मितिदेखि पूर्ववत् सम्पूर्ण सुविधा पाउनेगरी पुनर्बहाली गर्न आदेश गर्‍यो । 

होटल व्यवस्थापनले राजकुमार जोशीको बयानका आधारमा केसीले बीयर चोरेको आरोप लगाएको थियो । अदालतको ठहर खण्डमा भनिएको छ, ‘भित्र कुनै वस्तु नै नभएको खाली बोतल को कसले के कुन प्रयोजनका लागि कहाँबाट ल्याएको हो, सो को पुस्ट्याइँ नगरी चोरीको आरोप न्यायोचित मानिन्न ।’

****

साझा प्रकाशन विश्वभाषा कार्यालयको प्रमुख रहेका दीनानाथ पन्थलाई २०७९  वैशाख १० गते कार्यालयमा चोरीको कारण देखाई ६ लाख ७० हजार रकम हालसम्म संस्थाको खातामा जम्मा नगरेको भन्दै साझा प्रकाशनले २०७२ भदौ २० गते संस्थाको सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो । संस्थामा तोडफोड र चोरीको घटना भएकोबारे कार्यालयका प्रशासकीय प्रमुखलाई जानकारी गराइसकिएको अवस्थामा संस्थाको अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको निर्णयविरुद्ध पन्थ श्रम अदालत गए । श्रम अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बासुदेव आचार्यसहितको इजलासले २०७९ चैत २ गते पन्थलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो । ‘... संस्थाले लगाएको आरोप वस्तुनिष्ट प्रमाणद्वारा पुष्टि नभएको अवस्थामा उचित र पर्याप्त कारणविना पुनरावेदकलाई सेवाबाट हाटाउने प्रतिष्ठानको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा प्रत्यर्थी प्रतिष्ठानको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । ... उक्त प्रतिष्ठानमा चोरी भएको भनी जाहेरी समेत दिएको रकम पुनरावेदकबाट पेश्की असुल उपर गर्ने र सो नगरे नगराएकै आधारमा सेवाबाट हटाउने निर्णय बदर भई पुनरावेदकलाई सेवाबाट हटाएको मितिदेखिकै साविकबमोजिम सेवामा पुनर्बहाली नहुँदासम्मको सेवा सुविधा पाउने गरी सेवामा पुनर्बहाली हुने ठहर्छ,’ आदेशको ठहरखण्डमा भनिएको छ । 

****

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको मनमोहन मेमोरियल अस्पतालले कार्यालय सरेको बहानामा त्यहाँ कार्यरत ३१ जनालाई एकैपटक जागिरबाट निकाल्यो । 

अस्पताल व्यवस्थापन समितिको निर्णयविरुद्ध कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारी श्रम अदालत पुगे । अदालतले उनीहरूलाई काममा पुनर्बहाली गरिदियो ।  

यी विभिन्न उद्योग, होटल र श्रम प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदूरको पक्षमा श्रम अदालतले गरेका फैसलाका नमूना हुन् । 

द्रुतगतिमा मुद्दाको फैसला

वर्षौंसम्म पनि मुद्दाको किनारा नलाग्नु नेपालका अदालतको मुख्य समस्या बन्ने गरेको छ, त्यसमा अपवाद बनेको छ, श्रम अदालत । श्रमिकका समस्या समाधान गर्न भन्दै २०५२ सालमा स्थापना भएको श्रम अदालतले पछिल्ला वर्षमा मुद्दा फर्स्यौटमा रेकर्ड कायम गरेको छ । 

२०७९ वैशाख ११ गते बासुदेव आचार्यले नेतृत्व सम्हालेयता अदालतले मुद्दा फर्स्यौटमा रेकर्ड नै बनेको छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष रहने श्रम अदालतमा दुई अस्थायी न्यायाधीश हुन्छन् । मुद्दा फर्स्यौटमा गति दिएका आचार्यलाई साथ दिइरहेका छन्, सदस्य प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँले । आचार्य श्रम अदालतमा आउनु अगाडिदेखि नै राई र बानियाँ श्रम अदालतमा न्यायाधीश थिए । 

