काठमाडौं, १४ असार – नागरिकले दैनिक कामकाज छाडेर सडकमा विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउनु माग पूरा गराउने उत्तरार्धको उपाय हो । वक्तव्यवाजी गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने, भेटघाट र छलफल गर्ने लगायतका चरण पार गर्दा पनि मागको सुनुवाइ नहुँदा सडक संघर्ष र प्रदर्शनको आवश्यकता पर्छ । संघीय राजधानी काठमाडौंमा आफ्ना माग पूरा गराउन प्रदर्शन गर्ने अन्तिम थलो र एक मात्र विकल्प जस्तै थियो माइतीघर मण्डला । तर, त्यहाँ विरोध गर्न सरकारले निषेध गरेको छ ।

नागरिक आवाज सुनाउने एउटै मात्र थलो हो त माइतीघर मण्डला ? गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी पक्षबाट यो प्रश्न गरियो । आम नागरिक स्तरबाट जवाफ दिनुपर्दा साँच्चिकै त्यो एउटा मात्रै विकल्प हो भन्दा फरक नपर्ला । सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने – विरोध सुनाउने थलोभन्दा सुन्ने सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । सरकारले नसुन्ने प्रवृत्ति बढेपछि मात्रै नागरिकले विरोध गर्ने थलोको खोजी गर्ने हुन् ।

नागरिकले विरोध गर्ने थलो छान्नुपर्दा जुन ठाउँमा विरोध गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ, त्यही ठाउँ रोज्ने हुन् । नागरिकका माग सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वसँग बढी ठोक्किने भएकाले प्रदर्शन गर्ने ठाउँ मन्त्रीको नजर पर्ने ठाउँमै हुनुपर्छ । माइतीघर मण्डला विरोधका लागि यस्तो उपयुक्त ठाउँ हो, जुन बाटो भएर हरेक दिन अधिकांश मन्त्री ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन् । मन्त्रीहरूको सरकारी निवास ललितपुरको पुल्चोकबाट कार्यालय सिंहदरबार जाने रुटमा माइतीघर पर्छ । विरोध प्रदर्शनमा बढीभन्दा बढी आम नागरिकको नजर पुग्ने ठाउँ पनि हो माइतीघर मण्डला ।

माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने बताउँदै सरकारले विभिन्न स्थान निर्धारण गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौं र महानगरपालिकाको छलफलले २०७४ चैत ३० गते नै विरोध गर्ने स्थल निर्धारण गरिसकेको थियो । जसमा काठमाडौं खुलामञ्च, तिनकुने खुलाचौर कोटेश्वर, भुइखेल चौर भगवान पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुलास्थान र सिफल चौर गौशालालाई तोकेको छ । विरोध प्रदर्शन स्थलका लागि तोकिएका क्षेत्रमा सरकारका मन्त्रीको नजर पर्ने सम्भावना कति हुन्छ ? मन्त्रीको नजर नै नपुगेपछि विरोध प्रदर्शनका क्रममा राखिएका माग पूरा हुने ग्यारेन्टी के छ ? यी सवाल विरोध प्रदर्शनको औचित्यसँग जोडिएका छन् ।

विरोध गर्नका लागि तोकिएका स्थानमध्ये ‘भगवान पाउ’ पनि परेछ । सिंहदरबार र सरकारका मन्त्रीको नजरबाट सरकारले आन्दोलन र विरोधलाई स्वयम्भुको फेदमा रहेको भगवान पाउमा पठाइदिएको छ । भगवान पाउमा विरोध प्रदर्शन गर्दा माग पूरा हुने सम्भावना पनि ‘भगवान भरोसा’ नै होला । भक्तपुरको पेप्सीकोला खेलमैदान लगायत क्षेत्रलाई विरोध स्थलका रुपमा तोकेर सरकारले विरोधलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा धकेल्न खोजेको छ, यो उचित होइन ।

माइतीघरमा विरोध गर्दा माग पूरा गराउन सरकारलाई बढी दबाब पर्छ । अन्यत्र स्थलमा विरोध गर्दा पनि माग पूरा हुने भए माइतीघर नै रोज्नुपर्ने अनिवार्य छैन । माइतीघरको सौन्दर्यलाई सरकारले जस्तै नागरिकले पनि सर्वाेपरी ठानिदिन सक्लान् । तर, अन्यत्र विरोध गर्दा सरकारले माग पूरा गरिदिने कि नगर्ने ? यो मुख्य सवाल हो ।

सरकार संवेदनशील हुने हो भने वक्तव्यवाजी, ज्ञापनपत्र र छलफलकै आधारमा पनि विरोध प्रदर्शन नगरिकनै नागरिकलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने माइतीघर मात्रै होइन, कतै पनि विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्ने छैन ।