क्रान्तिमार्फत भएका उपलब्धिको रक्षा, प्रयोग र विकास आजको आवश्यकता हो । क्रान्ति नक्कल गरेर हुने कुरा होइन, क्रान्तिको पुनरावृत्ति हुँदैन, मात्र विकास सम्भव छ ।

क्रान्ति गर्नु जनताको अधिकार हो । क्रान्ति जनताको साथ सहयोगमा सम्पन्न हुने गर्दछ । समाजको अध्ययन विना व्यक्तिको लहडमा शुरूवात गर्ने क्रान्ति प्रतिउत्पादक बन्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा क्रान्ति मर्दछ भने क्रान्तिकारी जीवित नै हुन्छन् । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा नेतृत्वको असक्षमताका प्रमुख कारण हो ।

अहिले जनमत वामपन्थी अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीलाई छ । केन्द्रीय सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा छ र ६ वटा प्रदेश सरकार पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै छन् । अहिले सरकारको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपा (विप्लव समूह) संघर्षमा छ । वर्तमान समयमा विप्लव समूहका क्रियाकलाप सरकारसामु चुनौतीको विषय बनेको छ । गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि जनयुद्धमा सफलतापूर्ण कमाण्ड गरेका कमाण्डर हुन् नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ । तर अहिले विप्लवमा अर्को प्रचण्ड बन्ने महत्वाकांक्षा बढेको भनेर टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । 

वर्तमान समयमा शासन सत्तामा नेपालको दलाल पूँजीवाद घालमेल छ । यो अवस्थामा प्रमुख अन्तविरोधका अवयवहरू समेत तुरून्त आकार र रंग फेर्ने सक्ने अमिवाजस्ता छन् । विप्लव समूहले निर्माण गरेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ नाम दिएको दस्तावेजमा नेपालको प्रमुख अन्तविरोधबारे प्रष्ट व्याख्याको अपूर्णताले नेता तथा कार्यकर्तामा सैद्धान्तिक चिन्तनभन्दा पूर्वाग्रही चिन्तन, आवेग, कुण्ठा र आक्रोश देखिन्छ ।

नेपालमा क्रान्तिको मौलिक प्रयोगबारे वस्तुनिष्ठ कार्यनीति अभावले विप्लव समूहमा अन्योल देखिन्छ । परिणामतः विप्लव समूह कुहिरोको कागजस्तै अल्मलिरहेको छ । विप्लव समूहको शीर्ष तहमा कार्यनीतिक अन्योल कायम रहेका कारण यस समूहका अराजक गतिविधि मुलकभर बढ्दैछ । शहरका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा बम विस्फोट गराउने कार्य तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । काठमाडौंको नख्खुमा १ जना सर्वसाधारण व्यक्तिको ज्यान गयो ।

विप्लव समूहमा वर्गीय चिन्तनको अभाव देखिँदै छ । विप्लव समूहले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हत्या गर्ने योजना बनाएको खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को डायरीमा भेटिएको कुरा बाहिर आएको छ । स्वयं प्रचण्डले आफूलाई मार्ने विप्लव समूहको योजना रहेको सूचना सरकारबाट प्राप्त भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएपछि धेरैले आश्चर्य मानिरहेका छन् ।

मुलुकका प्रमुख शीर्ष नेतृत्वको हत्या योजना राजनीतिक संगठन गर्ने कार्य होइन, त्यसमा पनि आफैंलाई प्रशिक्षित गरेका राजनीतिक गुरूको । विप्लव समूहको यस्तो अराजनीतिक गतिविधि क्रान्तिको बाटो हुँदै होइन । प्रकाण्डको डायरीमा लेखिएका कुरा सत्य हुन् भने विप्लव समूहमा राजनीतिक चिन्तनको प्रशस्त अभाव छ । सरकारले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि विप्लव समूह कुनै देशीविदेशी शक्तिबाट परिचालित त छैनन् ?

विप्लव समूहका क्रियाकलापबाट उत्पन्न अवस्थाको मध्यनजर गर्दै वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाइदिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा, कम्युनिष्ट पार्टी नै भूमिगत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रतिबन्ध घोषणापश्चात् विप्लव समूहमा राजनीतिक संकट देखिएको छ ।

राजनीतिक समूह भन्दै केही व्यक्तिबाट चन्दा उठाउँदैमा क्रान्तिकारी हुने परिभाषा गलत हो । जनताको सेवा गर्ने दलको चन्दा संकलन स्वतःस्फूर्त हुन्छ । विप्लव समूहले भने अनुसारको चन्दा नदिएको निहुँमा बम पड्काइएको हो भने त्यसलाई क्रान्तिको परिभाषा भन्न मिल्दैन । विप्लव समूहले यसबारे गम्भीर हुनुपर्छ ।

अहिले भ्रूण अवस्थामा क्रियाशील रहेको विप्लव समूह माथिको प्रतिबन्ध कति आवश्यक थियो वा थिएन ? प्रतिबन्धले मुलुकमा दीर्घकालीन असर कति होला ? व्यवसायी क्षेत्रलाई विप्लव समूहबाट खतरा, प्रतिबन्धको सीमासम्म पुगेको हो र ? मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका नेतादेखि शुभचिन्तकले आफ्ना फोरममा बहस गरिरहेका छन् । यद्यपि विप्लव समूह निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको वैधानिक शक्ति भने होइन । विप्लव समूह वामपन्थी विचारसँग नजिक छ ।

यसर्थ मुलुकलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य सम्पन्न गर्न विप्लव समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सरकारले सबै प्रयत्न अपाउनुपर्छ । विप्लव समूह राजनीतिक हो भने मुलुकको हितको निम्ति सरकारसँग आफ्ना मागबारे बहस गर्न सक्नुपर्दछ । अराजक क्रियाकलापमार्फत् जनतालाई सास्ती दिने हो भने उसविरुद्ध राज्यले गर्ने कारवाहीमा समेत कसैले विरोध नगर्ने अवस्था आउन सक्छ । आफ्नो पार्टी माथिको कारवाहीले विप्लव समूहलाई पनि मूल्य चर्को पर्न सक्छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ताको तर्फबाट पनि विप्लव समूहलाई उत्तेजित बनाउने काम भइरहेको छ । विप्लव समूहलाई लुटेराको संज्ञा दिँदै वार्ता गर्दिन भन्नु गलत हो । विगतमा पनि वार्ताबाट नै समस्याको समाधान भएको अनुकरणीय उदाहरण छ । वार्ताबाट नै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।

विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ता विकास निर्माणका काममा सक्रिय सहभागी हुँदै सुरक्षित राजनीतिक अवतरण आजको आवश्यकता हो । पृथकतावादी सिके राउतसँग सरकारले वार्ता गर्न सक्छ भने विप्लवसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ ।