सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो र व्यवस्थित बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कार्यालयहरूलाई थप व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ ।

‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’को रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ’, भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने’ सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे भनिएको छ, ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्‍याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने ।’ 

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने, फरक-फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत् सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्ने जनाएको छ ।

कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी प्रमुख पदमा बहाल कर्मचारीहरूसँग वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन र मापनयोग्य परिसूचकहरूका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने पनि जनाएको छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने दाबी पनि कार्यक्रममा गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने दाबी पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा गरिएको छ ।