कात्तिक ३०, २०८०
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
भारतको उत्तरपूर्वी राज्य असममा नेपाली भाषीको बसोबासको इतिहास निकै पुरानो छ । प्रथम विश्युद्धमा भाग लिन गएका गोरखाली फौज कति मरे, कति त्यतैतिरको बञ्जड भूमि खनीखोस्री गरी बस्न लागे । केही मात्र आफ्नो थातथलो सम्झी यता फर्किएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि सोही इतिहास दोहोरिएको पाइन्छ । त्यसपछि त्यसतर्फ बसाइँ सरी जानेहरूको ओइरो नै लाग्यो । कोही आफन्त त्यता भएकाले आकर्षित भए केही देखासिकीले तानिए । हाल असममा बसोबास गर्ने नेपाली नेपालीमूलका नागरिकको संख्या लाखौंमा छ तर गत अगस्ट ३१ मा प्रकाशित असमको राष्ट्रिय नागरिकता दर्ता (एनआरसी) को सूचीमा भने एक लाखभन्दा बढी अटाएका छैनन् । उनीहरूको नाम राष्ट्रिय नागरिकता दर्ता सूचीबाट जानीबुझीकनै हटाइएको भारतीय गोरखा परिसंघको दाबी छ, यसैका कारण हाल त्यहाँ हृदय विदारक घटना हुन थालेको खबर छ । अधिकांश बन्दीगृहमा जानुपर्ने भावी संकटले त्रसित छन् । केही आत्महत्या गर्न विवश भएका छन् । उनीहरूलाई राख्न बन्दीगृहहरू निर्माण हुँदैछन् । केहीका लागि जग्गा अधिग्रहण थालिएको छ ।
केही समयअघि असममा बसोबास गर्ने सबै मानिसको गणना गरी गैरनागरिक पहिचान गर्ने आदेश दिएको थियो सर्वोच्च न्यायालयले । यस क्रममा वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएका भारतीय गोरखाहरूले आफूलाई भारतीय नागरिक प्रमाणित गर्न निकै संकट झेल्नुपरेको थियो । यसमा जेजति सहभागी हुन सकेनन् उनीहरूको नाम छुटाइएको छ । हाल प्रकाशित राष्ट्रिय नागरिकता दर्ता सूचीमा २४ मार्च १९७१ अघि बसोबास गर्ने भारतीय गोरखाको मात्र नाम रहेको बुझिएको छ । त्यसयता पनि त्यहाँ गई वैधानिक रूपमै बस्दै आउनेहरू लाखौं छन् । यिनमा केही जग्गाजमिन खरीद गरी बस्नेहरू छन्, केही साहुको जग्गाजमिन खनीखोस्री बस्ने किसान तथा मजदुरहरू छन् । गरीब, मजदूर, महिला र बालबालिका पनि त्यत्तिकै छन् । उनीहरूको अवस्था यति बढी दयनीय छ कि कसैको सहयोगविना कानूनी लडाइँ लड्ने कागजात जुटाउनै सक्दैनन् तर सहयोग गर्ने कसले ? गरीब, किसान, मजदूर र असहायको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने हो तर राज्यसत्ता आफैं अनागरिक बनाएर लखेट्ने निहुँ खोज्दै छ ।
केही सातापछि सुनुवाइ हुने कुरो त सुनिएको छ तर विश्वस्त हुन भने सकिरहेका छैनन् उनीहरू । कारण, सुनुवाइको काम न्यायिक संस्थाको अगुवाइमा हुनुपर्नेमा सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा हुने भएको छ । सन् १९८० को दशकमा आप्रवासीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको बताइन्छ, असममा । यसैको कारण परम्परागत संस्कृतिमा आघात पर्ने सम्भावित भयले आन्दोलन गरेका थिए त्यहाँका आदिवासीहरूले । यसमा आदिवासी, जनजाति, हिन्दू, मुस्लिम सबैको सहभागिता थियो । आन्दोलन चर्कंदै गएपछि सन् १९८५ मा असम सम्झौता भयो । सम्झौताले बंगलादेशको उदयपछि त्यताबाट आउने मुसलमानहरूलाई नागरिकतामा बन्देज लगाउने काम गर्यो । त्यस अवधिमा त्यसतर्फ बसोबास गर्न जाने नेपालीहरूलाई पनि सोही घानमा पारियो, त्यसैको प्रतिफल हो हालको भयावह अवस्था ।
जहाँ लाखौं भारतीय गोरखालाई अनागरिक बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यहीँ नेपालमा भारतीय नागरिकलाई सजिलै नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेका छन्, यहाँका राजनीतिक दलहरू । बेलायती राजपरिवारका सदस्यलाई अंगीकृत नागरिकता लिनकै लागि पाँच वर्ष कुनुपर्छ भन्ने सुनिन्छ । भारतमा सात वर्ष लाग्ने कुरा आएको छ । अन्य मुलुकका पनि आफ्नै प्रावधान होलान्, तर नेपालमा भने ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेजस्तै भइरहेको छ । यहाँ विदेशी नागरिकता त्याग्ने बित्तिकै नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, उनीहरू ।
नागरिकताको प्रकरण निकै संवेदनशील विषय हो । जीवन र मृत्युसित सम्बन्धित विषयमा पर्छन् यी, तर नेपालमा भने निकै हल्कारूपमा लिने खोजिएको प्रतीत हुन थालेको छ । हाल नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा अड्किएको छ । खासगरी नेपाली कांग्रेस र राजपाको अडानका कारण पास हुन सकिरहेको छैन यो । नेपालको अन्तरिम संविधानमा रहेका प्रावधानका कारण सीमावर्ती लाखौं भारतीय मित्रहरूले सजिलै नेपाली नागरिकता पाएका थिए । केही समयअघि पंक्तिकार तीर्थयात्राको क्रममा दक्षिण भारतर्फ जाँदै थियो । गोरखपुरदेखि कानपुरसम्म पुग्दा दोहोरो नागरिकता नबोक्ने कमै भारतीय मित्र भेटिएका थिए रेलको डिब्बामा । कतिले परिवारकै नाममा दोहोरो नागरिकता लिएको पाइएको थियो । यो एउटा उदाहरण हो । मेचीदेखि महाकालीसम्म खुला सिमानाको फाइदा उठाएर दोहोरो नागरिकता बोक्ने भारतीय मित्रहरू कति होलान् सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सरकारले हाल विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा यसबारे केही कडा प्रावधान राख्ने प्रयास गरेको बुझिएको छ तर दलहरूले पास हुन दिइरहेका छैनन् । भारतले वर्षौैंदेखि बसोवास गर्दै आएका लाखौं भारतीय गोरखालाई अनागरिक बनाएर लखेट्ने प्रयास गरिरहेका बेला नेपालका दलहरूचाहिँ भारतीय मित्रहरूलाई सजिलै नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराएर त्यसको गुन तिर्न खोजिरहेका छन् । योभन्दा ठूला विडम्बना के नै हुन सक्ला र ? यसबारे समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । अन्यथा यसैका कारण घोर राष्ट्रिय संकट निम्तिन सक्छ । सबैमा चेतना भया ।
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...