सरकारले लघुवित्त पीडितसँग ६ बुँदे सहमति गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रवार लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिसँग ६ बुँदे सहमति गरेको हो ।

सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।​

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न गत बुधवार वार्ताका लागि समिति गठन गरेका थिए ।

लघुवित्तका विषयमा उचित नीतिगत र कानूनी  व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।​​

लघुवित्तहरू कम्पनी कानून अन्तर्गत दर्ता भए पनि सेवाभन्दा नाफामूलक संस्थाको रुपमा खडा भएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासको पनि अध्ययन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन र नियमन पालना नगर्ने लघुवित्तलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।

यस्तो छ सहमति