मंसिर २९, २०८०
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
माघ ३, २०७५
काठमाडौं –संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि ७७ हजार ३४ कर्मचारीले आबेदन दिएका छन । कर्मचारीले बुधवार राति १२ बजेसम्म अनलाइनबाट आवेदन दिएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७७ हजार ३४ कर्मचारीले समायोजनको आवेदन भरेर आफूले समायोजन हुन चाहेको तह रोजिसकेका छन् । जसमध्ये निजामती कर्मचारीको संख्या ७५ हजार ३ सय ६७ छ ।
समायोजनका लागि आवेदन दिएकामध्ये ४६ हजार २ सय ७० जनाले संघ (केन्द्र) रोजेका छन् । सरकारले केन्द्रका लागि ५७ हजार ९ सय २० कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरेको थियो ।
यस्तै प्रदेश रोज्ने कर्मचारीको संख्या ५८ हजार ६ सय २३ छ । सरकारले प्रदेशका लागि २२ हजार ७ सय ५५ कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छ ।
समायोजनका परेका आवेदनमध्ये ३ लाख ४५ हजार २ सय २५ आवेदन स्थानीय तहका लागि परेका छन् । स्थानीय तह रोज्ने एउटा कर्मचारीले प्राथमिकताका आधारमा १ भन्दा बढी १५ वटासम्म स्थानीय तह रोज्न पाउने व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहमा परेको आवेदनको संख्या समायोजनका लागि आवेदन दिएका कर्मचारीको संख्या भन्दा बढी देखिएको हो । सरकारले स्थानीय तहका लागि ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरेको छ ।
समायोजन नरोज्ने कर्मचारीलाई के हुन्छ ?
सरकारले १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुने जनाएको छ । ७१ हजार ५ सय ९८ कर्मचारीले अनलाइनबाट आवेदन भरेर समायोजन प्रक्रिया रोजे भने ६६ हजार ५ सय ८० कर्मचारीले समायोजनका लागि फारम भरेनन् । तर, समायोजन नरोज्ने कर्मचारीलाई पनि कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुसार बाध्यकारी बनाइएको छ ।
समायोजन नरोज्ने कर्मचारीलाई समायोजन रोजेर आवेदन दिएका कर्मचारीले छाडेको ठाउँमा खटाइने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास शाखाका प्रमुख सहसचिव केदार प्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।
‘समायोजनका लागि आवेदन दिएका कर्मचारीलाई सफ्टवेयरले नै सबै आधारहरू केलाएर समायोजन हुने तह निर्धारण गर्नेछ,’ सहसचिव पनेरुले भने, ‘समायोजन नरोज्ने कर्मचारीलाई पनि सफ्टवेयरले नै समायोजन गर्ने छ । तर उनीहरूले आवेदन दिएका कर्मचारीले छाडेको ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।’
समायोजन नरोजेका कर्मचारीको विवरण समेत कर्मचारी समायोजनका लागि निर्माण गरिएको सफ्टवेयरमा समावेश गरिनेछ । निजामती कितावखानामा उपलब्ध रेकर्डका आधारमा उनीहरूको विवरण सफ्टवेयरमा राखिने छ ।
कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास शाखाकी उपसचिव अनिता निरौलाका अनुसार समायोजनका लागि आवेदन नभरेका कर्मचारीको पनि सफ्टवेयरबाटै समायोजन गरिने छ । ‘पहिले समायोजनका लागि आवेदन दिएका कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याएर आवेदन नदिएका कर्मचारीको विवरण सफ्टवेयरमा अपलोड गरिने छ,’ निरौलाले भनिन् ।
अबको २ हप्तापछि हातमा पत्र
कमर्मचारी समायोजनका लागि अनलाइनबाट आवेदन भर्ने समय सकिएपछि बिहीवारदेखि कर्मचारीको विवरण रुजु गर्ने काम शुरू भएको छ । समायोजन रोजेका कर्मचारीले अनलाइनबाट आवेदन भर्दा पेश गरेको विवरण र निजामती किताबखानामा भएको विवरण भिडाएर कर्मचारीको विवरण रुजु गरिने छ ।
अनलाइनमा भरेको विवरण र निजामती कितावखानामा रहेको विवरण मेल नखाएमा किताबखानामा भएको विवरणलाई आधार मानेर विवरण रुजु गरिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
अनलाइनबाट आवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण रुजु भएपछि आवेदन नभरेका कर्मचारीको विवरण रुजु गर्न शुरू गरिने छ । यो सबै काम सक्न कम्तिमा २ हप्ताको समय लाग्ने उपसचिव निरौला बताउँछिन् ।
यी सबै काम सकिएपछि समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुने कर्मचारीलाई पत्र दिन शुरू गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनु नपर्ने कर्मचारीलाई भने सबैभन्दा पहिले पत्र प्रदान गरिने छ ।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)लाई वरिष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा संघमा समायोजन भएको पत्र दिइने छ ।
न्याय सेवा, परराष्ट्र र महालेखा परीक्षक समूहका कर्मचारी पनि संघमा नै समायोजन हुनेछन् ।
त्यसपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ वटै तहमा समायोजन हुने सेवा र समूहका कर्मचारीलाई पत्र प्रदान गरिने छ ।
समायोजनमा नगए पदबाट बर्खास्त !
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अबको २ हप्तापछि सबै कर्मचारीको हातमा समायोजन भएको पत्र प्राप्त भइसक्ने छ । यसरी पत्र प्राप्त भएको २१ दिनपछि समायोजन भएका कर्मचारीले समायोजन भएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा (१६) अनुसार समायोजनको पत्र बुझेको २१ दिनभित्र (बाटो म्याद बाहेक)मा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई पदबाट अवकाश दिइने छ ।
समायोजनअनुसार हाजिर नहुने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिनु अगाडि कानून बमोजिम सफाइ र स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका भने दिइने छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...