हो, अब ‘अधिनायकवाद’ आउँछ !

बैशाख १२, २०७५

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका धेरै कुरा बुझ्न मुश्किल पर्छ । तर पछिल्ला भाषणहरूमा उहाँले प्रयोग गर्दै आइरहेको एउटा वाक्यचाहिँ स्पष्ट बुझिने खालको छ । त्यो वाक्य यति धेरै प्रयोग हुन थालिसक्यो कि उहाँले भाषण गर्नुअघि नै आज पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छ । आफ्ना हरेक मन्तव्यहरूमा नछुटाइकन उहाँले भन्ने गर्नुभएको छ, ‘अब नेपालमा अधिनायकवाद आउँछ, आउनै लाग्यो, करीब–करीब आइसक्यो ।’

शेरबहादुर देउवाले नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सरकार बनेपछि मात्र यस्तो भन्न थाल्नुभएको होइन । निर्वाचनअघि जनतालाई तर्साउनका लागि कम्युनिस्टहरूले जिते भने नेपालमा अधिवनायकवाद आउँछ भन्नुभएको थियो । भलै, जनताले उहाँको कुरा खारेज गरे, तर उहाँले ‘अधिनायकवाद’ लाई थेगो बनाउन छाड्नुभएको छैन ।


ADVERTISEMENT

शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, कांग्रेसका अरु नेता, कार्यकर्ताले पनि यही कुरा दोहोर्‍याउन थालेका छन् । केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालालाले हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजा महेन्द्रसँग तुलना गर्दा ओली बढी निरंकुश र ‘अधिनायकवादी’ भएको भन्न भ्याइसक्नुभएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको चालू बैठकमा गत निर्वाचनमा कांग्रेसले कसरी हार्‍यो भनेर बाझाबाझ भए पनि ‘कम्युनिस्टहरू सत्तामा आएर सिध्याउनै लागे’ भन्नेमा देउवा र रामचन्द्र पौडेल दुवै समूहका नेताहरूको एउटै मत सुनिन्छ ।

सरकार गठन भएको ७० दिन भएको छ । खासमा सरकारले धेरै काम गर्नै पाएको छैन । सानातिना जे जति काम गरेको छ, त्यसमा त्यति आत्तिएर आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था छैनन् । केही सामान्य सुधारका काम र केही तयारीका काममा केन्द्रित भएको सरकारबाट कांग्रेसका नेताहरू किन यति धेरै आत्तिरहेका छन् ?

यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकारका सचिवहरूको सरुवा गरेको विषयलाई लिएर ‘अधिनायकवाद’सँग जोड्ने हो भने त्यस्तो ‘अधिनायकवाद’ लाई सबैले मन पराएका छन् । आफ्ना मन्त्रीहरूलाई विश्वासमा लिने र सहयोगी दलसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने ? भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो । मन्त्रीले रोजेकै सचिव लिन पाउनुपर्छ भन्ने केही छैन ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सबै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्र हुन् । तिनीहरूको कार्यकारी अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीबाट निश्रित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयमा ‘इन्डिपेन्डेन्ट किङडम’ चलाउन नदिन प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रण र सन्तुलनको नीति अख्तियार गर्नुभएको छ । परिणाम कस्तो निस्किन्छ, काम कसरी अघि बढ्छ ? यो अरुको चिन्ताको विषय होइन, प्रधानमन्त्रीको हो । सपनाबाट ब्युँझे हुन्छ, अहिले कांग्रेस सत्तामा छैन र आफू सत्तामा हुँदा जे–जे गरिएको थियो, त्यही हुनुपर्छ भन्ने नठाने हुन्छ ।

विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित ठाउँ तोकिदिएको कुरालाई उहाँले आकाशै खसेजस्तो गरी अर्थ लगाउनुभएको छ । आमजनताको आवागमनमा बाधा नपर्ने गरी विरोध प्रदर्शनको व्यवस्था गर्नु ‘अधिनायकवाद’ हो भने यस्तो व्यवस्थित काम भइरहन्छ, तपाईंहरू जति तर्सिए पनि ।

यसबीचमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरेको विषयलाई ‘निरंकुशता’ र ‘अधिनायकवाद’सँग जोड्ने खुबै कोसिस गरिएको छ । सरकार कसरी चलाउने, जनतालाई सेवा कसरी दिने र परिणाममा प्रभावकारिता कसरी ल्याउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको काम हो । राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गैरसरकारी संस्था अनुगमन, महान्याधिवक्ता कार्यालय जस्ता निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएको कुरालाई विवादको विषय बनाएर आफ्ना भनाइहरू पुष्टि गर्ने निरर्थक कोसिस भइरहेको छ ।

महान्याधिवक्ता यसै पनि प्रधानमन्त्रीसँगै आउने र उनीसँगै जाने पद हो भने अरु निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयलाई बलियो बनाउन खोज्नुभएको छ । नेपालमा कामको अपजस जति प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा जाने, तर उसको कार्यालय सबभन्दा कमजोर रहने स्थिति छ । कुनै कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्नु भनेको सजाय मिल्नु हो भन्ने मानसिकता छ । त्यसलाई केही हदसम्म हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउनु ‘अधिनायकवाद’ हो भने यस्तो ‘अधिनायकवाद’ आउन निकै ढिला भइसकेको थियो । अब यसले काम थाल्छ र प्रभावकारी परिणाम निकाल्छ ।

सरकारले साहसका साथ यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेको छ । कानुन भएर पनि दादागिरीका साथ कायम रहेको सिन्डिकेट ‘अब पुग्यो, अब छाडिदिनुहुन्छ कि हजुर !’ भनेर कुनै यातायात व्यवसायीले छाड्नेवाला थिएन । त्यही भएर सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका यातायात समितिहरू खारेज गरेर कम्पनीअन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसो गर्दा हड्तालमा उत्रिन्छौँ, मान्दैनौँ भन्ने यातायातका ‘डन’हरूका लागि त्यस्तो हो भने कारवाही गर्छौं भन्नैपर्ने हुन्छ, जुन सरकारले भनेको छ । जनताको जीवनयापनलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यातायातलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । जनतालाई यतिसम्म आश्वस्त पार्न खोजिएको छ कि यदि यातायात क्षेत्रमा हडताल भयो भने प्रहरी र सेना लगाएर पनि बस चलाइनेछ । के यसो गरेर सरकारले गल्ती गरेको छ ? यदि यसैलाई ‘अधिनायकवाद’ भन्ने हो भने त्यस्तो ‘अधिनायकवाद’ आवश्यक छ र ढुक्क भए हुन्छ, अब त्यो ‘अधिनायकवाद’ आयो, आयो ।

सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ । त्यसैका लागि यत्रो बलिदान गरेर लोकतन्त्र ल्याइएको हो । तर, त्यसका लागि पनि उचित कारण चाहिन्छ । नत्र मानिस गोविन्द केसीजस्तो चौबीसै घण्टा पूर्वाग्रहले ग्रस्त हुन्छ । गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गगन थापाका स्टार प्रचारक रहेका केसीलाई कांग्रेसलाई नराम्ररी पराजित गरेर कम्युनिस्ट सत्तामा आएको पक्कै पनि मन परेको छैन होला । त्यही भएर लुटतन्त्रका विरुद्धमा साहसिक कदम चलाएको सरकारलाई उहाँले लुटतन्त्रमा लागेको अभियोग लगाउनुभएको छ । विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित ठाउँ तोकिदिएको कुरालाई उहाँले आकाशै खसेजस्तो गरी अर्थ लगाउनुभएको छ । आमजनताको आवागमनमा बाधा नपर्ने गरी विरोध प्रदर्शनको व्यवस्था गर्नु ‘अधिनायकवाद’ हो भने यस्तो व्यवस्थित काम भइरहन्छ, तपाईंहरू जति तर्सिए पनि ।

