शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको सघन शहरी विकास परियोजनाले स्रोत सुनिश्चितता नहुँदै भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ ।

विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ सेवा निवृत्त हुन लाग्दा हतारमा कानून मिचेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । उक्त ठेक्का प्रक्रियालाई छनोटको अवस्थासम्म पुर्‍याइसकिएको छ ।

बहुवर्षीय खरिद  योजनाका लागि बजेट तथा स्रोत सुनिश्चितता नै नभएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा भएको प्रावधानविपरीत शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको भवन निर्माणका लागि हतारहतारमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनुमा महानिर्देशकको बदनियत झल्किने स्वयं सोही कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

'स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटबाट उक्त अस्पतालको भवन बन्ने हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता पाएकै छैन, तर ठेक्का आह्वान भई प्राविधिक मूल्यांकनसहित आर्थिक प्रस्ताव समेत खोलिसकिएको छ,' विभागका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकिएको तथा कसले कति रकम प्रस्ताव गरेको हो भन्ने कुरा पनि खुलिसकेको अवस्थामा सम्झौता गर्न भनी छनोट गर्ने काम मात्र बाँकी छ ।'

३ अर्ब ३८ करोड अनुमानित लागत रहेको उक्त भवनको ठेक्काका लागि आर्थिक प्रस्ताव समेत खोलेर मूल्यांकनको चरणमा छ ।

'आगामी फागुन १७ गते डीजी सा'ब सेवानिवृत्त भएर जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसअघि नै ठेक्का अवार्ड गर्ने फर्म छनोटको तयारी हुनु भनेको सेटिङ नै हो,' ती कर्मचारीले थपे, 'स्रोत सुनिश्चितता नपाई हतारमा ठेक्का लगाउनुले उहाँको बदनियत पुष्टि हुन्छ ।'

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको तथा छानबिनका लागि कागजात झिकाउन पत्र आएपछि मात्र ठेक्का छनोट हुन नसकेको उनले खुलाए ।

'राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको रहेछ । उताबाट ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितताका विषयमा लेखी पठाउन भनेपछि मात्र आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन भइसकेको अवस्थामा होल्ड गरिएको हो,' उनले थपे, 'राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र ठेक्का अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।'

नियमविपरीत अगाडि बढेको प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपर्नेमा होल्ड मात्र गरिएको उनले बताए ।

यस विषयमा महानिर्देशक श्रेष्ठले धेरै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

'कुनै सेटिङ भएको छैन । मेरो कुनै बदनियत छैन,' महानिर्देशक श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'शुक्रराज अस्पतालको भवन बन्नुपर्छ भन्ने नियत यदि बदनियत हो भने त्यसलाई बदनियत बुझ्नुस् । यो भवन हामीले आफ्नो बजेटबाट बनाउन लागेको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटबाट बनाउन लागेको हो ।'

यस प्रकरणमा उनले थप प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुखसँग बुझ्नुस् भनेर पन्छिए ।

सघन शहरी तथा भवन निर्माण विभागका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर गणेश कर्माचार्यले पनि स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र काम अगाडि बढाउन भनेर आएको निर्देशन अनुसार ठेक्का प्रक्रिया होल्ड गरिएको पुष्टि गरे ।

'आर्थिक प्रस्ताव समेत खोलिसकेर ठेक्का होल्ड भएको अवस्थामा छ,' आयोजना प्रमुख कर्माचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'ठेक्का सम्झौता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय विभागको महानिर्देशक तहबाट निर्णय भएअनुसार हुनेछ ।'

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाइसकेको हुनाले स्रोत सुनिश्चितता भएपछि ठेक्का सम्झौता हुने उनले खुलाए ।

सघन शहरी तथा भवन निर्माण विभाग आयोजना कार्यालयले २०८० जेठ २२ गते ३० दिनको म्याद दिएर ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।  कन्टेक –लामा जेभी, समानान्तर निर्माण सेवा प्रालि, शर्मा एन्ड कम्पनी प्रालि र टुन्डी कन्स्ट्रक्सनसहित चारवटा फर्मले बोलपत्र प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यसपछि २०८० कात्तिक ६ गते प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । टुन्डीबाहेक बाँकी तीनवटा फर्म प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भए ।

२०८० मंसिर १५ गते तीनवटै फर्मलाई ७ दिनको समय दिएर मंसिर २२ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भनी पत्र पठाएर मंसिर २२ गते तीनवटै फर्मको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो ।

लागत अनुमान कति रहेको तथा आर्थिक प्रस्तावमा कुन फर्मले कति रकम प्रस्ताव गरेको हो भन्ने विषय उनले खुलाएनन् । बिड ग्यारेन्टी रकम भने ६ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको उनले खुलाए ।

'बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको तथा स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले लेखी पठाएको हुनाले ठेक्का प्रक्रियाअगाडि बढाइएको हो,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने ।

यसअघि पनि गत आर्थिक वर्षमा सोही भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता अगाडि बढेर रोकिएको उनले खुलाए । २०७९ पुस १४ गते ठेक्का आह्वान गरिएकोमा आर्थिक प्रस्ताव समेत पास भएर कन्टेक-गौरीपार्वती जेभी छनोट भएर पनि ठेक्का रद्द गरिएको उनले बताए ।

