फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाउन र तालको उच्चतम बिन्दुबाट ६५ मिटरको मापदण्ड कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्चले २०८० असार ४ गते दोस्रोपटक गरेको आदेशको पूर्णपाठ असोज ९ गते आइसकेको छ । आदेशमा ६ महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन गरिसक्न भनिएको छ । पूर्णपाठ आएको मितिलाई आधार मान्दा सर्वोच्चले दिएको ६ महिनामध्ये ४ महिनाको समय सकिएको छ । तर, उल्लेख्य काम हुन सकेको देखिँदैन ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । त्यसै अनुसार सर्वोच्चको आदेश आएको थियो । २०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्चले फेवातालको पक्षमा पहिलो आदेश जारी गरेर ६ महिनाभित्र तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने संरचना भत्काउनू भनेको थियो ।

त्यतिबेला आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन । उल्टै पोखरा महानगरपालिकाले तालको मापदण्ड नै घटाएर ३० मिटर कायम गरिदियो । त्यसैविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ भएर दोस्रो आदेश आएको हो ।

आदेशको पूर्णपाठ आएको २ महिनापछि मंसिर १३ गते फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले एउटा समिति गठन गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य पनि छन् । समिति गठनका अलावा देखिने गरी काम भएको छैन । रेखांकन र मापदण्डभित्रका जग्गा पहिचानको काम भइरहेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि आफूहरू आन्तरिक तयारीमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए ।

‘अहिले भनिहाल्ने चिज छैन । सबै आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने चिज नै छन् । विभिन्न समिति बनाएर आन्तरिक तयारीमा नै छौं । केही दिनमा पब्लिक हुन्छ,’ आचार्यले भने ।

समितिले अहिले प्राविधिक अध्ययनमा काम गरिरहेको उनले बताए । नतिजामुखी काम देखाउने भनेर महानगरले हालसम्म भएका कामको विवरण दिन चाहेको देखिन्न ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार ताल सीमाकंन र जग्गाको लगत लिने काम भइसकेको छ । 

‘सीमाकंन गर्ने काम करिब–करिब गरिसक्यो । कुन–कुन क–कसको नाममा दर्ता छ, त्यसको लगत लिने काम भइसक्यो । अब त्यसलाई महानगरले तिम्रो यो मापदण्डभित्र परेको हुँदा अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै संरचना हटाउन/खाली गर्न इज्जत साथ पत्राचार गर्ने काम हुन्छ । त्यसमा अटेर गरेछन् भने सरकार अरू एक्सानमा जान्छ,’ ती सदस्यले भने । 

फेवातालको सीमांकन प्रतिवेदन यसअघि पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । २०७७ फागुन २ गते पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको सीमांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो, जसले पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौँदी–चंखपुरबीचको दम्किले र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गरी चार किल्ला तोकेको थियो । सो प्रतिवेदनमा १ हजार ४७९ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । 

महानगरले समिति बनाएर काम गरिरहँदा पर्यटन व्यवसायीको आफ्नै गुनासो छ । अदालतको आदेशपछि महानगर डोजर लिएर तालछेउ पुग्न सकेको त छैन नै व्यवसायीसँग बसेर छलफल पनि गरेको छैन । रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेबानका अध्यक्ष नरेश भट्टराईले महानगरले अदालतको आदेश पूरा गर्ने भन्दै हिँडिरहे पनि कसरी गर्ने भन्नेमा समन्वय नगरेको गुनासो पोखे । 

‘समितिले बोलाएर छलफल पनि गरेको छैन । यहाँ सरोकारवालासँग कुनै सहकार्य गरिएको छैन । जति पनि पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा सुन्नुपर्छ । हामी तालविरोधी होइनौं, तर  हाम्रो समस्या बुझ्ने काम भइरहेको छैन,’ भट्टराईले भने ।

तालको मापदण्डभित्र बनेका संरचनामा निर्वाधरूपमा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन् ।  वर्षायाममा उच्चतम पानीको बिन्दुको किनाराबाट तालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकिएको छ, जसमा २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा कानूनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने अदालतको ठहर छ । समितिले यही जग्गा पहिचान गर्ने काम गरिरहेको जनाएको छ ।

अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न २ महिनाको समय रहेकाले यो किचलो सुल्झाउन प्रदेश र संघीय सरकारको पनि सहयोग आवश्यक रहेको महानगरका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

मानवीय अतिक्रमणले फेवाताल संरक्षणमा चुनौती देखिएपछि २०६४ साउन २८ गते तालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेर तालको वस्तुस्थिति अध्ययन गरिएको थियो । 

त्यसबाहेक विभिन्न गैह्रसरकारी निकायको अध्ययनले समेत फेवाताल संरक्षणमा पहल नथाले फेवाताल पुरिएर सकिने उल्लेख गरेका छन् ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र जिल्ला परिषद् कास्कीको बैठकले तालको मापदण्ड तोकेपनि फेवा छेउमा संरचना थपिँदै गए, जसको शुरूआत २०६६ मा वाटर फ्रन्ट रिसोर्टका सञ्चालक कर्ण शाक्यले गरेका थिए ।

सो समयमा नै रिसोर्टको संरचनाबारे विवाद भएपछि जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो । नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा ‘पोखरास्थित पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिसम्बन्धी जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन २०७५’ ले वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट मापदण्ड मिचेर बनाइएको उल्लेख गर्‍यो । 

‘पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिका संरचनाहरूमा पानी शुद्धीकरण गर्ने टयांक, स्विमिङ पुल, स्विमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस बगैँचा, गाडी पार्किङस्थल, मूल गेट र पालेघर फेवातालको किनाराबाट ६५ मिटरभित्र तथा दुई भवन ६५ मिटरभन्दा बाहिर पर्ने देखिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ मा मापदण्डभित्रका सबै संरचना भत्काउन पहिलो आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै महानगरका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको नेतृत्वमा बसेको ५५औं कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड घटाएर ३० मिटर कायम गर्‍यो ।

२०७८ चैत १६ मा बसेको बैठकले फेवाको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । महानगरको सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुवेदी पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा लिएर पुगे, जसको आदेश यही असार ४ गते आइसकेको छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गराउनु, तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भाग भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नू र भएका संरचनाहरू हटाउनू ।’ 

अदालतको आदेशपछि कर्ण शाक्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाएका थिए । 

‘सर्वप्रथम हाम्रो होटलको भवन तालबाट ६५ मिटर टाढा छ । २० वर्ष पहिले रैथाने पोखरेली उद्यमीसँग नै उनको पुरानो होटलसहितको १८ रोपनी जग्गा किनेको थिएँ,’ शाक्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशमा २०३१ सालपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका फेवा छेउका जग्गा सरकारी स्वामित्वकै हुने उल्लेख छ । आफ्नो रिसोर्ट ६५ मिटरभित्र नपर्ने दाबी गरिरहेका कर्णले पछि मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाएर लेकसाइड विस्थापित गर्न लागेको धारणा राखेका थिए । मंसिर १० गते शाक्यले फेसबूकमा लेखेका थिए–

‘विश्वप्रसिद्ध पर्यटनको यो गन्तव्यस्थलमा ६५ मिटर मापदण्ड लगाएर लेकसाइड नै विस्थापन गर्नुको कारण के हो, धेरैले बुझेन र सोच्न पनि सकेन । लेकसाइडको संरचना हटाएर त्यहाँ के गर्ने ? योजना के छ ?’ 