निहीत स्वार्थी समूहको फाइदाका लागि होहल्ला गर्न, विरोधको बहानामा यसो भेटघाट गर्न र सेल्फी खिच्न नजिक र पायक पर्दै आएको स्थान माइतीघरबाट अलि टाढा जानुपर्ने भयो भन्ने चिन्ता लागेको हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । तर धेरै मानिसहरूले माइतीघरमा जम्मा भएर अर्थहीन विषयहरूमा ‘गाइजात्रा’ प्रदर्शन गर्न नपाइने सरकारी कदमलाई मन पराएका छन् ।

राजनीतिक स्टन्ट, छुद्र रणनीति र चलाखीका लागि प्रयोग गरिने शब्दजालमा नेपाली जनतालाई पार्न त्यति सजिलो नहोला ।

अलि ठूला केही काम गर्न खोज्दा त्यसका विरुद्धमा लाग्ने मानिसहरूको कमी कहीँ पनि हुँदैन । कतिलाई कम्युनिस्टहरूले राम्रो काम गर्ने भए, अब हाम्रा दिन सकिने भए भन्ने पीर होला । कतिलाई केपी ओलीले जस पाउने भए भन्ने औडाहा होला । कतिलाई अब गफका खेती नहुने भए भन्ने त्रास होला । जेसुकै भए पनि सरकारले गर्न लागेका राम्रा कामहरूलाई आम जनताको समर्थन छ । जनताका अधिकारहरूको पूर्ण सम्मान र सुरक्षा गर्दै विकासलाई अघि बढाउनु आवश्यक छ । कल्पना गरौँ, दुवै छिमेकबाट रेलले काठमाडौं जोडियो भने हाम्रो अवस्थामा कति सुधार आउला ? ठूला कामका लागि ठूलै सपना आवश्यक छ । रक्सौलदेखि काठमाडौंं र केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल आइपुग्ने बेलासम्म हामीले गर्नुपर्ने अरु थुप्रै कामहरू पनि छन् । ती काम गर्नका लागि सानोतिनो साहसले पुग्दैन । त्यसका लागि सरकारले केही साहसिक निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ, जसले विकासमा जमेर बसेको गतिहीनतलाई चिर्न सकोस् । यदि त्यसैलाई ‘अधिनायकवाद’ भनेर हौवा पिटाउने हो भने काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ ।

निर्वाचनबाट जनताको मन जितेर सरकारमा आउनु, निर्वाचनमा गरिएका कबुलहरूअनुसार सुधार र परिवर्तनका काम गर्नु, आफ्नो पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा अरु पार्टीलाई पनि विश्वासमा लिएर बलियो सरकार बनाउनु, दुवैतिरका छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुजस्ता कामलाई ‘अधिनायकवाद’ ठान्ने हो भने गर्वका साथ भन्नुपर्छ, यस्तो ‘अधिनायकवाद’ आवश्यक छ र यसलाई अघि बढाइनुपर्छ ।

२१औं शताब्दीका नेपाली जनता यति बुज्रुक छैनन्, जसले अधिनायकवादको परिभाषा नबुझुन् । नेपाली जनताको चेतनास्तर अभूतपूर्व बढेको छ । जनता अधिनायकवाद के हो र के होइन भनेर सहजै ठम्याउन सक्ने अवस्थामा छन् ।  यस्तो यथार्थ विद्यमान हुँदाहुँदै राजनीतिक स्टन्ट, छुद्र रणनीति र चलाखीका लागि प्रयोग गरिने शब्दजालमा नेपाली जनतालाई पार्न त्यति सजिलो नहोला । त्यसैले एकसय दिन पनि पार गरिनसकेको, तर केही राम्रा काम गर्ने अठोटसहित अघि बढिरहेको सरकारप्रति अनवाश्यक हौवा पिटेर जनतलाई भ्रममा पार्ने दिवास्वप्न देख्न छोड्ने कि कांग्रेसी महोदयहरू ?

बैशाख १२, २०७५ मा प्रकाशित

विष्णु रिजाल

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल लोकान्तर डट् कमका नियमित स्तम्भकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस