कात्तिक ३०, २०८०
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको विधेयक विवादको भुमरीमा फसेको छ । बुवाको नाम उल्लेख नगरी छोराछोरीलाई नागरिकता दिने कानून बनाउने कि नबनाउने विवादमा महिला र पुरुष सांसदहरू विभाजित भएका छन् । महिला सांसदहरू बुवा देखाउन आमालाई बाध्य पारिनुहुँदैन भन्ने अडानमा देखिन्छन् भने यस्तो व्यवस्थाले पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा जटिलता ल्याउने तर्क पुरुष सांसदहरूले गरिरहेका छन् । संसद्भित्रको यस विवादले आमजनताको ध्यान खिचेको छ । यसक्रममा बुवा नदेखाई आमाले छोराछोरीको लागि नागरिकता बनाइदिँदा त्यसको पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ, यस विषयमा गहिरो छलफल हुन थालेको छ ।
नेपाली नागरिकता कानूनको इतिहासमा नागरिकता ऐन, २०६३ सबभन्दा विवादास्पद ऐन हो । यो ऐन तत्कालीन नेपालको संविधान, २०४७ सँग बाझिने गरी बनाइएको थियो । जुन कानून विदेशीहरूलाई सहज रूपमा नेपाली नागरिकता दिने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो । राष्ट्रिय हितविपरीतको यो कानून २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछिको अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा बाह्य दबाब र प्रभावमा बनेको सर्वविदितै छ । यस विवादास्पद कानूनका आधारमा लाखौं लाख विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । आम जनताबाट राष्ट्रिय हितविपरीतको यो कानून खारेज गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठ्दै आएको छ । यस्तो जन–आवाजलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संसदमा यो विधेयक पेश गरेको सर्वविदितै छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको नागरिकता विधेयकमा नागरिकता ऐन, २०६३ मा भन्दा पनि बढी राष्ट्रघाती प्रावधानहरू रहेका छन् । जनस्तरको चर्को दबाबपछि प्रतिनिधिसभाले यस विधयेकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विस्तृत छलफलका लागि पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि यस विधयेकका विषयमा विवाद भएपछि सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । तर उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । राष्ट्रिय हितविपरीतको यस संशोधन विधेयकलाई सरकार जुनसुकै हालतमा कानून बनाउन लागिपरेको छ । जनस्तरबाट चर्को दबाब पर्न सकेन भने यस विधयेकले कानूनी रूप लिने प्रायः निश्चित छ ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यस विधेयकको विरोध नगरेबाट यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । यस विधेयकमा भएका आपत्तिजनक प्रावधानमध्ये नेपालको पारिवारिक र सामाजिक जीवनलाई नै गम्भीर आघात पुर्याउने प्रावधान बुवाविनाको नागरिकता नै हो ।
अहिलेसम्म बनेका नागरिकता सम्बन्धी कानूनहरूमा बुवाको पहिचानविनाको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान थिएनन् । अब बुवाको पहिचानविनाको नागरिकता पाउने नयाँ कानून बन्दैछ । हाल भइरहेको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ पछि ४, ५, र ६ थप्ने संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ । थपिने दफा ५ मा नेपालीे आमाबाट जन्मेको सन्तानको बुवाको पहिचान नभएको आमाले स्वघोषणा गरेमा त्यस्ता सन्तानले वंशजको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । यस प्रावधानको आधारमा आमाले आफ्ना छोराछोरीको बुवाको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणाका आधारमा मात्र उनीहरूले वंशजको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने मार्गप्रशस्त हुनेछ । यस व्यवस्थाले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन दुष्परिणाम निकै घातक हुनेछ ।
पारिवारिक जीवनको मुख्य जग नै महिला र पुरुषबीचको वैधानिक र नैतिक वैवाहिक सम्बन्ध हो । यही सम्बन्धले छोराछोरीको जन्म भई सामाजिक जीवनले निरन्तरता पाउँछ । परिवार–परिवारको एकताबाट समाज निर्माण हुन्छ । मूल जग महिला र पुरुषबीचको वैवाहिक सम्बन्ध कमजोर बन्यो वा टुट्यो भने परिवार मात्र होइन, सिङ्गो समाज नै विकृति, विसंगति र विघटनको दलदलमा फस्न पुग्छ । बुवा र आमाबीचको सहकार्य विनाको पारिवारिक र सामाजिक जीवन स्वाभाविक रूपले अस्तव्यस्त हुन्छ ।
यस विवादित कानूनले नेपाली पारिवारिक र सामाजिक जीवनलाई गम्भीर आघात पुर्याउने निश्चित छ । स्वाभाविक रूपमा छोराछोरीको बुवा को हो भन्ने आमालाई थाहा जानकारी हुन्छ । केही–केही अपवादात्मक घटनामा मात्र आफ्ना छोराछोरीको बुवाआमाले पहिचान गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ । दृष्टिविहीन महिलासँग जबर्जस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखी जन्मेको सन्तानको बुवाको पहिचान गर्न आमालाई गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै अपरिचित पुरुषद्वारा गरिएको शारीरिक सम्बन्ध, सामूहिक बलात्कार र आफ्नो नाम ठेगाना ढाँटी राखिएको शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मेका सन्तानको पनि बुवाको पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तो विशेष परिस्थितिमा आफ्ना छोराछोरीको बुवाको पहिचान हुन नसकेको प्रमाणित भएमा बुवाविनाको नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था गर्नु आपत्तिजनक हुँदैन । तर विना प्रमाण आफ्ना सन्तानको बुवाको पहिचान नभएको भन्ने आमाको स्वघोषणाको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाले धेरै जटिलता जन्माउनेछ ।
