डोनाल्ड ट्रम्प यदि आगामी नोभेम्बरमा पुन: निर्वाचित भए के हुन्छ ? उनी व्हाइट हाउस फर्केर चिनियाँ उत्पादनमा ६० प्रतिशत कर लगाउने उनको वाचा लागू गरे झन् के होला ? यदि ट्रम्प फर्किएर यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा आयो भने भारतलगायत धेरै देशको अर्थतन्त्रलाई असर त पर्छ नै सँगसँगै नयाँ अवसरका साथै चुनौतीहरू पनि खडा हुनेछन् ।

अहिलेसम्म बेइजिङले यस सम्भावित 'मेड-इन-अमेरिका' चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने बारेमा मौन छ । प्रधानमन्त्री ली छ्याङले देशको आर्थिक रणनीतिको बारेमा धेरै खुलासा नगरी हालै आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । उनको प्रतिवेदनलाई बजेट भाषणको चिनियाँ संस्करण पनि भनिएको छ । चिनियाँ नेताहरूले नयाँ नीति तर्जुमा गर्न हतार गर्नुको सट्टा आफ्नै अर्थतन्त्र र अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्यमा विकसित अवस्था हेरिरहेका छन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)ले पनि सन् २०२२ देखि २७ को आर्थिक नीति तर्जुमा गर्न तेस्रो बैठक आयोजना गरेको छैन । पार्टीले हरेक पाँच वर्षमा विभिन्न विषयमा सातवटा बैठक गर्छ भने तेस्रो बैठकमा आर्थिक विषयमा छलफल हुने गर्छ । उच्च अधिकारीहरूको यो असाधारण मौनताले पार्टीका महासचिवसमेत रहेका सी जिनपिङले यसअघिको परम्पराको अन्त्य गर्दैछन् भन्ने आभास दिइरहेको छ ।

यो कदम चिनियाँ मापदण्ड अनुसार पनि अधिनायकवादी छ । आर्थिक मामिलाहरूमा निर्णय लिने कम्युनिष्ट नेताहरूको फराकिलो मञ्चमा यस विषयमा छलफलको गर्नुको सट्टा 'सुधार आयोग (सीसीडीआर)' शीर्ष नेताअन्तर्गत सार्ने काम भएको छ । राष्ट्रपति सीमा आफू र आफू निकटबीच मात्र छलफल गरेर निर्णय लिन चाहने प्रवृत्ति बढेको छ ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि धेरै अपेक्षा गरिएको 'प्याकेज' बजेट भाषणमा हराइरहेको छ, जसले सरकारको महत्त्वाकांक्षामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने घरजग्गा कारोवारमा देखिएको संकटको कुनै समाधान हुन सकेको छैन र निर्यातमा आएको सुस्ततालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि भएको छैन ।

त्यसोभए, चीनले किन तत्काल समस्या समाधानमा दिनुपर्ने जति ध्यान दिइरहेको छैन ? केही विज्ञहरूले राष्ट्रपति सीले बढ्दो बेरोजगारी र सुस्त अर्थतन्त्रबाट उत्पन्न हुने विद्रोहको बारेमा चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण नभएकाले ठूलो रणनीतिमा काम गरिरहेको ठान्छन् । उनको भ्रष्टाचारविरोधी र अनुशासनात्मक कदमले पार्टी कार्यकर्तालाई आफ्नो नेतृत्व सही मार्गमा रहिरहने सुनिश्चित गरेको उनीहरूको विश्वास छ ।

चीनले गत वर्ष जस्तै सन् २०२४ मा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि चीनले सन् २०२३ को अन्त्यमा ५ दशमलव २ प्रतिशत भन्दा अलिकति राम्रो प्रदर्शन गरेको छ । वित्तीय घाटा पनि ३ प्रतिशतमा यथावत रहनेछ, जसले उच्च वृद्धिका लागि धेरै खर्च गर्न सरकारले अनिच्छा देखाएको पुष्टि गर्छ ।

चीनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) प्रणालीबाट टाढिँदै ‘उच्च गुणस्तरीय वृद्धि’मा ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरा गरिरहेको छ । 'उच्च गुणस्तरीय वृद्धि' विचारको अर्थ बेइजिङ स्वास्थ्य र शिक्षा वितरण प्रणाली जस्ता क्षेत्रमा भएको सुधारबाट मात्र सन्तुष्ट हुने भन्ने होइन ।

