विद्यालय तहमा देखिएको शुल्क विवाद तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी समस्याको एकमुष्ट समाधान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सक्रिय भएको छ ।
 हरेक वर्ष सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा देखिने गरेका यस्ता समस्या समाधानमा शिक्षा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन तीन साता मात्र बाँकी छ । 

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा भएका नीतिगत व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्न १० बुँदे पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयको अनुरोध कार्यान्वयन गर्न सोमबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सबै स्थानीय तहलाई अर्को परिपत्र गरेको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।