अध्ययन प्रतिवेदन र तथ्य जाँचबुँझ गरेर अदालतले उनको रिसोर्ट गैरकानूनी रूपमा निर्माण भएको ठहर गरिसकेको छ । आदेशको पूर्णपाठ आएको ४ महिना बितिसक्दा पनि समिति गठन गर्नेबाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । 

फेवाताल र तालका समस्यालाई नजिकबाट नियालिरहेकी अधिवक्ता भगवती पहारी अहिलेको हिसाबले आदेश कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताउँछिन् ।

फेवाताल संरक्षणका विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी भगवती यसमा दुई कठिनाइ देख्छिन् ।

‘एउटा कारणचाहिँ तालकै छेउमा जसले व्यवसाय गरेर बसेका छन्, उनीहरूले धेरै खर्च गरेका छन्, त्यसलाई जोगाउन चाहन्छन् । सरकार बलियो छैन । गर्न खोजे पनि एक्लै सक्दैन । उसमा इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन गर्ने शक्ति पनि प्राप्त हुनुपर्छ । त्यो प्राप्त भएको छैन । यो एक्लै गर्न सक्ने काम पनि भएन । केन्द्रले नै कुनै एउटा कार्यान्वयन समिति बनायो भने होला, नत्र यही रूपमा सरकारले गर्छ भन्ने मैले पत्याएको छैन,’ उनले भनिन् ।
 
आवश्यक परे जग्गाको मुआब्जा दिएर तालको जग्गा अधिग्रहण गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । २०७७ भदौ २९ गते तत्कालीन महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले प्रधानमन्त्री समक्ष मालपोतको दरअनुसार १० अर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएका थिए । यद्यपि अदालतले २०३१ सालयता व्यक्तिका नाममा पास भएका जग्गाको मुआब्जा दिनुनपर्ने उल्लेख छ । २०७६ सम्म ४ सय बढी संरचना मापदण्डभित्र पर्थे, तर त्यसपछि कति संरचना थपिएका छन्, त्यसको यकिन तथ्यांक छैन । लेकसाइड छेउमा संरचना निर्माणको काम भने बढ्दो छ । २०७७ मा बाँध मर्मत गर्न तालमा पानीको सतह घटाउँदा अस्थायी संरचना थप्ने काम भएको थियो ।

त्यसपछि, कोभिड १९ महामारीको समयमा ताल छेउमा रेस्टुरेन्टको संख्या बढे । आन्तरिक पर्यटक पामे क्षेत्रमा पुग्न थालेपछि रेस्टुरेन्टको संख्या बढ्न थालेको थियो । महानगर त्यस समय पनि मौन बस्यो । पामे, खपौदी क्षेत्रमा रेस्टुरेन्टको संख्या थपिए । जुन संरचना भत्काउनुपर्ने आदेश आइसकेको छ । तर, उल्टै संरचना थपिइरहेको छ । बनेका संरचना हटाउने त के बन्दै गरेका संरचना रोक्न पनि महानगर निरीह बनिरहेको छ । यतिसम्म कि सीमसार क्षेत्रमा धमाधम प्लटिङको बाटो पोखरा महानगरले नै खोल्यो । जेठमा भूउपयोग नीतिमा जग्गा वर्गीकरण गरेर महानगरले सीमसार क्षेत्रका केही हिस्सालाई आवास क्षेत्र तोकेको थियो । सोही अनुरूप धमाधम प्लटिङ भइरहेको थियो । चौतर्फी आलोचनापछि महानगर सो कार्य रोक्न डोजर लिएर पुगेको थियो । 

तालको मापदण्डभित्र गैरकानूनी रूपमा संरचना बनाउने पहिलो शक्तिशाली व्यक्ति उनै कर्ण शाक्य मानिन्छन्, जसले निर्बाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

प्रतिवेदनले रिसोर्टका आधा संरचना मापदण्डभित्र पर्ने ठहर नै गरेपनि संरचना भत्किन सकेको छैन । 

यी बाहेक तालपारी समेत तालछेउमा संरचना निर्माणको काम बढिरहेको छ । कर्मा गुरुङको तालपारि रिसोर्ट र पछिल्लो समय पर्यटकलाई तानिरहेको सुजन जोसीको लेक हाउस समेत मापदण्डभित्र पर्छन् । लेकहाउसको संरचना बनेको धेरै वर्ष भएको छैन ।

तत्कालीन राजपरिवारले निर्माण गरेका रत्नमन्दिर, हिमागृह र फिस्टेल लज पनि तालको मापदण्डभित्रै छन् ।  

हेर्नुहोस्, सर्वोच्चको आदेश :