प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ मा केही त्रुटी भएको भन्दै परिमार्जन गर्न लागिएको छ । 

प्रहरी समायोजन ऐनमा केही विषय परिमार्जन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई बताए । 

‘प्रहरी समायोजन ऐनमा केही परिमार्जनको आवश्यकता देखिएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराई भने, ‘उदाहरणका लागि त्यो बेलामा दर्ज्यानी चिह्न कस्तो हुने भन्ने विषयमा छुटेको थियो ।’

उनका अनुसार प्रदेश प्रहरीमा ‘प्रहरी नायब उपरीक्षक वा’ भन्ने वाक्यांश भएकाले त्यसलाई परिमार्जन गरेर ‘वा’ को स्थानमा ‘र’ राख्न लागिएको छ ।

प्रहरी समायोजन ऐन– २०७६ मा प्रदेशमा समायोजन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)सम्म हुने भनिएको छ ।  समायोजन ऐनको नियम ७ को दफा (१) मा ‘प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना तथा दरबन्दीमा दफा ६ बमोजिम तयार गरेको विवरण तथा दफा ८ बमोजिमको आधारमा प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ,’ भनिएको छ । 

‘प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका’ भन्ने स्थानमा ‘वा’ को साटो ‘र’ राख्न थालिएको हो । ‘वा’ फरक पार्ने देखिएकाले परिमार्जनको गृहकार्य भएको छ । यी भनेका टेक्निकल विषय हुन्, अरू मूल विषयमा भने परिमार्जन हुँदैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

‘वा’ हुँदा डीएसपीहरू समायोजनमा नजाँदा पनि हुने अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो । ‘वा’ राखेपछि डीएसपीको समायोजन अनिवार्य हुनेछ ।

संघबाट प्रदेशमा समायोजन भएर गएका प्रहरी र प्रदेशमा भर्ना भएका प्रहरीको वृत्ति विकास कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि ऐनमा ल्याउने गरी प्रदेशहरूसँग सहमति भएको छ । 

‘प्रदेशका प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीमा आउन बाटो खुला राख्ने गरी मस्यौदा ड्राफ्ट हुँदैछ । त्यसका लागि पनि प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूसँग सहमति भएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘कति प्रतिशत ल्याउने भन्ने विषय त होलान्, तर त्यहाँ राम्रो जनशक्तिलाई नेपाल प्रहरीमा ल्याउने बाटो खुला राख्ने सहमति भएको हो ।’

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनमा प्रदेशमा समायोजन हुँदा खाइपाइ आएको तलब वृद्धि (दुई ग्रेड थपेर) हुने भएको छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ मा ‘समायोजन गर्दा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलब वृद्धि (ग्रेड)मा दुई तलब वृद्धि (ग्रेड) थप गरी समायोजन गरिनेछ,’ भनिएको छ । दफा ४ बमोजिम साविकमा खाइपाइ आएको तलबभन्दा ग्रेड थप्दा पनि कम हुने अवस्थामा ग्रेड थप गरेर तलब मिलान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रहरी समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेर ज्येष्ठताको आधारमा प्राथमिकता तय गरेर समायोजन हुनेछ । 

त्यति मात्र होइन, समायोजन गर्दा श्रीमान् श्रीमती प्रहरी सेवामा कार्यरत भएको खण्डमा एकै प्रदेशमा पर्ने गरी समायोजन हुन लागेको छ । 

प्रदेशमा ५४ हजार प्रहरी समायोजन हुँदैछन्, त्यसमध्येमा कोशी प्रदेशमा १० हजार ७१७ जना, मधेश प्रदेशमा ९ हजार १५२ जना, बागमती प्रदेशमा ७ हजार ३०४ जना, गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार ७४५ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ९ हजार ४४३ जना, कर्णाली प्रदेशमा ५ हजार ४५८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९०१ जना प्रहरी समायोजनमा जाँदैछन् । 

नेपाल प्रहरीमा अहिले ७९ हजार ५४१ जनाको दरबन्दी छ । 

प्रत्येक प्रदेशमा संघीय प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी)ले कमान्ड सम्हाल्ने छन् । उनको कमान्डमा तालिम केन्द्रमा एक जना र प्रदेश प्रहरी कार्यालय २ जना गरी ३ जना एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । यसरी सातै प्रदेशमा ३ जनाका दरले २१ जना एसएसपी, प्रहरी उपरीक्षक ( एसपी) ६९ जना र १ सय ८१ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को दरबन्दी कायम भएको छ । 

७ सय ३२ प्रहरी निरीक्षक  (इन्स्पेक्टर), २ हजार २५७  प्रहरी नायब निरीक्षक (सई), ५ हजार २७४ प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई), १० हजार ६११ हवल्दार, ३२ हजार ८१८ जवान र १ हजार ९१६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् ।