२०७५ को महासमिति बैठकअघि पुसमा विधान मस्यौदा संशोधन समितिको प्रस्तावअनुसार नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारीमा बहुपद सिर्जना गर्‍यो । सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र एक सह–महामन्त्री मात्रैको अभ्यास गर्दै आएको कांग्रेसले १४ सदस्यीय पदाधिकारी बनायो ।

सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, ८ जना सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष गरी १४ जना पदाधिकारी बनाउने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको थियो । 

१३ औं महाधिवेशनसम्म सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको मात्रै निर्वाचन हुन्थ्यो । तर बहुपदमा गएपछि २०७८ मंसिरमा भएको १४ औं महाधिवेशनदेखि कांग्रेसले कोषाध्यक्षबाहेक सबै १३ पदाधिकारी निर्वाचनबाट चयन गर्‍यो ।

एक मात्रै मनोनीत सहमहामन्त्रीको व्यवस्था हटाएको कांग्रेसले विभिन्न क्लस्टरबाट ८ जना निर्वाचित गरेको थियो । महिलाबाट महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, दलितबाट जीवन परियार, जनजातिबाट भीष्मराज आङदेम्बे, खस आर्यबाट किशोरसिंह राठौर, मधेशबाट महेन्द्र यादव, मुस्लिमबाट फरमुल्लाह मन्सुर, थारूबाट उमाकान्त चौधरी र पिछडिएको क्षेत्रबाट बद्री पाण्डे निर्वाचित भएका थिए । 

सह-महामन्त्री नहुँदा पनि सुनिँदै आएका यी सबै अनुहार कांग्रेसमा चर्चित छन् । तर, पार्टी पदाधिकारीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि महत्त्वपूर्ण बैठकमा उनीहरूलाई बोलाइन्न ।

यसैले पद भएर पनि दुई वर्षदेखि सहमहामन्त्रीहरू जिम्मेवारीविहीन जस्तो देखिएका छन् । पदाधिकारीको पोर्टफोलियो, कार्यसम्पादन समितिको सदस्य र टिकट बाँड्ने संसदीय बोर्डमा पदेन सदस्य हुने उनीहरूको भूमिका हो । तर, यीबाहेक दैनिक पार्टी सञ्चालनका क्रममा सह–महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी फरक देखिएको छैन । 

कांग्रेसमा सभापतिलाई सहयोग गर्न उपसभापति र महामन्त्रीलाई सहयोग गर्न सहमहामन्त्रीको व्यवस्था विधानले गरेको छ । सभापति र महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार विधानमा प्रस्ट उल्लेख भए पनि उपसभापति र सहमहामन्त्रीलाई तोकेर जिम्मेवारी दिइएको छैन । 

कांग्रेसमा पदाधिकारी भन्ने कुनै संरचना छैन । तर, विशेष परिस्थितिमा सभापतिले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाउने गरेका छन् । यस्तो बैठकमा पूर्व पदाधिकारीको हैसियतले उपसभापति, महामन्त्री र सह–महामन्त्री भइसकेका नेता सहभागी हुन्छन् । तर, १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका सहमहामन्त्रीहरूलाई बोलाइने अभ्यास छैन । 

सह–महामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर विधानले प्रस्ट काम, कर्तव्य र अधिकार नतोक्दा ८ जना सह–महामन्त्री हुनुपर्ने जति प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउँछन् । 

‘हामी बहुपदमा गयौं । एकबाट बढाएर क्लस्टरबाट ८ जना सह–महामन्त्री निर्वाचित भयौं । तर, विधानले प्रस्ट जिम्मेवारी नतोक्दा पार्टीमा जति सक्रिय भएर नतिजा दिन सकिन्थ्यो, त्यो भइरहेको छैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘पार्टीलाई पनि जिम्मेवारी नतोकिएको विषयमा कमजोरी महसुस भयो भन्ने लागेको छ ।’

अर्का एक सह–महामन्त्री त पूर्व पदाधिकारीका रूपमा सह–महामन्त्री मात्रै भएका अर्जुननरसिंह केसीलाई छलफलमा बोलाउँदा समेत निर्वाचित ८ सह-महामन्त्री बेवास्तामा परेको बताउँछन् । 

‘विधानमा नभएको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी भनेर बैठक बस्नुहुन्छ । तर, हामी निर्वाचितलाई बोलाइँदैन, अर्जुननरसिंह (केसी) दाइसहितका पूर्व पदाधिकारीलाई बोलाइन्छ,’ ती सहमहामन्त्रीले भने, ‘प्रस्ट तोकेर जिम्मेवारी नदिने भए यत्रो ८ जनाको भीड किन जम्मा गरेको भनेर हामीले पटक–पटक पार्टीमा प्रश्न उठाएका छौं । तर, दुई वर्षदेखि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।’ 

अर्का एक सहमहामन्त्रीले पनि पार्टीले गरेको निर्णय सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउने गरेको बताए । 

‘यो भन्न पनि अप्ठ्यारो विषय हो, तर पार्टीले गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय हामीले सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्रै थाहा पाउँछौं,’ ती सह-महामन्त्री भन्छन्, ‘प्रत्यक्षरूपमा जितेर आएका हामीलाई यस्ता महत्त्वपूर्ण छलफलमा नछुटाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर, पार्टीले हामीलाई बेवास्ता नै गरेको छ ।’

