वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित लगानी सम्मेलन चलिरहँदा सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णयले सरकारको भनाइ र गराइबीचको विरोधाभाष प्रस्ट्याएको छ ।

४ दिनअघि सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद् बैठक (फागुन ६ गते)को निर्णयले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुको साटो भइरहेको लगानी समेत निरुत्साहित गरेर फिर्ता पठाउने देखिएको हो ।

वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित देशकै ठूलोमध्ये एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल नवीकरण गर्न उक्त कम्पनीलाई कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोगबाट समेत वञ्चित गराउने खालको शर्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अगाडि सारिएको छ ।

२०६१ साल भदौ १६ मा एनसेलले पाएको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स तेस्रो नवीकरण गर्ने म्याद आउँदो भदौ १६ सम्म छ । तर, सोही नवीकरणलाई लक्षित गर्दै सरकारले अस्वाभाविक शर्त तेर्स्याएको हो । नवीकरणबारे दूरसञ्चार ऐनमा स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप निर्णय गरेर ५ वर्षपछि एनसेल जसरी पनि सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

जबकि लाइसेन्सको म्याद सकिने दिन ५० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक लगानी कायम रहेमा सरकारी स्वामित्वमा आउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । तर, सरकारले अतिरिक्त निर्णय गरेर यसबीचमा कम्पनी बेचबिखन वा स्वामित्व हस्तान्तरणमा समेत बन्देज लगाउन खोजेको देखिन्छ ।

सरकारले नवीकरणका लागि कानूनसम्मत दस्तुर बुझाउनुपर्ने, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि गर्नुपर्ने, २५ वर्षको अवधिभित्र एनसेलका सम्पूर्ण संरचना सरकारको नाममा आउनुपर्ने र त्यसबीचमा शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न नहुने शर्त राखेको छ ।

५ वर्षसम्म शेयर संरचना फेरबदल गर्न नपाउने शर्त राखेर सरकारले निजी सम्पत्ति प्रयोग, बेचिबखन तथा स्वामित्व हस्तान्तरणमा नै अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयको ३७  (१) (ग) मा भनिएको छ–

अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।

त्यस्तै सोही निर्णयको (२)  मा आजियटाले लगाएको आरोप खण्डन गर्ने उल्लेख छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, 'नेपालमा अनुचितरूपमा कर निर्धारण हुने गरेको तथा नियमनकारी अनिश्चितता रहेका कारण लगानीको वातावरण नरहेको भनी आजियटा बर्हाड, मलेसियाले लगाएको आरोपका सन्दर्भमा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका क्रममा पनि त्यस्ता आरोपहरू लगाई दाबी पेश गरिएकोमा ती आरोपहरू स्थापित हुने प्रमाण पेश गर्न नसकेको भनी सो मध्यस्थताबाट निर्णयसमेत भइसकेको हुँदा आजियटाले लगाएका तथ्यहीन आरोपहरू खण्डन गर्ने ।'

हेर्नुहोस् निर्णय :

दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ उपदफा ४ मा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम वैदेशिक लगानीको हकमा सजिलै अनुमतिपत्र नवीकरण हुने उल्लेख छ ।

एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत वैदेशिक लगानी छ । यसबीचमा शेयर स्वामित्व परिवर्तन भएर ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वदेशी लगानी भएमा २०८६ भदौमा एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुन कुनै कानूनी बाधा देखिन्न । तर, सरकारले अहिले नै शर्त राखेर त्यसका लागि बाटो बन्द गर्न खोजेको छ ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी कायम रहेमा स्वत: सरकारी स्वामित्वमा जाने कानूनी व्यवस्था छ, त्यसका लागि सरकारले अतिरिक्त निर्णय गरिराख्नु जरुरी नै देखिन्न । 'जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ,' दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा १ मा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, दूरसञ्चार ऐन :

गत सेप्टेम्बर २९ अर्थात असोज १२ मा आजियाटाको बोर्डले एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । नोभेम्बर २७ मा एनसेल बिक्रीमा राखिएको र डिसेम्बर १ मा शेयर कारोबारका लागि भएको सम्झौता सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि स्पेक्ट्रलाइट यूकेका सतिशलाल आचार्यले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको बताएका थिए ।

मलेसियाको कम्पनी आजियाटा ग्रुपले एनसेलको ८० प्रतिशत होल्ड गरेको भगिनी कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्ग बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बेचेको हो । यसबारे नेपालमा निकै धेरै बहस भए, जबकि न एनसेलको दर्ता किताबमा शेयरधनी हेरफेर भएको छ, न त स्वामित्व नै तलमाथि भएको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर भएको विदेशी कम्पनी मात्र बेचबिखन भएको देखिन्छ ।

एनसेलमा लगानी गरेको मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ८ वर्षपछि ९० अर्बभन्दा बढी घाटा खाएर बाहिरिएपछि नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका विदेशी कम्पनीहरू हच्किएका छन् ।

२०१५ को डिसेम्बरमा मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटाले स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेरासँग १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरमा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको थियो । त्यसपछि आजियाटाले आक्रामक व्यापारिक नीति अख्तियार गर्‍यो ।

एनसेलले नयाँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्‍यो । विभिन्न स्कीम ल्याएर प्रयोगकर्तामा सहज पहुँच बनायो । ब्रान्डिङमै करोडौं खर्च गर्‍यो । १०/१२ हजारबाट बढाएर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष २५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्‍यो ।

