काठमाडौँ, १३  वैशाख- तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद निलम्बन हुने वा नहुने प्रावधानमा दलहरूबीच विवाद हुँदा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको कार्य प्रभावित बनेको आजको गोरखापत्रमा खबर छ  । 
नियमावली मस्यौदा समितिमा विवादित विषयमा पछिल्लाा तीन बैठकमा कुनै सहमति नभएपछि विवादित विषयमा शीर्ष नेताबीच परामर्श गर्ने तयारी गरिएको छ । शीर्ष तहको परामर्शबाट पनि विवादित विषय टुङ्गो नलागे बहुमतीय प्रक्रियाबाट नियमावलीको छिनोफानो हुनेछ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । तर, फौजदारी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सदस्यलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विवादमा दलहरू फसेका छन् । तीन वर्षभन्दा माथिको कैद सजाय हुने मुद्दामा पुपक्र्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सदस्यलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अडानमा एमाले र माओवादी केन्द्र छन् । नेपाली काँग्रेस तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी निलम्बनको विपक्षमा छन् । 
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नियमावलीका धेरै विषयमा सहमति भए पनि केही विषयमा विवाद भएकाले तत्काल नियमावली पारित हुन नसकेको बताए । 

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त ११८(२) को व्यवस्थाअनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पुपक्र्षमा रहेका सांसदको पद निलम्बन हुने वा नहुने विषय नियमावलीमा छ । नियमावलीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा पद निलम्बित हुने व्यवस्था पारित भएमा हाल थुनामा रहेका राजपा सांसद रेशमलाल चौधरीको सांसद पद निलम्बित हुनेछ । 
तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय ठहर भई धरौटीमा रिहा भएको अवस्थामा पद निलम्बनमा पर्ने छैन । तोकिएको धरौटी बुझाउन नसकेर जेलमै रहेको अवस्थामा पनि सदस्य पद निलम्बनमा पर्ने छैन । सुनुवाइ समितिमा दुवै सदनमा प्रतिनिधित्वको अनुपात नियमावली मस्यौदा समितिले टुङ्गो लगाएको छ । समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रियसभाबाट तीन सदस्य रहनेछन् । पदाधिकारीको अनुमोदन बहुमतबाटै हुनेछ ।