सह–महामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना पार्टीमा सहमहामन्त्रीलाई जिम्मेवारी नदिएको विषय उठ्ने गरे पनि आफूमा भने कुनै गुनासो नभएको बताउँछिन् । 

‘हामी धेरै साथीहरू यो पदमा छौं । तर, काम गर्ने जिम्मेवारी नतोकिएको विषयमा पदाधिकारी बैठकमै कुरा उठायौं पनि,’ डिनाले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘पार्टीमा पोर्टफोलियो भनेको कर्मचारीको जस्तो होइन, जिम्मेवारी नतोकिए पनि पार्टी र संगठनमा काम गर्नलाई समस्या भएको छैन ।’

केन्द्रीय समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्दा पदाधिकारीसहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बनाइने ३० बढी सदस्यको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो समिति अझै पूर्ण भइसकेको छैन । केन्द्रीय समिति नबस्दा पदाधिकारीको सट्टामा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्नुपर्ने हो । तर, विधानले एक महिनामा बस्ने उल्लेख गरेको यस्तो बैठक बसेको छैन । 

सह–महामन्त्री जीवन परियारले विधानमा कुनै प्रस्ट जिम्मेवारी र भूमिका नदिँदा आफूहरू महामन्त्रीको सहयोगीजस्तो मात्रै देखिने गरेको बताए ।  

‘पार्टीमा यतिधेरै सहमहामन्त्रीहरू छौं । नियमित अत्यावश्यक बैठकमा हामीलाई पनि बोलाइन्छ । छलफल गरिन्छ । कहिलेकाहीँ सभापतिले उपसभापति, महामन्त्री र पूर्व पदाधिकारीलाई मात्रै बोलाएर पनि छलफल गर्ने गरेको देखेका छौं,’ परियारले लोकान्तरसँग भने, ‘विधानमा पनि हाम्रो भूमिका उल्लेख छैन । यसैले महामन्त्रीको सहयोगीजस्तो मात्रै देखिएका छौं । सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भएपछि केही जिम्मेवारी नतोक्दा सबै काम गर्ने भन्ने हुँदो रहेछ । महत्त्वपूर्ण पद हो । हाम्रो भूमिका भनेको पार्टीले खटाएको, अह्राएको गर्ने हो ।’

विधानले महामन्त्रीलाई कार्यालय सञ्चालन, महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्रीय समिति, कार्यसम्पादन समितिका निर्णय कार्यान्वयन, सभापतिलाई सहयोग, पार्टी संगठनलाई क्रियाशील बनाउने, प्रतिनिधि खटाउने, बैठकहरूका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने, सदस्य वितरणदेखि अभिलेख राख्नेसम्मको एक दर्जन बढी जिम्मेवारी तोकेको छ । तर, महामन्त्रीलाई सहयोग गर्ने भनिएका सहमहामन्त्रीबारे केही पनि व्याख्या छैन । 

महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा छन् । तर, सह-महामन्त्रीहरूलाई प्रस्ट तोकेर जिम्मेवारी दिने सवालमा उनीहरू पनि चुकेको एक सहमहामन्त्रीले बताए ।

‘महामन्त्रीलाई विधानले दिएको जिम्मेवारी हेर्ने हो भने दर्जन बढी छन् । उहाँहरूले पाएका जिम्मेवारीका विषय अलग-अलग बनाएर सह-महामन्त्रीलाई केही विषयगत जिम्मा दिइयो भने उहाँहरूलाई पनि सहज हुने र पार्टीका काम समेत छिटोछरितो हुने थियो,’ एक सह-महामन्त्री भन्छन्, ‘तर हाम्रा सेलिब्रिटी महामन्त्रीहरूले आफ्नै तालमा काम गरिरहनुभएको छ ।’

केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल सहमहामन्त्रीले महामन्त्रीलाई ‘एसिस्ट’ गर्ने बताउँछन् । 

‘कांग्रेसको विधानअनुसार कार्यालय पदाधिकारीले चलाउने हो । महामन्त्रीको अधीनमा रहन्छ । सहमहामन्त्रीले महामन्त्रीलाई एसिस्ट गर्ने हो’, उनले भने, ‘तर पनि सहमहामन्त्रीहरू संगठनको मूलधारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूका लागि केन्द्रमा कार्यालय पनि छ । उहाँहरू जिल्ला कुद्ने काममा सक्रिय हुनुहुन्छ । पार्टीमा जिम्मेवारी नतोक्दैमा काम गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन ।’

सह–महामन्त्री मन्सुर ८ जना महामन्त्रीलाई प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय गर्ने हिसाबले जिम्मेवारी दिन सकिने बताउँछन् । ‘कांग्रेसले कुनै भूमिका नै नदिन यो पद सिर्जना गरेको होइन । प्रदेशमा सभापतिले संगठनको काम गर्नुहुन्छ । तर, अहिले पनि प्रदेश र केन्द्रलाई जोड्ने गरी समन्वय भइरहेको छैन,’ मन्सुरले भने, ‘सहमहामन्त्रीलाई केन्द्र र प्रदेशको पुल बनाउने गरी समन्वय गर्ने भूमिका र जिम्मेवारी दिने हो भने पार्टी थप चलायमान र कामकाजी हुन्छ ।’

पार्टीका प्रदेश सभापतिले नियमितजस्तो बैठकमा केन्द्रको बेवास्तामा परिएको भनी गर्ने गरेको गुनासोलाई यस्तो जिम्मेवारीले सम्बोधन गर्ने उनको तर्क छ ।