कात्तिक २०, २०८०
शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए । सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...
बैशाख २८, २०७५
विराटनगर, २८ वैशाख – प्रदेश नम्बर १ को संसदले जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधा सम्बन्धि कानून निर्माण गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूखुसी लिँदै आएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रदेश सभाले कानून निर्माण नगर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफैले निर्णय गर्दै तलव र सुबिधान लिईरहेकोमा कानून बनिसकेपछि त्यो खारेज हुने भएको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको तलव सम्बन्धि निर्णय गरेको १५ दिन नपुग्दै प्रदेश कानून निर्माण भएपछि महानगर कार्यपालिकाको निर्णय खारेज भएको छ ।
गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यले पाउने सुबिधाको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि महानगरले गरेको पारिश्रमिक सम्बन्धि निर्णय स्वत खारेज भएको हो । नेपालको संबिधान २०७२ ले गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुबिधा सम्बन्धि ब्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
कानून निर्माणसँगै महानगरले भुक्तानी गरेको पारिश्रमिक रकम बेरुजु भएको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक बापत १ करोड २४ लाख ६५ हजार भुक्तानी गरिसकेको छ ।
महानगरपालिकाको बैशाख ९ गते बसेको चौधौँ कार्यपालिका बैठकले महानग प्रमुख उपप्रमुख वडाअध्यक्ष कार्यापालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो । कार्यपालिकाले पारिश्रमिक निर्धारण गरेपछि अहिलेसम्म ८५ जनाले पारिश्रमिक भुक्तानी पाईसकेका छन् । भने २० जनाले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेकोमा प्रदेश कानूनले भने भत्तासहितको सुबिधा मात्र दिने ब्यवस्था गरेको छ । महानगर कार्यपालिकाले प्रमुखलाई मासिक ५० हजार, उपप्रमुखलाई ४५ हजार वडा अध्यक्षलाई ३० हजार कार्यपालिका सदसयलाई १५ हजार र वडा सदस्यलाई ६ हजार पाँच सयका दरले पारिश्रमिक दिने निर्णय गरी रकम भुक्तानी गरिएको थियो ।
प्रदेश सभाबाट पारित बिधेयकले महिनामा ३ पटक भन्दा बढी बैठक भत्तालिन नपाउने गरी प्रमुखले प्रति बैठक ३ हजार, उपप्रमुखले २ हजार ५ सय र वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २ हजार २ सय र वडा सदस्यले २ हजारका दरले भत्ता पाउने ब्यवस्था गरेको छ । प्रदेश कानून अनुसार मासिक ३ बैठक बसेमा प्रमुखले ४२ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखले अधिकतम ३५ हजार, वडा अध्यक्षले अधिकतम २९ हजार एक सय बरावरको सुबिधा पाउनेछन् ।
शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए । सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा ११९ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न स्थानमा भूकम्पमा परेर उक्त मानवीय क्षति भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका ...
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो । दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...
भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...
गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ । ...
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...