काठमाडौं – औषधि व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ हजार ६ सय ९१ वटा औषधि पसल अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा दर्ता नभएका १ सय ३६ वटा, फर्मासिस्ट नै नभएका ६ सय ९७ वटा र दर्ता नभएका औषधि बिक्री गर्ने ३ सय ६९ वटा औषधि पसल भेटिएका थिए ।

यस्तै ३ सय ४८ वटाले औषधि पसलले औषधिको रेर्कड नराख्ने गरेको, ८८ वटाले उचित तापक्रममा भ्याक्सिन सञ्चय नगरेको र १ सय २३ वटाले म्याद नाघेका औषधि फार्मेसीमै राख्ने गरेको पाइएको थियो । 

यो त विभागले अनुगमन गरेका ३ हजार ६ सय ९१ वटा फार्मेसीको मात्रै तथ्यांक हो । नेपालमा हाल दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलको संख्या २१ हजार ६ सय ५१ छ । ती औषधि पसलहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क विभागसँग छैन ।

औषधिको समुचित प्रयोग गरी नकारात्मक प्रभाव न्यूनिकरण, जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त औषधिको मात्र उत्पादन, निकासी पैठारी, बिक्री वितरण तथा सेवनलाई व्यवस्थित गरी जनतामा औषधिको पहुँच पुर्‍याउँदै जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्ने औषधि व्यवस्था विभागको प्रतिबद्धता छ । 

उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न औषधि व्यवस्था विभागले औषधि उत्पादक कम्पनी र औषधि पसलहरूको निरीक्षण गर्न जरुरी हुन्छ । 

तर ती औषधि पसलहरूको निरीक्षण र नियमन गर्ने निरीक्षकको संख्या भने ७ मात्रै रहेको औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताए । 

‘औषधि ऐन २०३५ अनुसार ४० जनाको दरबन्दी थियो तर अहिले ७ जना मात्रै निरीक्षक हुनुहुन्छ,’ केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौं ।’

औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले फार्मेसीको संख्याअनुसार औषधि निरीक्षकको दरबन्दी नहुँदा ढुक्कसँग अनुगमन गर्न नसकिएको बताए । 

‘फार्मेसी सञ्चालकको संख्या बढेको छ, तर हाम्रो निरीक्षकको दरबन्दी ३० वर्ष पुरानो संरचनाको आधारमा छ, निरीक्षण गर्ने जनशक्ति थोरै नै हो,’ निर्देशक ढकालले भने, ‘तर हामीले जनशक्ति छैन भनेर अनुगमन नगरी बसेका छैनौं, जनशक्तिअनुसार लक्ष्य राखेर अनुगमन गरिरहेका छौं ।’

निर्देशक ढकालले हालको फार्मेसी संख्याका आधारमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न एक सयजना विज्ञ औषधि निरीक्षकको आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘सामान्य रूपमा एउटा जिल्लामा एकजना निरीक्षकको व्यवस्था गर्न पनि ७७ जना आवश्यकता पर्छ, काठमाडौं, पोखरा लगायतका शहर मा फार्मेसीहरूको संख्या धेरै छ, सोही अनुसार हामीलाई एक सयजना औषधि निरीक्षक आवश्यक छ ।’

औषधि व्यवस्था विभागले औषधि पसलको अनुगमन गर्ने जनशक्ति माग गर्दै २०७२ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई परिपत्र समेत गरेको थियो । तर मन्त्रालयले हालसम्म औषधिको अनुगमन गर्ने निरीक्षकको दरबन्दी थप गरेको छैन ।