बैशाख १६, २०८१
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
काठमाडौं –श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंमा हुने कोलम्बो प्रोसेसको उच्च अधिकारी र मन्त्रीस्तरीय बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ ।
यही कात्तिक २९ र ३० गते (बिहीवार र शुक्रवार) काठमाडौंमा हुने संयुक्त बैठक –कोलम्बो प्रोसेस) को सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी हुन ११ देशका श्रम मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरू नेपाल आउँदैछन् । बैठकको अध्यक्षता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गर्नेछन् ।
बैठकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन हुनेछ ।
मन्त्रालयले कोलम्बो प्रोसेसको बैठकमा सहभागी राष्ट्रहरूबीच साझा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सहितको काठमाडौं घोषणापत्र जारी हुनेगरी एजेण्डा समेत तयार पारिसकेको छ ।
कात्तिक ३० गते मन्त्रीस्तरीय बैठकमा १२ देशका मन्त्रीसँगको बैठकमा कामदारको करारपत्र एउटै किसिमको बनाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
बैठकमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भियतनामका श्रममन्त्री र उच्च सरकारी अधिकृत सहभागी हुनेछन् ।
कोलम्बो प्रोसेस बैठक आयोजनाका लागि १ करोड ४१ लाख १५ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
के हो कोलम्बो प्रोसेस ?
कोलम्बो प्रोसेस वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने राष्ट्रहरूको साझा मञ्च हो । कोलम्बो प्रोसेसमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय परामर्श हुने गर्दछ । सन् २००३ मा श्रीलंकामा आयोजना भएको लेवर माइग्रेसन मिनिस्टेरिल कन्सलटेन्स फर कन्ट्रिज अफ ओरिजिन इन एसिया विषयक कार्यक्रमको उपजको रूपमा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धमा आधारित श्रमका विषयमा कोलम्बो प्रोसेसमा आवद्ध राष्ट्रहरूले एकआपसमा छलफल गर्ने गर्छन् ।
मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट कोलम्बो प्रोसेस परिचालित हुन्छ । वार्षिक रूपमा बस्ने बैठकमा सहभागी देशका मन्त्रीले विभिन्न सिफारिस र कार्य योजनामाथि विचार विमर्श गर्ने गर्छन् । साथै लोकम्बो प्रोसेस बैठकमा सदस्य मुलुकहरूले अघिल्ला बैठकमा घोषणा भएका विषयवस्तुको कार्यान्वयनको समीक्षा समेत गर्छन् । नेपालले २०१७ मार्च २९ देखि कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।
कोलम्बो प्रोसेसको फोरमको प्रयोग
वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा आ–आफ्ना अनुभव र सिकाइहरूको आदानप्रदान गर्न ।
वदेशिक रोजगारमा कामदारका साथसाथै कामदार पठाउने मुलुक एवं प्राप्त गर्ने मुलुकले भोग्नु परेका समस्यका विषयमा व्यावहारिक सामाधान प्रस्ताव गर्न ।
वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने लाभको प्रबद्र्धन गर्दै गन्तव्य मुलुकहरूसँगको संवादलाई प्रभावकारी तुल्याउन ।
सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन र समीक्षा गर्दै चालिनु पर्ने थप कदमका विषयमा सल्लाह र सुझाव उपलब्ध गराउन ।
कोलम्बो प्रोसेसका प्राथमिकता
वैदेशिक कामदारहरूको हक, अधिकार, सुविधाको संरक्षण
नयाँ गन्तव्य बजारको खोजी, विप्रेषण प्रवाहको बढोत्तरी जस्ता विषयको सवलीकरण
क्षमता विकास, तथ्याङ्क संकलन र राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सहकार्य
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...