आचार्य आएपछि मुद्दा फर्स्यौटमा तीव्रता आएको अदालतको प्रगति विवरणमा देखिन्छ । २०७८ चैतमा ५१ प्रतिशत देखिएको प्रगति आचार्यले नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो महिनामा ८६ प्रतिशतमा पुगेको थियो । २०७९ असारमा मुद्दा फर्स्यौटको प्रगति तुलनात्मकरूपमा २८४ प्रतिशत भएको अदालतको रिपोर्टमा देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७८ दशमलव ७९ प्रतिशत प्रगति भएको अदालतको तथ्यांक उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनमा १०७ प्रतिशत, भदौमा ११० प्रतिशत, असोजमा १४४ प्रतिशत प्रगति देखिन्छ । दशैंतिहारको सार्वजनिक बिदा परेको कात्तिकमा ८५ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ भने मंसिरमा १२९ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको देखिन्छ । 

चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा १३० प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको देखिन्छ । श्रम अदालतमा १ वर्षभन्दा पुरानो मुद्दा शून्यमा झरेको छ । 

‘अदालतको कार्यक्षमता जाँच्ने कसी मुद्दाको फैसला हो, श्रम अदालतमा मुद्दा फैसलाको प्रगति राम्रो छ,’ अदालतका एक अधिकारीले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठ लेख्न बाँकी मुद्दाको संख्या पनि शून्यमा झरेको छ ।

देशभरका श्रमिकको मुद्दा श्रम अदालतले हेर्ने गरेको छ, जसको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन लाग्दैन । श्रम अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेका उदाहरण पनि छन् । २०७५ जेठ २४ गते श्रम अदालतले अञ्जना ढकाललाई पुनर्बहाली गरेको फैसलाविरुद्ध प्राइम कमर्सियल बैंक सर्वोच्च अदालतमा गएको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको इजलासले श्रम अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भन्दै बैंकको रिट २०८० असार २४ गते खारेज गरिदियो । २०६७ सालमा बैंकको सेवा प्रवेश गरेकी ढकालले गरेको पहिलो गल्तीलाई देखाएर २०७४ सालमा उनलाई जागिरबाट हटाइएको थियो । 

मुद्दा फर्स्यौटमा आचार्य फर्स्ट 

वकालत पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बनेका आचार्यलाई छिटो मुद्दा चिन्ने र छिन्ने न्यायाधीशको रूपमा चिनिँदै आएको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज तथा राजविराज इजलासमा काम गरेका आचार्यले मुद्दा फर्स्यौटमा रेकर्ड कायम गरेबापत पुरस्कार पाएका थिए । वीरगञ्जमा रहँदा एक वर्षमा ७ सय ३ वटा फैसला गरेका थिए । 

उच्च अदालत पाटनमा रहेको समयमा पनि उनी मुद्दा फर्स्यौटमा दोस्रो बनेका थिए ।

अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रहेका नहकुल सुवेदी मुख्य न्यायाधीश रहेको समयमा आचार्य पाटनमा बढी मुद्दा फर्स्यौट गर्नेमा दोस्रो बनेका थिए । अहिले विशेष अदालतको अध्यक्ष रहेका टेकनारायण कुँवर पहिलो भएका थिए । 

उच्च अदालतमा जस्तै श्रम अदालतमा पनि मुद्दा फर्स्यौटलाई आचार्यले तीव्रता दिएका छन् । आचार्यकै पहलपछि लामो समयदेखि अनामनगरस्थित भाडाको घरमा बसिरहेको श्रम अदालत आफ्नै भवनमा सर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्थायी रूपमा रहनेगरी भक्तपुर जिल्ला अदालतको पुरानो भवनमा सार्ने तयारी भइरहेको अदालतका एक अधिकारीले बताए । 

श्रमिकका मुद्दामा हाम्रो न्यायप्रणाली संवेदनशील छैन– अधिवक्ता घिमिरे

श्रम कानूनमा दख्खल राख्ने अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरे श्रम अदालतबाट श्रमिकको पक्षमा आदेश भए पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । 

श्रमिकका मुद्दामा नेपालको न्यायप्रणाली संवेदनशील नहुँदा श्रम अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको विश्लेषण छ । 

‘श्रम अदालतबाट श्रमिकको पक्षमा फैसला हुन्छ, त्यसउपर रिट लिएर व्यवस्थापक सर्वोच्चमा जान्छ । शुरूमा त अन्तरिम आदेश आउँदैन, जब श्रम कार्यालयले खाता रोक्काको प्रक्रिया शुरू गर्छ अनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन्छ,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘यसरी संविधानले मजदूरको अधिकार संरक्षण गरे पनि न्याय प्रणालीले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । मजदूरको पक्षमा न्यायालय संवेदनशील छैनन् ।’