'गत वर्ष पनि तीनवटा कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए । दुईवटा फर्म प्राविधिक मूल्यांकनमै आनुत्तिर्ण भएका थिए,' उनले थपे, 'आर्थिक प्रस्तावमा एक मात्र कन्टेक-गौरीपार्वती जेभी छनोट भएको थियो । तर, ठेक्का सम्झौता गर्ने अवधिसम्म आइपुग्दा छनोट भएका जेभीका एक साझेदार गौरीपार्वती निर्माण सेवा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा परेपछि विभागले ठेक्का रद्द गर्नुपरेको थियो ।'

ठेक्का रद्द गरेपछि उक्त जेभीले विभागको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हाले पनि अदालतले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको उनले बताए ।

उक्त वर्षमा पनि ठेक्का आह्वान गारी सम्झौता गर्ने अवस्थासम्म पुगिसक्दा पनि स्रोत सुनिश्चितता भने नभएको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष ठेक्का रद्द भएका कारण चालू आर्थिक वर्षमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आचार्यले बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको १६ रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गामध्ये ३ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ३ सय शय्याको बेसमेन्टसहित ७ तल्ले भवन निर्माणका लागि विभागले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

'स्वास्थ्य सेवा विभागको प्रशासनिक भवन, अस्पताल, प्रवेशद्वारमा रहेको टिकट काउन्टर भवन भत्काएर अस्पतालको नयाँ भवन बनाउन लागिएको हो,' आचार्यले भने, 'अहिले रहेको १ सय शय्याको अस्पताल ५० शय्यामा चलिरहने गरी भवन बन्ने हो ।' 

अहिलेको क्यान्टिन ब्लकमा इमर्जेन्सीसहित ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमै रहने गरी थप ३ सय शय्याको नयाँ भवन बनाउन लागिएको उनले बताए ।

अहिले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेपछि स्रोत सुनिश्चितता नभएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि केन्द्रले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट जवाफ मागेको थियो ।

२०७९ जेठ ११ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना र २०७९ पुस ७ गते गुरुयोजना संशोधनपश्चात सम्झौता गर्नेगरी विभागबाट स्वीकृत लागत अनुमानबमोजिम शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अनुसन्धान ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भनी जवाफ पठाएको थियो ।

'२०८० जेठ ८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत पहिलो संशोधित बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना प्राप्त भएको, शुरूको बोलपत्र प्रक्रिया रद्द भई पुनः २०८० जेठ ६ गते बोलपत्र आह्वान भई हाल आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ,' विभागले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।

'गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वीकृत बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजनाअनुसार ठेक्का सम्झौता हुन नसकेकाले चालू आर्थिक वर्षमा पुनः बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना अद्यावधिक गरी संशोधनका लागि २०८० पुस १७ गते विभागमा पत्राचार गरिएको र विभागबाट २०८० कात्तिक २० र २०८० मंसिर २२ गतेमा बहुवर्षीय ठेक्का तथा स्रोत सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाउने र सोहीअनुसार स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया अघि बढेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,' सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका आयोजना प्रमुख गणेश कर्माचार्यले २०८० माघ १२ गते सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।

उक्त जवाफ आएपछि सतर्कता केन्द्रले स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र नियमानुसार खरिद कार्य गर्न/गराउन निर्देशन दिइएको सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पन्थले बताए ।

'सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम ६ को उपनियम २(क) बमोजिम कारबाही शुरू गर्न ऐन, नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (५) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र नियमानुसार खरिद कार्य गर्न/गराउन २०८० माघ २३ गते केन्द्रको सचिवस्तरीय निर्णयानुसार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई निर्देशन दिएका छौं,' केन्द्रका प्रवक्ता पन्थले लोकान्तरसँग भने ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ मा भनिएको छ, 'सार्वजनिक निकायले खरिदका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारबाही शुरू गर्नु हुँदैन ।'

त्यसैगरी नियम ६ को उपनियम २ (क) मा भनिएको छ, 'बहुवर्षीय सम्झौताबमोजिम गरिने खरिदको हकमा पहिलो वर्षका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था भएपछि अन्य वर्षका लागि खरिद कारबाही गर्ने ।'

त्यसैगरी नियम ६ को उपनियम(५) मा लेखिएको छ, 'सार्वजनिक निकायले बहुवर्षीय सम्झौताबमोजिम गरिने खरिदको हकमा उपनियम (२)को खण्ड (क) बमोजिम अन्य वर्षका लागि खरिद कारबाही गर्दा आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता गरेर मात्र खरिद कारबाही शुरू गर्नुपर्नेछ ।'

यसरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको प्रावधानविपरीत बजेट र स्रोत सुनिश्चितता नहुँदै झन्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको भवन निर्माण गर्न ठेक्का अन्तिम चरणमा पुग्नुले त्यसमा मिलेमतो र सेटिङ भएको आशंकालाई बल पुगेको छ ।