कात्तिक १८, २०८०
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...
पुस २३, २०७६
'तपाईंहरू निर्णय कार्यान्वयन गरेर भेट्न आउनुभएको होला होइन ?'
प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा पार्टी नेतृत्वसँग छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका प्रदेश नम्बर ३ कमिटी अध्यक्षसहितका नेकपा नेता तथा प्रदेशका प्रभावशाली सांसदहरूको टोलीसँग पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुरूमै प्रश्न गरे ।
प्रदेश नम्बर ३ को नाम 'बाग्मती' र राजधानी 'हेटौंडा' राख्ने पार्टी सचिवालयको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन होस् भन्ने आशय अध्यक्ष ओलीको थियो । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेल पनि सँगै थिए ।
पार्टी सचिवालयको निर्णयप्रति असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मनाउन अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेल हेटौंडा जाने तयारी थियो । तर, अध्यक्ष ओली समेतको सहभागितामा छलफल गर्नका लागि भन्दै प्रदेश ३ को टोलीलाई नै बालुवाटार बोलाइएको थियो ।
प्रदेश कमिटीका तर्फबाट ईञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सह–इञ्चार्जद्वय काशिनाथ अधिकारी र हितमान शाक्य, अध्यक्ष नारायण दाहाल, सचिव आनन्द पोखरेल, प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल एवं प्रभावशाली सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, दीपक निरौला, पशुपति चौलागाईंलगायत बालुवाटार पुगेका थिए ।
अध्यक्षद्वयले प्रदेशका नेता तथा सांसदहरूलाई सचिवालयको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । ईञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य तथा सांसदद्वय पाण्डे र चौलागाईंले सामान्य असन्तुष्टि जनाएपनि निष्कर्ष बाग्मती र हेटौंडाकै पक्षमा निस्कियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डका पूर्वसहयोगी समेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले राजधानी हेटौंडा अपायक पर्ने भएपनि पार्टीको निर्णय मानेरै जाने प्रतिबद्धता बैठकमा जनाएका थिए । सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुलाल यसअघि काभ्रे वा भक्तपुर राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा थिए ।
प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरको संकेत
बैठकमा अर्को एउटा नयाँ विषयले प्रवेश पायो– प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर ।
सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव अध्यक्ष प्रचण्डले राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले लोकान्तरसँग बताए ।
प्रचण्डले नामै तोकेर प्रदेश २ र ३ का ३/३ जिल्ला साटफेर हुनसक्ने बताए ।
'दुवै अध्यक्षको यही आशय थियो, तर कुरा भने अध्यक्ष प्रचण्डले राख्नुभयो,' ती नेताले लोकान्तरसँग भने, 'प्रदेश २ का पर्सा, बारा र रौतहटलाई प्रदेश ३ तथा प्रदेश ३ का दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीलाई प्रदेश २ मा मिसाउन सकिने कुरा भयो ।'
प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिसाउने प्रस्ताव पनि अध्यक्ष प्रचण्डले राखे । यसो गर्ने हो भने ७ मध्ये ६ वटा प्रदेश (प्रदेश ५ बाहेक) को सीमा उत्तर–दक्षिण जोडिनेछ ।
सीमाङ्कन हेरफेर गर्दा प्रदेश २ को राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिल्ने र अस्थीरताको खतरा नरहने उनको संकेत थियो । सोही कारण पनि हेटौंटा राजधानी राख्ने निर्णयको रणनीतिक महत्त्व पुष्टि हुने अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा बताए ।
पर्सा, बारा र रौतहटलाई मिसाउँदा हेटौंडा राजधानी बीचमा पर्न जान्छ ।
सजिलो छैन सीमा चलाउन