यसको सट्टा, उदीयमान उद्योग र प्रविधिको विकास बाहेक, 'वैज्ञानिक र प्राविधिक आविष्कार'मा चीन केन्द्रित छ,  जसलाई सरकारले 'चिनियाँ शैलीको आधुनिकीकरण'को नाम दिएको छ  । यसलाई आर्थिक गिरावट, ओरालो सेयर बजार र लगानीकर्ताको विश्वासमा देखिएको कमीले कमजोर बनाएको छैन ।

नेशनल पिपुल्स कंग्रेस र चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्समा चलिरहेको दुई सत्रको अवधिमा चिनियाँ संसदका दुवै सदनलाई राष्ट्रपति सीले पार्टी प्रतिनिधिहरूलाई उच्च गुणस्तरको विकासलाई दृढताका साथ बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय अवस्थाअनुसारको नयाँ उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन उनको जोड थियो ।

'प्राविधिक क्रान्ति र औद्योगिक रूपान्तरणको नयाँ चरणमा हामीले अवसरलाई सदुपयोग गर्न, नवप्रवर्तन प्रयासहरू बढाउन, उदीयमान उद्योगहरूको विकास गर्न, भविष्यका उद्योगहरूको निर्माणका लागि योजना बनाउन र आधुनिक औद्योगिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

यो राष्ट्रपति सीले खेलेको जुवा हो। ‘उच्च गुणस्तरीय वृद्धि’को मन्त्रको आवरणमा रोजगारी सृजनाको परम्परागत ढाँचा र कूल गाहर्स्थ उत्पादनलाई किनारामा राख्दा राष्ट्रपति सी सफल हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । उनले घरेलु समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्दापनि परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

नयाँ प्रविधि र एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, सेमीकन्डक्टर, चालकविहीन कार, व्यावसायिक अन्तरिक्ष यात्रा र क्लीन टेक्नोलोजीजस्ता उदीयमान उद्योगहरूमा उत्कृष्टता हासिल गर्नुलाई नै राष्ट्रपति सीले प्रतिद्वन्द्वी अमेरिकासँग सामना गर्न सक्ने एक मात्र उपाय रहेको मानेका छन् ।

भित्री रूपमा चीनले शहरी पूर्वाधारमा लगानी गरेर विकास गर्ने पुरानो विधिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । यदि यस क्रम-उपक्रमबाट बाहिर ननिस्किने हो भने चीनले अमेरिकासँगको सम्भावित आसन्न व्यापार युद्धको सामना गर्न सक्षम हुने छैन ।

यदि राष्ट्रपति सीको योजना सफल भयो भने यसले चीनलाई मध्यम आयको जालबाट उम्कन र उच्च आय भएको अर्थतन्त्र बन्नको लागि चीन निर्णायक बिन्दूमा प्रवेश गर्छ । यद्यपि, यो सजिलो भने हुनेछैन । वासिङ्टनले चीनमा उच्च प्रविधियुक्त उत्पादनको निर्यात रोकेको छ र आफ्ना युरोपेली सहयोगीहरूलाई पनि यस्तै गर्न लगाएको छ ।

यदि व्हाइट हाउसमा ट्रम्प फिर्ता भए भने चीनको योजनामा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । धेरै विज्ञहरू सहमत छन् कि 'एजेन्ट ओरेन्ज'ले चिनियाँ अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती खडा गर्नेछ र सीका नीतिगत लक्ष्यहरूलाई विफल पार्नेछ । तर यहाँ कम चर्चा गरिएको अर्को कथाको पक्ष छ ।

चीनले ट्रम्पलाई पुनः व्हाइट हाउस फर्केको देख्न चाहने धेरै कारणहरू छन् । ट्रम्पको विगतको रेकर्ड हेर्ने हो भने उनले अमेरिकालाई युरोपबाट अलग बनाउने अभियान चलाउन सक्नेछन् । बेइजिङले पनि युरोपले ट्रम्पको सल्लाह नमानोस् भन्ने चाहन्छ ।

यसो भएमा युरोपेली देशहरूले अमेरिकी सल्लाहको बेवास्ता गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउने छन् । अमेरिकी गठबन्धनबाट युरोप अलग भएमा अमेरिकाले चिनियाँ आयातलाई कसिलो बनाएपनि राष्ट्रपति सीको वास्तविक र ठूला योजनाहरू सहजै कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।

भारतीय लेखक सैबाल दासगुप्ताद्वारा द इकोनोमिक टाइम्सका लागि गरेको विश्लेषणलाई लोकान्तरका ईश्वर अर्यालले भावानुवाद गरेका हुन् ।