काठमाडौं– सरकारले ‘भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ’ प्रणाली कार्यान्वनमा ल्याएको छ । बुधवारदेखि नै कार्यान्वनमा आउने गरी सरकारले उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरेको हो ।

बुधवार बिहान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा उक्त सिस्टमको शुभारम्भ गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।

राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा १३ को उपदफा ‘ग’ अनुसार उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको महानिर्देशक मैनालीले बताए ।

उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै राजस्व चुहावट एवं राजस्व छली नियन्त्रण गर्न सहज हुने आपेक्षा विभागले लिएको छ ।

गत असार १ गते देखि नै परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा आएको उक्त प्रणाली एकदमै प्रभावकारी भइरहेको मौनालीले लोकान्तरलाई बताए । 

‘परीक्षणका रूपमा असार १ गतेदेखि नै सञ्चालनमा रहेको ‘भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ’ प्रणाली एकदमै प्रभावकारी भइरहेको छ,’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘सिस्टममा प्रविष्ट हुने क्रम जारी छ र त्यसमा विभागले सिकाउने काम समेत गरिरहेको छ, ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमै समेत चोरी निकासी, पैठारी तथा आन्तरिक उत्पादनको परिवहनलाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिने उल्लेख गरेको छ ।

के हो ‘भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली?

यो वेबमा आधारित अनलाइन प्रणाली हो । सामान आयात गर्ने फर्मको नाम, स्थायी लेखा नम्बर, सामानको किसिम एवं परिमाण, गाडी चालकको नाम, चालक अनुमतिपत्रको विवरण र गाडी नम्बर, गाडी छुट्ने ठाउँबाटै छुट्नुअघि राजस्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।

विवरण प्रविष्ट गर्दा युजरनेम र पासवर्ड बन्छ । एक पटक प्रविष्ट गरिसकेको फर्मको नाम, स्थायी लेखा नम्बर, सामानको किसिम एवं परिमाण, गाडी चालकको नाम, चालक अनुमतिपत्रको विवरण सधैं प्रविष्ट गरिरहनु नपर्ने विभागले यसअघि नै जानकारी दिइसकेको छ ।

५ हजार भए प्रविष्ट, व्यवसायीको पनि साथ !

राजस्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय वेब प्रणालीमा हालसम्म ५ हजार ढुवानीकर्ताको विवरण प्रविष्ट भइसकेको छ ।

विभागका महानिर्देशक मैनालीले बुधवार लोकान्तरसँग गर्दै हालसम्म ५ हजार युजर आइडी बनिसकेको बताए । ‘हालसम्म पाँच हजार युजर आइडी बनिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यो नयाँ भएको हुनाले यसको बारेमा हामीहरूले सिकाउने काम गरिरहेका छौं । यसमा व्यवसायीहरूले पनि साथ दिएका छन् । कार्यान्वयनमा त्यस्तो कुनै समस्या हुँदैन ।’

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको यस प्रणालीमा व्यवसायीहरूले पनि साथ दिएका छन् । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको यस प्रणालीमा आफ्नो कुनै विरोध नरहेको उद्योग वाणिज्य महासंघले जानकारी दिएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ राजस्व समितिका सभापति अशोक तोदीले यसमा आफूहरूको कुनै विरोध नरहेको बताए ।

‘हामीले विरोध गरेका हैनौं,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थित हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो माग थियो । यसको बारेमा हामीलाई त्यति धेरै थाहा नभएकाले यो प्रणालीमा प्रविष्ट हुनेदेखि आवश्यक कुरा सरकारले सिकाउनुपर्ने भनेका हौं, ।’ 

के फाइदा हुन्छ ?

एकपटक यो प्रणालीमा इन्ट्री गरिसकेको सामान ओसरापसार निर्बाध रूपमा गर्न पाउने, राजस्व अनुसन्धानका चेक पोष्टहरू नरहने लगायत फाइदा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । 

चेक पोस्टनै नरहने भएपछि त्यहाँ कर्मचारी पनि राख्नुनपर्ने र राज्यलाई आर्थिक रूपले भार समेत नहुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै यसअघि ठाउँ–ठाउँमा बिलबिजकको कपि बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेकोमा अब त्यस्तो झञ्झट समेत नहुने भएको छ ।

समग्रमा आर्थिक कारोवारलाई पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन, जुनसुकै स्थानमा गएर चेकजाँच गर्न सकिने र छलीको उजुरी सत्य भए/नभएको परीक्षण गर्न सजिलो हुने समेत विभागले विश्वास लिएको छ ।