पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
असार ५, २०७५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण ‘फलोअप’ भ्रमण हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो ।
२०७२ को चैत ७ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पहिलो चीन भ्रमण भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल-चीनबीचमा १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । १० वटा बुँदाहरूमा पारवाहन सम्झौता, हुम्लाको हिल्सा नदीमाथि पुल निर्माण गर्ने सम्झौता, पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल योजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य सम्झौता, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन र चिनियाँ सहकार्यको सम्झौता र खुला व्यापार क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता लगायतका बुँदाहरू महत्त्वपूर्ण थिए ।
त्यतिबेला भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाली कर्मचारीतन्त्र उदासिन बन्यो । त्यतिबेला भारतसँग बढेको दूरीका कारणले चीनसँग गरिएका कतिपय सम्झौता विनातयारी गरिएका थिए । ती सम्झौताहरू कार्यान्वयनको चरणमा जाने क्रममा नेपाली पक्षबाट कमजोरीहरू भए ।
अहिले देशमा असहज स्थिति छैन । बलियो र स्थीर सरकार छ । चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् । यही परिस्थितिलाई सदुपयोग गर्दै नेपालमा चिनियाँ लगानीको विषयमा नयाँ कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा कतिपयले भौगोलिक कठिनाइका कारण चिनियाँ रेल ल्याउन गाह्रो पर्ने र नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने बताउने गरेका छन् । तर मैले बुझेअनुसार चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म ल्याउने रेल चिनियाँ सहयोगमा आउने हो । काडमाडौंबाट लुम्बिनीसम्म लैजाने भनिएको रेल भने चिनियाँ लगानीका अन्य मोडेलबाट हुनसक्छ ।
चीनले काडमाडौंसम्म ल्याइदिने रेलमा व्यावसायिक प्रयोजन लुकेको छैन । सन् २०२० सम्म चीनले केरुङसम्म रेल्वेलाइन बिछ्याउने तयारी गरेको छ । सम्भवत: त्यसको दुई वर्षमै त्यो रेलमार्ग काडमाडौं जोडिनसक्छ ।
भारतका सामुद्रिक बन्दरगाह पुराना र काम नलाग्ने छन् । नेपालले भारतबाट पारवाहन सुविधा उपयोग गर्न पाउने भएपनि पुराना र अविकसित सामुद्रिक बन्दरगाहबाट सामान ढुवानी गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिले कलकत्ताबाट काडमाडौं सामान ल्याउन औसतमा एक महिना समय लाग्ने गर्दछ । तर नेपालले चीनको सामुद्रिक बन्दरगाहबाट ४८ घन्टामा सामान ल्याउन सक्छ । समयको बचत भयो । साथै नयाँ र आधुनिक प्रणालीबाट सामान लोड अनलोड गर्ने काम हुने भएकाले थोरै श्रम र पूँजीबाटै सामान ढुवानी गर्न सकिने भयो ।
चीनसँगको व्यापार सम्बन्धले नेपालको व्यापार पूर्वीएसियासँग जोडिन्छ । नेपालमा सिधै जापान कोरियाजस्ता देशहरूबाट सामान आयात गर्न सकिन्छ । सामान मात्र होइन, नेपाल आउने पर्यटकको मात्रा बढाउन सकिन्छ । अहिले नेपालले चीनसँग व्यापार गर्न पनि कलकत्ता हुँदै जानुपर्छ । यस कारणले पनि नेपालले चीनसँगको व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा तिब्बतले गरेको विकासले समस्त चिनियाँको ध्यान खिचेको छ । सिचुवान हुँदै एक करोड चिनियाँ तिब्बतको भ्रमण गर्न आउँछन् । त्यसको १० प्रतिशत मात्र पनि नेपाल भित्र्याउन सक्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को आउन सक्थ्यो ।
भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धका फरक-फरक आयामहरू छन् । एउटा छिमेकीको विकल्प अर्को छिमेकी हुन सक्दैन । छिमेकी हुनुका केही दायित्व हुन्छन् । छिमेकीको सुरक्षा चुनौतीमा आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिनुभएन । कतिपय आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्धहरू जनताको स्तरमै तय भएका हुन्छन् ।
मेरो विचारमा पश्चिमाहरूको स्वार्थ नेपालको भूमिमा खेल्नु मात्र होइन, उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा भारतलाई विभाजित गर्ने रणनीतिक उद्देश्यका साथ दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन् । भारतले यो बुझ्न जरुरी छ । भारतले बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ)मा सहभागिता जनाउन चाहेन । तर त्यसबाट हुने आर्थिक फाइदा भारतलाई पनि जानेवाला छ ।
भारत अगाडि नदेखिने तर अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पनि लिन सक्ने खालको रणनीतिमा अगाडि बढेको छ । भारतको यो स्वार्थमा प्रश्न चिह्न उठे पनि त्यसको जवाफ चीनसँग अन्य सम्झौता गरेर दिन सक्नेछ ।
नेपाल-चीनको बीचमा एउटा ‘इकोनोमिक ज्वाइन्ट कमिसन’ छ । त्यसको बैठक पाँच-पाँच वर्षमा बस्ने गर्दछ । चीनसँग गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि यो ज्वाइन्ट कमिसनको धेरै ठूलो भूमिका हुने गर्दछ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र उदासिन हुनु भएन ।
ओलीको चीन भ्रमणसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको निम्तो र तयारी पनि जोडिएको छ । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण कुनै पनि हालतमा आवश्यक पनि छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीमा कमजोरी देखियो भने, सम्बन्धित मन्त्रालय र त्यो मातहतका कर्मचारीलाई कारवाही नै गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो फड्को मार्नका लागि चिनियाँ लगानी र चीनसँगको व्यापार विस्तार महत्त्वपूर्ण अश्त्र हुन सक्छन् ।
(चीनको रेनमेन विश्वविद्यालयका अतिथि प्राध्यापक डा. संग्रौलासँग लोकान्तरका लागि ईश्वर अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि पढ्नुहोस् -
पूर्वराजदूत कार्कीको विश्लेषण, नेपालमा स्थिर सरकार गठन भए चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...