काठमाडौं, १० वैशाख– आन्दोलनको तयारीमा रहेका यातायात व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाहीको तयारी गरिरहँदा व्यवसायी भने चल-अचल सम्पत्ति नै बिक्री गर्ने प्रयासमा देखिएका छन् ।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि व्यवसायीले सहयोग नगरे बैंक खाता रोक्कालगायतका कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तै, सरकारले साउन १ गतेदेखि देशभरका यातायात समिति नै नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारको निर्णयपछि व्यवसायीले बैंक खाताबाट धमाधम रकम निकालेको पाइएको छ भने केही समितिले भौतिक सम्पत्ति नै बेचबिखनको प्रयास गरेको पनि खुलेको छ ।आइतबार बूढानिलकण्ठ मिनिबस व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरू आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न चाबहिलस्थित मालपोत कार्यायल पुगेका थिए ।

तर, उनीहरूको प्रयाश भने सफल हुन सकेन । संस्थाको नाममा रहेको जग्गा पछि आफ्नो नाममा नआउने हो कि भन्ने डरले समितिहरूले जग्गा बेच्न सुरु गरेको गृह मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालय चाबहिलले नै समितिको नाममा रहेको जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिको नाउँमा हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्यो । 

बूढानिलकण्ठ मिनिबस व्यवस्था समितिले आफ्नो नाममा रहेको साविकको विष्णु–बूढानिलकण्ठ गाविस (हालः कपन नगरपालिका)मा रहेको ५ आना जग्गा बिक्री गर्न आएको मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख बद्री कार्कीले जानकारी दिए । “उहाँहरू जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्यो भनेर आउनुभयो,” कार्कीले भने, “हामीले यातायात व्यवस्था विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गर्यौ र संघसंस्थाको सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाइने निष्कर्षपछि यसलाई रोक्यौं ।” 

बूढानिलकण्ठ मिनिबस व्यवस्था समितिको नाममा साविकको विष्णु–बूढानिलकण्ठ गाविस ३ (क) स्थित कित्ता नम्बर १०३० को ५ आना २ पैसा जग्गा छ । यस्तै, उक्त समितिसँग अन्यत्र पनि भौतिक सम्पत्ति रहेको हुनसक्ने बताइएको छ ।

भौतिक सम्पत्तिका साथै समितिका नाममा करोडौं नगद रहेका अनुमान गरिएको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संघ तथा संस्थाहरूले आफूखुसी जग्गा-जमिन बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी बताए ।

“संस्था दर्ता ऐनमा स्पष्ट रूपमा सरकारी स्वीकृतिबिना जग्गा बिक्री गर्न नपाइने नियम रहेकाले यातायात समितिहरू पनि उक्त ऐनअन्तर्गत नै दर्ता भएकाले उनीहरूलाई पनि सोही नियम लाग्छ,” उनले भने, “अब देशभर रहेका समितिबाट जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा थप कडाइ गर्छौं ।” 

सरकारले सिन्डिकेटको खारेजीसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि पनि संघसंस्थाहरूले आफूखुसी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था नै थिएन । सिन्डिकेट अन्त्य हुनै लाग्दा यातायात समितिहरूले भएको जायजेथा बिक्री गरेर दामासाहीले रकम बाँड्न लागेको आशंका सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, विभिन्न बैंकमा रहेको समितिहरूको रकम निकासामा समेत रोक लगाउने तयारी सरकारले गरेको छ । सरकारले लिएको निर्णय कठोर भएकाले त्यसबाट समितिहरूको सम्पत्ति आफ्नो हातबाट गुम्नसक्ने देखिएको छ ।,काराेबारमा खबर छ ।