विदेशीहरू विशेषतः भारतीयहरूले नेपाली चेलीहरू विवाह गर्ने आम प्रचलन छ । नेपाली श्रीमतीबाट जन्मिएका सन्तानहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर उनीहरू नेपालमा व्यापार, व्यवसाय र बसोबास गर्ने चलन पर्याप्त मात्रामा छ । भारतीयहरूले नेपाली नागरिकलाई बुवा र आमा देखाएर नेपाली नागरिकता लिने विकृति पनि त्यत्तिकै छ । केही वर्षयता बंगलादेश लगायतका मुलुकका नागरिकहरूले पनि यसरी नागरिकता लिने गरेको पाइन्छ । यस कानूनले विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानहरूलाई बुवाको पहिचान नभएको झुट्टा स्वघोषणाका आधारमा वंशजको नेपाली नागरिकता सहज रूपमा दिलाउन सक्ने स्थिति हुन्छ । यस व्यवस्थाले अवैधानिक रूपमा भइरहेको कार्यलाई वैधानिकता प्रदान गर्नेछ ।
यस कानूनका आधारमा वैवाहिक जीवनमा प्रवेश नगरी अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध कायम गरी जन्मेका सन्तानका लागि आमाले बुवाको पहिचान लुकाएर नागरिकता सहज रूपमा लिई दिनपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बुवाको पहिचान नखुलेका सन्तानहरूको कारणले परिवारिक र सामाजिक जीवन विघटन गराइदिने मात्र होइन, सामाजिक जीवन र सम्बन्ध विकृत र विसंगत हुन्छ । यस्तो अवस्थाले राष्ट्रिय जीवनलाई पनि मूल्य र मान्यताहीन बनाइदिन्छ । त्यस्तै गरी हाडनाताको सम्बन्धबाट सन्तान जन्माउने र त्यस्ता सन्तानको बुवाको पहिचान आमाबाट लुकाउने प्रवृत्ति ढाकछोप गर्न यस कानूनले सहयोग पुर्याउँछ । यस अवस्थामा हाडनाता जस्तो सामाजिक अपराध बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
केही समययता पश्चिमा समाजमा सँगै बस्ने तर विवाह नगर्ने (लिभइन) विकृति नेपाली समाजमा पनि नजानिदो ढङ्गले झांगिदै गएको छ । पतिको घोषणा नगरी सन्तान जन्माउने अनि त्यस्ता सन्तानको बुवाको पहिचान नभएको भन्ने आमाको झूटो घोषणाबाट नेपाली पारिवारिक र सामाजिक मूल्यमान्यता धराशायी हुने निश्चित छ । पारिवारिक जीवन रथका दुई मुख्य पांग्रा महिला र पुरुष हुन् । दुवैको समान जिम्मेवारी उनीहरूका सन्तानप्रति हुन सकेन भने सामाजिक जीवन नै असन्तुलित हुन पुग्छ । यस विधेयकले स्वाभाविक रूपमा नेपाली समाजलाई त्यतातर्पm धकेल्ने निश्चित छ ।
तत्कालीन र दीर्घकालिन रूपमा नेपाली समाजलाई विकृति र विसंगतितर्पm जबर्जस्त धकेल्ने दुष्प्रयास कसले गरिरहेको छ ? यो सबैले खोजबिन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । नेपाली पारिवारिक र सामाजिक जीवनका मूल्य र मान्यतालाई धराशायी बनाएर पश्चिमी विकृतिजन्य मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्ने दुष्प्रयासलाई केही वर्षयता निकै तीव्रता दिइएको पाइन्छ । नेपाललाई चरम अस्थिरताको दलदलमा फसाएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहने बाह्य तत्त्वले यसका लागि निकै लगानी गरेको सतहमा देखिँदैछ । नेपाली सामाजिक मूल्यमान्यतालाई भत्काएर मात्र अस्थिरता सिर्जना गर्न सकिने मूल्याङ्कनका आधारमा उनीहरूले यस अभियानलाई तीव्रता दिएको सहज रूपमा बुझिन्छ ।
नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्नका लागि बाह्य तत्त्वहरूले मूलतः तीन क्षेत्र– आदिवासी–जनजाति, मधेसी र महिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको कसैबाट छिपेको छैन । महिला अधिकारको आवरणमा महिला संवेदनशीलतामा खेल्दै नेपाली समाजमाथि नेपाली महिलाद्वारा प्रहार गर्न उक्साउने काम उनीहरूले गरिरहेका छन् । त्यसमध्येको उल्लेखनीय एउटा एजेन्डा बुवाको पहिचानविनाको नागरिकता पनि हो । नेपाली पारिवारिक र सामाजिक जीवनलाई व्यवस्थित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनमा महिलाको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ । मौलिक नेपाली मूल्य, मान्यता, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न पनि पुरुषको भन्दा महिलाको भूमिका नै अग्रणी रहेको छ । महिलाहरू विचलित हुँदा नेपाली पारिवारिक र सामाजिक जीवन भत्किन त्यति समय लाग्ने छैन । त्यसको दुष्प्रभाव नेपाली समाजमा पर्दै गएको छ । हेर्दा सामान्य झैं लाग्ने बुवाको पहिचानविनाको नागरिकता नेपाली समाजको लागि गलपासो हुने कुरामा महिला नै सचेत हुन जरूरी छ ।
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...