पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकोहोरो भाषण गरिरहे – यो निर्वाचनमा कम्यूनिस्टले जिते भने रुन पनि पाइन्न ।’ कांग्रेस सभापति देउवाको भाषण त्यतिबेला निकै आलोचित हुन पुग्यो । यहाँसम्म कि कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले समेत पार्टी सभापति देउवाले औचित्यहीन चुनावी भाषण गरेको भन्दै आलोचना गरे । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम वामपन्थी गठबन्धनको पक्षमा गयो ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले भारी मतले चुनाव जित्यो । वाम गठबन्धनले चुनाव जित्दै गर्दा फेरि कांग्रेस सभापति देउवामाथि चुनावको समयमा गरेको (कम्यूनिस्टले जिते भने रुन पनि पाइन्न) भाषण पार्टीभित्र मसला बन्न पुग्यो । यसरी मसला बन्ने क्रममा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह लगायतले पार्टी सभापति देउवाको आलोचना गर्दै हारको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्ने अडान लिए । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवाविरुद्ध चर्को रुपमा आवाज उठ्यो ।
त्यति मात्र होइन, हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पार्टी सभापति देउवाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवाज समेत चर्कै रुपमा उठ्यो । तर, पार्टी सभापति देउवा टसमस भएनन् । हारको जिम्मेवारी सिंगो पार्टीले लिने र वाम गठबन्धनको एकताका कारण चुनावमा पराजय हुन पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सकियो ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले भोग्नुपरेको पराजयको जिम्मेवारी पार्टी सभापतिले नै लिनुपर्ने बहस आजको मितिसम्म कांग्रेसभित्र चलिरहेको छ । तर, पार्टी सभापति देउवा भने आफ्नो पूर्ववर्ती निर्णयभन्दा १ इन्च पनि तल–माथि देखिँदैनन् ।
यता, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संघीय समाजवादी फोरमसहित दुईतिहाईको सरकार गठन भएको छ । यो बीचमा सरकारले आर्थिक २०७५/७६ का लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत प्रस्तुत गरिसकेको छ । बजेटमाथि सदनदेखि सडकसम्म बहसको क्रम जारी रहेको छ । कसैले यसलाई अत्यन्त राम्रो बजेट भनेर प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले नेतामुखी बजेट भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । आँखिर जे–जसो भएपनि बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । यसको कार्यान्वयन कुन हिसाबले हुन्छ ? त्यसले आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा कति परिवर्तन आउँछ ? त्यो भने समयले नै बताउने छ ।
सरकार सय दिनको मधुमास पूरा गरी अगाडि बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीले लगाम खिचिरहेको अवस्था छ । यसरी लगाम खिच्ने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कामचोर ठेकेदारको विवरण संकलन गरी जेल चलान गर्न आदेश दिँदै छन् । गृहमन्त्री बादलको यस किसिमको निर्देशनले वर्षाैदेखि अलपत्र योजना धमाधम बन्न थालेका छन् । जुन कार्यको एकथरिले प्रशंसा गरेका छन् अर्कोथरिले सरकार स्वयं दादागिरीमा उत्रिएको भन्दै आलोचना शुरू हुन थालेको छ । कामचोर ठेकेदारका विषयमा गृह मन्त्रालयले जुन कदम चालेको छ, त्यो एक हिसाबले सही छ । तर, कदम चाल्दै गर्दा विधि र विधानलाई भने भुल्नु हुँदैन ।
बाहिर लोकतन्त्रवादी, भित्र निरंकुशतावादी सोच
ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार एकतिर आफूलाई हालसम्मकै जनउत्तरदायी सरकार भएको दावी गरिरहेको छ । तर, सर्वसाधारणले सरकार बिस्तारै निरंकुश पथ अवलम्बन गर्न थालेको अनुभूति गर्न थालेका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरणमा पछिल्ला २ घटनालाई लिन सकिन्छ । जसमध्ये एक हो – सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा प्रश्न’ कार्यक्रममा पत्रकार राजु थापाले गरेको अन्तवार्ता । जुन अन्तर्वार्तामा प्रश्न सोधेकै विषयलाई लिएर सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले कार्यक्रम नै बन्द गराइदिए । लोकतन्त्रमा के यो सम्भव छ ? कदापि छैन ।
अर्को घटना हो– नेपाली कांग्रेस सुर्खेतको पार्टी कार्यालयमा बिहीबार भएको प्रहरी हस्तक्षेप । इन्धन तथा खाद्यान्नमा भएको मूल्यबृद्धिको विरोधमा भएको प्रदर्शन दबाउन प्रहरीले कांग्रेस पार्टी कार्यालयभित्रै प्रवेश गरेर कार्यकर्तालाई कुटपिट गरेको थियो । जबकी यस्तो हर्कत पञ्चायतकालमा समेत हुने गर्दैन्थ्यो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बाहिर असली लोकतन्त्रवादी र भित्र निरंकुशतावादी सोचका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका अहंकारपूर्ण शैली, फरक विचारलाई निस्तेज पार्ने र विचार मिल्ने–नमिल्ने राजनीतिक समूहलाई सरकारमा हुलेर संसदमा दुईतिहाइभन्दा बढीको दम्भ देखाउने काम शुरू भएको छ ।
वर्तमान सरकार यही सोचका साथ अगाडि बढ्दै जाने हो भने कांग्रेस सभापति देउवाले चुनावताका भनेजस्तो ‘कम्यूनिस्ट सरकार आएपछि रुन पनि पाइन्न’ भन्ने सत्य हुने निश्चित छ ।
ओली सरकारका पछिल्ला गतिविधिले त्यसको छनक दिएको छ ।
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...