बैशाख १३, २०८१
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
पुस ९, २०७५
काठमाडौं– कर्मचारी समायोजन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर लागू भएसँगै सरकारले तीनवटै तहमा स्थायी रूपमा कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया शुरू गरेको छ ।
समायोजनप्रति केही कर्मचारी, विभिन्न ट्रेड युनिहरूले विरोध जनाइरहँदा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया शुरू गरेको हो ।
‘कर्मचारीका असहमतिप्रति मन्त्रालय र सरकार गम्भीर छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव सुरेश अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरूको गम्भीर र जायज चासोलाई संघीय निजामती ऐनमा समेटिने आधार छ । अहिले नै कुनै पनि कर्मचारीले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
कर्मचारी समायोजनका लागि मन्त्रालयले अहिले कर्मचारीको विवरण पनि तयार गरिरहेको छ ।
निजामती कर्मचारीको विवरण सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले तयार गर्नेछ । यस्तै साविकका स्थानीय निकाय गाविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिले तयार पार्नेछ । अहिले प्रायः सबै जिल्लाबाट जिल्ला समयन्वय समितिले त्यस्ता कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
कर्मचारीको भविष्य सफ्टवेयरको हातमा !
सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि छुट्टै सफ्टवेयर पनि प्रयोगमा ल्याउने छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण तयार भइसकेपछि सफ्टवेयरको परीक्षण गर्नेछ ।
सफ्टवेयरको परीक्षण भइसकेपछि मन्त्रालयले समायोजनका लागि आवेदन आह्वान गर्ने छ । यसरी आवेदन खुलाउँदा समायोजन गरिने संघ, प्रदेश वा प्रत्येक जिल्लाका स्थानीय तहको सेवा, समूह, उपसमूह तथा त्यस अन्तर्गतका पद संख्या एवं श्रेणी वा तह खुलाउनु पर्नेछ ।
यसरी आवेदन आह्वान भएपछि कर्मचारीहरूले आफू समायोजन हुन चाहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई आवेदन दिनुपर्ने छ ।
कर्मचारीको सेवा, समूह, कार्यरत पदको ज्येष्ठता, नागरिकतामा उल्लेखित ठेगना लगायत विषयलाई आधार बनाएर कुन कर्मचारी कुन स्थानीय तह, प्रदेश वा संघका निकायमा समायोजन हुने भनेर निक्र्यौल गर्नेछ ।
यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले सफ्टवेयर निर्माणको काम गरिरहेको छ । अबको केही दिनमै सफ्टवेयरले अन्तिम रूप लिने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
आवेदन आह्वान भएपछि कर्मचारीले समायोजनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन पाउनेछन् । कर्मचारीले लिखित रूपमा दिएको आवेदन पनि सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिने छ ।
देशका सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभाग र कार्यालय तथा संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले अनलाइनबाटै समायोजनको आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अनलाइनबाटै आवेदन दिने व्यवस्थाका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) पनि राखिनेछन् । कर्मचारीले अनलाइनबाट आवेदन दिँदा आफ्नो पेशागत तथा वैयक्तिक विवरण भर्नुपर्ने छ । जस्तै नाम, ठेगना, नागरिकता नम्बर, कार्यरत पद, नियुक्ति मिति, कार्यरत कार्यालय आदि अनलाइन फर्ममा भर्नुपर्नेछ । यसरी भरिसकेपछि उक्त विवरण निजामती किताबखानामा भएको विवरणसँग दाँजिने छ । निजामती किताबखानासँग विवरण दाँजेपछि सफ्टवेयरले नै कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अपनाउने छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा (८) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका आधार तय गरेको छ । सोही बमोजिम सफ्टवेयरलाई डिजाइन गरिने जनाइएको छ ।
संघमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ । त्यस्तै कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता र उमेरको ज्येष्ठतालाई क्रमशः दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता दिइने छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनका लागि कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कार्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानालाई आधार बनाइने छ ।
स्थानीय तहमा मात्रै समायोजन हुन चाहने कर्मचारीले १५ वटा स्थानीय तह रोज्न दिइने छ । नभए कर्मचारीले आफूले समायोजन हुन चाहेको तहमा पनि प्रथमिकता तोक्न पाउनेछन् । जस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये समायोजन हुन चाहेको तह कर्मचारीले रोज्न पाउनेछन् । स्थानीय तह रोज्दा विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राथमिकता तोकेर रोज्न पाइने छ ।
समायोजन नरोज्ने विकल्प छैन
सरकारले समायोजन नरोज्ने कर्मचारीलाई अन्य विकल्प दिन नसकिने बताएको छ । समायोजनका लागि कुनै कर्मचारीले आवेदन नदिएमा पनि उपयुक्तता हेरेर उनीहरूलाई पनि समायोजनमा समावेश गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यसरी समायोजनमा जाने कर्मचारीहरूलाई समायोजन रोजेका अन्य कर्मचारीले छाडेका ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने छ ।
‘समायोजनका लागि आवेदन नदिएका कर्मचारीलाई पनि निजामती किताबखानामा भएको उनीहरूको विवरणका आधारमा समायोजनमा सहभागी गराइनेछ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘आवेदन नदिएका कर्मचारीले अरुले रोजेर छाडेको ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, त्यसैले आवेदन नदिनुभन्दा पनि दिनु नै राम्रो हुन्छ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...