नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गत वर्ष तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार गठनको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । तीन तहको निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संस्थागत भएको छ । देशमा दशकौं लामो संक्रमणकालको अन्त्यसँगै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको रूपान्तरणको प्रक्रियाले गति लिन थालेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा देशभक्त, प्रगतिशील, वामपन्थी तथा अग्रगामी गठबन्धनको सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरी पारित गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।

संविधानको किटानी व्यवस्था अन्तर्गत संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति र कार्यक्रमका साथै जेठ १५ गते १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै वर्तमान सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यअनुरूप आर्थिक, सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अगाडि बढिरहेको, उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्र सर्वाङ्गीण विकास हासिल गर्न सकिने सरकारको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभयो । सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ खानेपानी, सुरक्षित आवासजस्ता अत्यावश्यक आवश्यकताको परिपूर्ति नै समाजवादतर्फको यात्राको प्रस्थानविन्दु भएको विचार उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नागरिकका मौलिक हकको रूपमा रहेका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता शीघ्र परिपूर्ति गर्दै, चरम गरीबी, विपन्नता, अशिक्षा र पछौटेपनबाट जनतालाई मुक्त गर्दै, साधनस्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्दै, संविधानको मर्म अनुसार, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सरकारको स्पष्ट लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक करीब पाँच लाख जनशक्ति थपिने गरेको श्रम सर्वेक्षण तथ्याङ्कहरूले जनाएका छन् । बर्सेनि थपिने यति ठूलो युवा जनशक्तिलाई राज्यले मर्यादित रोजगारीको बन्दोबस्त मिलाउन नसक्दा दैनिक १५ सय जति युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । यता, नेपालको ठूलो श्रमक्षेत्र कृषिमा काम गर्ने श्रमिकको अभावमा धेरै खेत बाँझै हुँदा खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन घट्दो र बर्सेनि खाद्यान्नको आयात बढ्दो छ । निर्माण क्षेत्रमा कामदार नहुँदा विकास निर्माणका कामहरू समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । चिया बगान, होटल, पर्यटन र सेवाक्षेत्र लगायतमा दक्ष कामदारको अभाव छ । कतिपय रोजगारीका क्षेत्रमा भारतीय कामदारको चाप बढ्दै गएको छ ।

सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुरू गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । बेरोजगार जनशक्तिको पहिचान, दर्ता र रोजगारीको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहयोगमा रोजगार सूचना केन्द्रहरू स्थापना गरिने र सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा आएको छ ।

नेपालको श्रम बजारमा मागअनुरूपको सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छिटो अवधिमा निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । नेपालको श्रम क्षेत्रमा काम र ज्यालामा विभेद रहँदै आएको विद्यमान अवस्थामा सुधार गरी श्रम ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुरूप ‘समान कामको समान ज्याला’ नीति लागू गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ ।

नेपाली श्रमिकको तर्फबाट विगतदेखि नै घनीभूत रूपमा उठाउँदै आएको विषय, विभिन्न कार्यथलोमा श्रमिकलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा काममा लगाई हुने गरेको औद्योगिक दुर्घटना तथा विविध खतराबाट सुरक्षित गर्न व्यवसायजन्य स्वास्थ्य, सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै, श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई छिटोछरितो निरूपण गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिने व्यवस्था भएको छ । साथै, कुनै पनि प्रकारको बालश्रमलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने कुरा बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गरेको छ ।

श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २–२ वर्षमा पुनरवलोकन हुने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन रूपान्तरित संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७४ को अन्तिम हप्तामा बसेको बैठकले ‘मर्यादित काम र सम्मानित जीवन’ का लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ र दैनिक ज्याला ६ सय रुपैयाँभन्दा तल नहुने गरी निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो । सरकारले बजेटमा यो आर्थिक वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा ज्यालामा पुनरवलोकन गर्ने नीतिमा ल्याउनु श्रमिक जनताका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आयाम हो ।

तत्कालीन रूपान्तरित संसद्ले पारित गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्दै असंगठित क्षेत्रका किसान, श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समाहित गर्नुका साथै सबै नागारिक राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी छरिएर रहेका विद्यमान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने बजेटले उद्घोष गरेको छ ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता

देशभित्र मर्यादित एवम् फलदायी रोजगारीको प्रत्याभूति राज्यले गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या करीब ४५ लाख नाघेको छ । खुला सिमानाको दुरुपयोग गरी लुकाइछिपाई मानव तस्करीमा संलग्न माफियाले दैनिक सयौंको संख्यामा काम र सुखी जीवनको प्रलोभनमा पारेर नेपाली युवा विदेश लगिरहेका छन् । करीब ५६ प्रतिशत घर परिवारका १ सदस्य विदेशी भूमिमा काममा संलग्न भएका तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् ।

