कात्तिक २७, २०८०
तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहले २०७९ फागुन १० गते जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को लाइनमा रहेका सिंहको जन्ममितिमा कैफियत देखिएपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो ।&...
कात्तिक १३, २०७५
काठमाडौं – मलेसियामा नेपालीका लागि श्रम खुला गर्न सोमवार नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भयो ।
नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एमकुला सेगरनले श्रम समझदारी पत्रमा सोमबार हस्ताक्षर गरे ।
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच एमओयू भएसँगै ६ महिनादेखि रोकिएको मलेसियाको श्रम बजार नेपाली कामदारका लागि खुला भएको छ ।
दुई देशबीचको समझदारीले यसअघि म्यानपावर कम्पनीले भने जति रकम बुझाएर रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारले अब म्यानपावरलाई रकम तिर्नु पर्नेछैन ।
नेपाली कामदार मलेसिया जान लाग्ने हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै व्योहोर्ने छ । साथै रोजगारीमा पठाउने नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्कबापतको रकम पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै दिने भनिएको छ ।
नेपाली कामदारले शून्य लागतमा थप सुविधासहित रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने भएपछि उक्त श्रम समझदारी नेपालीको चासोको विषय बनेको छ ।
नेपाली कामदारको हितका लागि भएको यो सम्झौताले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको चर्चा चुलिएको छ ।
तर म्यानपावर व्यवसायीहरू भने दुई देशबीच भएको सम्झौताप्रति रुष्ट बनेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारले मलेसियासँग गरेको समझदारी व्यवहारिक नभई लोकप्रियताका लागि मात्रै गरिएको बताए ।
उनले म्यानपावर व्यवसायीहरू श्रम बजारका लागि महत्त्वपूर्ण निकाय भए पनि सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी श्रम समझदारी गरेको गुनासो गरे ।
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘दुई देशबीच श्रम समझादारी हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो, तर रोजगारदाता र कामदारबीच समन्वय गराउने म्यानपावर व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगले सरकारले निर्णय गरेर सम्झौता ग¥यो ।’
उनले रोजगारदाता कम्पनीले कामदार पठाउने कम्पनीलाई कामदारले पाउने मासिक तलबको आधा रकम दिने व्यवस्था सम्झौतामा भएकोमा उक्त रकम कम भएको भन्दै असुन्तुष्टि जनाए ।
‘हामीले म्यानपावर व्यवसाय चलाएर सरकारलाई २५ प्रतिशत रकम बुझाउँछौं, हाम्रो पनि खर्च हुन्छ, सरकारले म्यानपावर व्यवसायमा सरकारको २५ प्रतिशत लगानी छ भन्ने बुझेन,’ गुरुङले भने, ‘जिम्मेवार पदमा बस्नेले लोकाप्रियताका लागि एकलौटी निर्णय गरेको छ । व्यवहारिक निर्णय नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधार हुँदैन ।’
सम्झौतामा वार्षिक कति कामदार पठाउने भन्ने उल्लेख नभएको र रोजगारदाता कम्पनीलाई नेपाली कामदार लिँदा आर्थिक भार बढी हुने हुँदा नेपाली श्रमिकको मागमा समेत कमी आउन सक्ने उनले बताए ।
नेपाली कामदारको हवाई भाडा, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क लगायतका विभिन्न खर्चमा रोजगारदाता कम्पनीलाई एक लाखसम्म आर्थिक भार पर्नसक्ने भएकाले नेपाली कामदारको माग घट्नसक्ने उनको आशंका छ ।
तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहले २०७९ फागुन १० गते जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को लाइनमा रहेका सिंहको जन्ममितिमा कैफियत देखिएपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो ।&...
नेपाली सेनाका कर्णेल कामेश्वर यादवको घरमा चोरी भएको छ । ललितपुर महानरपालिका–१८ भैँसेपाटीमा रहेको उनको घरबाट १९ लाख ४२ हजार ६ सय रुपैयाँसहित विभिन्न सामानहरू चोरी भएको जिल्ला प्रहरी परिसरका एसएस...
उदयपुरमा २१ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा लिम्चुङबुङ गाउँपालिका १ बाँस्बोटेका २५ वर्षीय टवीन्द्र राई रहेका छन् । उनलाई आइतवार दिउँसो पक्राउ गरिएको प्रहर...
काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको छ । सोमवार अपरान्ह ४ बजेर ३३ मिनेटको समयमा भूकम्पको झड्का महसुस गरिएको हो । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर अपराह्न ४ बजेर ३१ मिनेटमा ५ दशमलव ८ रे...
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
काठमाडौँ, २२ चैत –निर्वाचन आयोगले न्यायपरिषद्को परामर्शमा ७५ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले उनीहरुलाई मुख्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...