एनसेलले सरकारको निर्णय र अदालतको फैसलाअनुसारको लाभकर र कानूनअनुसार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नियमित बुझाउँदै आएको देखिन्छ । एनसेलले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्दा ८ वर्षको अवधिमा नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब कर तथा राजस्व बुझाएको छ ।

एनसेलले जीएसएम लाइसेन्सबापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ३२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । प्राधिकरणलाई नै आईएलडी लाइसेन्सबापत ११ करोड २५ लाख, एनएसपी लाइसेन्सबापत ७० लाख ६ हजार र आईएसपी लाइसेन्सबापत ५ लाख ९० हजारभन्दा माथि रकम बुझाएको एनसेलबाट प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस चार्ज (टीएससी)बापत ठूला करदाता कार्यालयलाई ३७ अर्ब १२ करोड बुझाएको एनसेलले एड्भान्स ट्याक्स ५३ अर्ब ३८ करोड, पुँजीगत लाभकर ४७ अर्ब, टीडीएस १७ अर्ब ९४ करोड र रोयल्टी १९ अर्ब ९८ करोड बुझाएको देखिन्छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा १० अर्ब १२ करोड बुझाएको एनसेलले फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १२ अर्ब १८ करोड र नेसनल लेभल (डब्लूएफ) वेलफेयर फन्डमा ५ अर्ब ८० करोड र अन्य विभिन्न शीर्षकमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यो

 रकम अन्यत्र कहीँ नभएर हरेक वर्ष राज्यकोषमा नै आइरहेको छ । 

लगानी सम्मेलनमा सरकारले देखाएको ढोंग

एनसेलले कानूनबमोजिम पाएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरेलगत्तै लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र अन्य वक्ताहरूले नेपाल लगानीको हब भएको गफ हाँकेका छन् ।

आइतबार शुरू भएको लगानी सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानीकर्ता रिझाउन कुनै कसर बाँकी छाडेनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कांग्रेसले नै आर्थिक सुधारका लागि पहलकदमी लिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा वैदेशिक लगानीका प्रस्तावमा देश पक्ष-प्रतिपक्षमा विभाजित नभएको सन्देश दिए ।

'लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक र व्यवसायीलाई सहज अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल निरन्तर अगाडि बढेको छ,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, 'हालै मात्र व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठ कानून परिमार्जन गरिएको छ । मलाई विश्वास छ, यसले नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउँछ ।'

यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण रहेको बताए ।

'सन् १९९० मा कांग्रेसकै सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण, निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको हो । त्यो छोटो अवधिमा हाम्रो सरकारले नीतिहरू पुन:संरचना गर्‍यो, पुराना कानूनहरू परिमार्जन गर्‍यो र नयाँ कानून ल्यायो, सार्वजनिक खर्चलाई तर्कसंगत बनायो र उदार कर प्रणालीको थालनी गर्‍यो '

उद्घाटन सत्रपछि विभिन्न विषयमा प्यानल छलफल भएका छन् । मुख्य हलमा भएका प्यानल छलफललाई ठूल्ठूला स्क्रीनमार्फत अन्य ३/४ वटा हलमा पनि देखाइएको छ । सबै हलमा सहभागीहरू खचाखच देखिन्छन् ।

प्यानल छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय डा. युवराज खतिवडा र डा. प्रकाशशरण महतले जमेर देशको लगानी सम्भाव्यताबारे आफ्नो धारणा राखे । लगानीका विषयमा देशमा राजनीति पक्ष-विपक्षमा नभएको उनीहरूको जोड थियो ।

सत्ता र प्रतिपक्षी दल सबैले नेपालमा सरकारी नीति स्थिर रहेको, बजारको रूपमा भारत र चीनजस्ता ठूला देश छिमेकी भएको, उद्योग सञ्चालनमा श्रमिकको समस्या नरहेको, मुनाफा आर्जन गरेर लैजान पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरे ।

प्यानल छलफलकै क्रममा बोलेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले लगानीका लागि नेपालमा 'थ्रीडी' वातावरण रहेको बताए ।

उनले थ्रीडीलाई डेमोग्राफी, डिस्टेन्स र डी-कार्बनाइजेसनका रूपमा व्याख्या गरे । 'नेपालमा गरिने लगानीलाई जनसंख्याको संरचनाले लाभ दिन सक्छ, बजारका रूपमा नेपालको भारत र चीनमा उत्तिकै दूरी छ र डी-कार्बनाइजेसनका दृष्टिले पनि नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त ठाउँ हो,' वाग्लेको भनाइ छ ।

त्यस्तै, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि आर्थिक मुद्दामा प्रमुख दलहरू एकै ठाउँमा रहेकाले वैदेशिक लगानीमा राजनीतिक स्थिरताको प्रश्न नरहने बताए ।

'आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न बनाउने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मामिलामा दलहरू सहमत छन्,' प्यानल छलफलका क्रममा खनालले भने, 'भारत र चीनजस्ता विशाल बजार भएका छिमेकी छन् । उद्योग व्यवसायमा ७ वर्षदेखि श्रमिक हड्तालको कुनै समस्या छैन । दक्ष श्रमिकको उपलब्धता छ । प्राकृतिक स्रोतको विविधता छ । लगानीका अवसरहरू परीक्षण गर्नुहोस् ।'