नेपालबाट कामका लागि बाहिरिने युवा जनशक्ति धेरैजसो कुनै पनि सीप नभएका अदक्ष कामदार नै जाने गरेका छन् । डर्टी, डेन्जरस्, डिफिकल्ट प्रकृतिका कामका कारणले वा सवारी दुर्घटना वा औद्योगिक वा कुनै पनि दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढी भएका कारणले गर्दा विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु प्रतिशत बर्सेनि बढ्दैछ । सयौंको संख्यामा नेपाली विदेशी हस्पिटलको बेडमा छन् ।

हुण्डी, तस्करीको नेटवर्क सञ्चालन गरेर धन्धा चलाएका तत्त्वको फन्दामा परेर पसिनाको कमाइ लुटाइरहेका छन् । आम्दानीको ठूलो हिस्सा परिवारको खाना, कपडा र उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ । भविष्यका लागि बचत वा कुनै उत्पादनमा लगानी गर्ने अवसर तथा वातावरण आजसम्म बन्न सकेन ।

स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर तथा छनौट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा वैदेशिक रोजगारीको अवसरको उपयोग गरिने नीति सरकारले ल्याएको छ । अन्तःसरकारी (द्विपक्षीय) श्रम सम्झौता गरी न्यूनतम सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरिने बजेटको व्यवस्था अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालयहरू स्थापना गरी श्रम स्वीकृतिको सेवालाई सहज बनाउने कुरा बजेटमा छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था र त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण गराई व्यवसायको बीमा गराउने योजना सरकारले ल्याएको छ ।

विप्रेषण आय बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याई त्यस्तो रकम उत्पादनमूलक लघु साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारमूलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने कुरा महत्त्वपूर्ण तथा सकारात्मक छन् ।

बजेटमा ओझेल परेका केही पक्ष

(क) भिजिट नेपाल २०२० अभियान सञ्चालन गरी पर्यटनबाट रोजगारी र आय, आर्जन बढाउन आगामी दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र बजेटमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा एकसयवटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थान पहिचान गरी विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । तर नेपालको सुन्दर तथा मनोरम पर्यटकीय शहरको मुटुमा रहेको फेवातालको संरक्षण, विकास, विस्तार र सुन्दरताको लागि नीति, कार्यक्रम र बजेटले छुन सकेन ।

(ख) सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएको पनि करीब सात महिना बित्न लागेको छ । सरकारले त्यससँग सम्बन्धित नियमावली हालसम्म पनि जारी गरेको छैन । स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरण गर्ने र अभिलेख राख्ने प्रारम्भिक कामको थालनी हुन सकेको छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सुविधा लगानीकर्ताले पाउने कसरी ? विगत १० वर्षदेखि १ प्रतिशत रकम कट्टा गरी अर्थ मन्त्रालयमा करीब १६ अर्ब रकम जम्मा छ । सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय मौन रहेको छ ।

(ग) अर्थमन्त्रीले पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख विनियोजन गरेको बजेट धेरैतिर छरिएको छ र सकारात्मक नतिजा नआउने टिप्पणीहरू आएका छन् । त्यसैलै समयको चापलाई ध्यान दिएर २–३ वटा ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्ने हिसाबले बजेट केन्द्रित गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

(घ) नेपालको संविधानले सबैका लागि सुरक्षित आवासको हक प्रदान गरेको छ । विगत १० वर्षदेखि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा जनता आवास कार्यक्रम नीति, कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको छ । तर, बजेटमा जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भने पनि यो वर्ष आवासविहीन जनताको लागि यति घर निर्माण गरिने छ भनि बजेटमा तोक्न सकेको भए जनतामा सकारात्मक प्रभाव जाने थियो ।

(ङ) हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक हो । सांस्कृतिक रूपमा समेत विविधतायुक्त छ । फरक–फरक पहिचान भएको यस्तो मुलुकमा अन्तर्जार्तीय विवाहलाई प्रोत्साहन गरी जातीय घुलमिललाई जोड दिन आवश्यक छ । त्यसैले आपसी सम्बन्ध, मेलमिलाप, माया, प्रेम, सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो सूत्रमा बाँध्न अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि, नीति, कार्यक्रम र बजेटमा केही सम्बोधन हुन जरूरी थियो ।

(च) नेपालमा प्रथा, परम्परा, प्रचलनको रूपमा जातीय छुवाछुत र विभेदले लामो समयदेखि जरा गाड्दै आएको छ । यो पछौटे र निकृष्ट चेतनाको प्रतिबिम्ब हो । संविधान र कानूनको मर्मविपरीतको कार्य पनि हो । सरकारले नीति, कार्यक्रमका माध्यमबाट जनचेतना, जनजागरण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्नपर्थ्यो ।

अन्तमा, बजेटले पुनर्निर्माण, यातायात तथा पूर्वाधार, विज्ञान र प्रविधि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सिँचाइ, वन तथा वातावरण र पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गरी दिगो तथा सन्तुलित विकास, लोककल्याणकारी राज्य, समृद्ध जीवनका लागि समाजवादी दिशा समातेको छ ।