पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
जम्मू–कश्मीरको विषयलाई लिएर भारत–पाक सम्बन्ध थप जटिल बनेको छ । भारतले गत सोमवार संविधानको धारा ३७० निलम्बन गरी जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेशमा राखेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
भारत–पाक सम्बन्ध पहिलेदेखि नै सुमधुर हुन सकिरहेको थिएन । सीमा विवादकै कारण उनीहरूबीच विगतमा पटक–पटक युद्ध नै भइसकेको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले सम्बन्ध सुधार्न हदैसम्मको प्रयास नगरेका होइनन् तर उनी पनि सफल हुन सकेनन् । हाल जम्मू–कश्मीर कर्फ्यू लगाएको छ । सडकमा सेना तैनाथ छन् । सर्वसाधरणलाई घरबाहिर निस्कन दिइएको छैन नेताहरू नजरबन्दमा परेका छन् ।
भारत सरकारको वर्तमान निर्णयप्रति पाकिस्ताले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । उसले भारतले निकै खतरनाक खेल खेलेको कुरा मात्र गरेको छैन, यसबाट दक्षिण एसियामै भयानक असर पर्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ । यसैका कारण उसले भारसितको कुटनीतिक स्तर घटाएको छ । भारतीय राजदूतलाई फिर्ता पठाउँदै आफ्ना राजदूतलाई दिल्लीबाट फिर्ता बोलाएको छ ।
व्यापार सम्बन्ध निलम्बनमा परेका छन् । दिल्ली–लाहोर रेल सेवा बन्द गरिएको छ । भारतीय चलचित्र बहिष्कृत भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरिसकेको छ ।
यसबारेमा चीनले पनि कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले भारतीय निर्णयको विरोध गर्दै यसबाट आफ्नो क्षेत्रीय सम्प्रभूता हनन् भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा छुनयिङले कडा वक्तव्य जारी गर्दैै भनेकी छन्, ‘चीनले सधै नै भारतको उक्त प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएको छ र यसमा चीन अडिग छ ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यस क्षेत्रको मानव अधिकारको स्थिति बिग्रन सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपालले हालसम्म मुख खोलेको छैन । भारतले भने आन्तरिक मामिला भनेर आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ । बिहीवार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मू र कश्मीर नयाँ युगमा प्रवेश गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
खासगरी यस मामिलामा भारत, पाकिस्तान र चीन त्रिपक्षीय टकरावको स्थिति छ । यसका पछाडि उनीहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । यसलाई बुझ्न झण्डै पौने सय वर्ष अगाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ, जतिबेला कश्मीर विशाल भूभागमा विस्तारित थियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा हिन्दू बहुल क्षेत्र हिन्दूस्थान र मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान गरी २ देशमा विभाजित हुन पुगेको थियो तर जम्मू–कश्मीरको मामिलामा भने त्यहाँकै जनताको इच्छा खोजिएको थियो । यस क्रममा केही क्षेत्रका जनता पाकिस्तानको पक्षमा उभिए । त्यस स्थानलाई हाल पाक अक्युपाइड कश्मीर भनिन्छ ।
तर कश्मीरका महाराजा हरि सिंह भने स्वतन्त्र राज्यमै रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए तर उनले त्यसलाई धेरै समय टिकाउन भने सकेनन् । कवाइलीहरू र कवाइलीका भेषमा आएकाहरूबाट निरन्तर आक्रमण हुन थालेपछि उनले भारतसँग सहयोग मागे । भारत सरकारले सन् १९५४ मा भारतीय संविधानमा धारा ३५क र ३७० थप गरी केही विशेषाधिकार दिने गरी सो क्षेत्रलाई भारत अधिनस्थ राज्य बनायो ।
सन् १९५० को दशकदेखि सियाचीन क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउँदै आएको चीनले १९६२ मा यसै विषयलाई लिएर भारतसँग युद्ध गर्यो । युद्धमा भारतको हार भएकोले सियाचीन क्षेत्र चीनको अधीनमा रहने गरी सन्धी भएको थियो । चीन अधिनस्थ सो क्षेत्रलाई हाल अक्साई चीन भनिन्छ भने भारत अधिनस्थ क्षेत्रलाई जम्मू–कश्मीर र लद्दाख । यसरी विशाल भूभागमा फैलिएको कश्मीर क्षेत्रलाई ३ वटै देशले अधिनमा लिएका छन् ।
हालको त्रिपक्षीय चासोलाई यसै बिन्दुबाट केलाउनुपर्ने हुन्छ । वर्तमान कदम चाल्दै गर्दा जम्मू–कश्मीर क्षेत्रमा कसैले चाइँचुइँ गर्छ भने पहिलेको बृहत्तर कश्मीर क्षेत्रसमेत समेटिनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने भारतीय मकसद हुनसक्छ । पाकिस्तान र चीनले आपत्ति जनाउनुको अर्थ चाहिँ भारतले पहिले नै छिनोफानो भई आ–आफ्ना अधिनमा आएका भूभागलाई पनि अनावश्यक विवादमा तान्न खोजेको हो कि चिन्ता हुन सक्छ ।
कदाचित भारतीय मकसद यही हो भने दूर्भाग्यको कुरो हो । यसले कसैको पनि हित गर्दैैन । पहिले नै छिनोफानो भइसकेको विषय हो यो । लाश उधिनेर हात लागि केही हुँदैन गन्धबाहेक भन्ने कुरा भारतले बुझ्नुपर्छ ।
आफ्नो संविधान संशोधन गर्ने, नगर्ने कुन धारा थप्ने, कुन धारा हटाउने वा निलम्बन गर्ने, आफ्नो भूखण्डमा कहाँ कस्तो शासन व्यवस्था कायम गर्ने भन्ने कुरो भारतको आन्तरिक मामिला हो, यसमा कसैले पनि यसै गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन तर बहुमतको आडमा जनतामा आफू खुशी नियम लाद्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन । सधै कर्फ्यू लगाएर शासन गर्न सकिन्न । १ दिन नागरिक शासन लागू गनैैपर्छ । त्यतिबेला जनअसन्तुष्टिको आगो ज्वालामुखी बनेर दन्किन सक्छ । यो भनेको त्यस्तो संक्रामक रोग हो, जसको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन । त्यसैले सदाका लागि समस्या समाधान गर्ने हो भने जनमत संग्रहद्वारा समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
यसका लागि भारत सरकारले पनि सोच्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सकारात्मक दबाब दिएर उसलाई मनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...