नेकपाभित्र प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयमा शुरू भएको नयाँ बहसले सार्थकता पाउन त्यति सजिलो भने छैन, यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान– २०७२ को अनुसूची ४ मा प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयमा जिल्ला नै तोकेर स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश २ मा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा प्रदेश ३ मा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं रहने उक्त अनुसूचीमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रदेश ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके र बर्दिया तथा साविक प्रदेश ६ (कर्णाली) मा रुकुप (पश्चिम भाग), सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत रहने संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेख गरिएको छ ।
यसलाई संशोधन गर्नका लागि संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन नेकपा एक्लैले सम्भव छैन ।
त्यसमाथि सीमाङ्कन हेरफेरका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सम्बन्धित प्रदेश सभामको पनि स्वीकृति चाहिन्छ ।
प्रतिनिधि सभामा नेकपासँग १ सय ७४ सांसद् छन् ।
यस्तै कांग्रेसका ६३, राजपा र समाजवादीका समान १७ तथा नेमकिपा, राप्रपा, राजमो र एक स्वतन्त्र गरी स्वतन्त्र हैसियतका ४ सांसद छन् ।
यसमध्ये नेकपा, कांग्रेस र राजपाका १/१ सांसद क्रमश: कृष्णबहादुर महरा, आफ्ताब आलम र रेशम चौधरी जेलमा छन् भने समाजवादी पार्टीका हरिनारायण रौनियार निलम्बित अवस्थामा छन् ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १८४ सांसद चाहिन्छ । नेकपालाई कम्तिमा पनि १० जना सांसद अपुग हुने देखिन्छ ।
कांग्रेस, राजपा वा समाजवादी पार्टीमध्ये कुनै एकको साथ नपाउँदासम्म गणितीय रूपमा त्यो सम्भावना देखिँदैन । प्रदेश २ का जिल्लाहरूको समेत विषय भएकाले मधेशी दलले समर्थन गर्ने सम्भावना नगण्य छ ।
तर, अर्थपूर्ण कुरा के छ भने यो प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा राख्नुभन्दा अघिल्लो दिन सोमबार प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवासँग बुढानीलकण्ठमै पुगेर भेटेका थिए ।
भेटमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा १० महिनादेखि पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा मुख्यरूपमा छलफल भएको थियो ।
देउवासँग भेटेर प्रचण्ड सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँ कदमबास पुगे । जनयुद्ध शुरू गर्नुअघि पनि प्रचण्ड सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँमा पुगेका थिए ।
त्यहाँबाट फर्किएपछि प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव राख्नु संयोग मात्र हो कि देउवाको पनि मौन सहमति छ, त्यो भने भावी दिनले नै देखाउला ।
जातीय नाराबाट 'प्रचण्डको यू–टर्न' !
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले जातीयताका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने कुरा अब सम्भव नहुने स्पष्टरूपमा बताए ।
'हिजो एउटा परिस्थितिमा उठाइएको कुरा थियो त्यो । हामीले प्रदेशका नामहरू पनि त्यसैअनुसार राखेका थियौं,' अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले लोकान्तरसँग भने, 'आज फरक परिस्थिति छ, यसैलाई समातेर समृद्धिसम्म जान सम्भव छैन । हाम्रो संविधान नै सम्झौताका आधारमा बनेको संविधान हो ।'
तत्कालीन माओवादीले राजधानीलाई नेवा र आसपासका जिल्लाहरूलाई ताम्सालिङ भन्ने गरेको थियो । त्यसै आधारमा पूर्वमाओवादी खेमाका नेत तथा सांसदहरूले प्रदेश ३ लाई नेवा–ताम्सालिङ प्रदेश बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।
बाग्मती सबैको साझा पहिचान भएको बताएका प्रचण्डले विगतका कुरालाई समातेर बसिराख्दा विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताए । अहिलेको मुख्य आवश्यकता विकास र समृद्धि भएकाले वर्तमान परिस्थिति अनुसारकै निर्णय लिनुपर्ने उनको जिकिर थियो ।
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...
‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...
गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ । ...
शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए । सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...