काठमाडौं, ७ जेठ–केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अपराह्न चारबजे संघीय संसदको दुबै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । 

उक्त नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६को बजेट निर्माण हुनेछ । 

नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली सरकारले  ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम कस्ता आउँलान् ? यो आम चासोको विषय हो ।

गत मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसमा चुनावका लागि तत्कालीन एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र तयार गरेका थिए । घोषणापत्रमा ’समृद्धिका कार्यक्रमहरु’ भनेर आफ्ना कार्यक्रम उल्लेख गर्दै कृषि, ऊर्जा, यातायात, जलमार्ग, पर्यटनजस्ता धेरै क्षेत्रमा विभिन्न प्रतिबद्धता गरिएका छन् । 

अहिले संयुक्त रुपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने दल तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेको छ । नेकपाले त्यतिबेला घोषणा गरेका योजना निकै महात्वांकांक्षी छन् ।  

सोही घोषणापत्रलाई अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्यदिशा भनेको छ ।  अर्थमन्त्री डा. युवराज खतवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रले पनि वामपन्थीको घोषणापत्र नै वाम सरकारको आगामी कार्यदिशा भएको स्पष्ट पारेको बताएका छन् । 

त्यसपछि नेकपाका नेता वामदेब गौतमको संयोजकत्वमा बनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने समितिले घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका विषय नै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । 

कर्मचारीको तलब नबढ्ने, बृद्धभत्ताको आश्वासन मात्रै !

पूर्व गभर्नरसमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामाथि कर्मचारी संघ संगठनहरुले कर्मचारीको तलब बढाउन लविङ गरिरहेका छन् ।

निजामति कर्मचारीसम्बन्धी एेनमा समेत दुई वर्षमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसको पालना गर्ने हो भने सरकारले कर्मचारीको तलव बढाउनु पर्ने छ । दुई वर्षअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेमा सरकारी कर्मचारीको तलव बढेको थियो । 

निजामति कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियनले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री खतिवडासँग भेट गरि तलव समायोजन गर्न माग नगरेका पनि होइनन् । तर देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीको तलव नबढाउने संकत गरेका छन् । तलब बढ्दा राज्यकोषमा व्यवभार बढ्ने, महंगी बढ्ने भएका कारण सरकार अहिले तलब बढाउने पक्षमा देखिएको छैन । तर कर्मचारीको हौसला बढाउने नीतिमा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । 

घोषणा पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै बृद्ध भत्ता भने ५ हजार पुग्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । घोषणा पत्रमा पाँच वर्ष भित्रमा पाँच हजार वृद्धभत्ता पु¥याउने वाम गठवन्धनले उल्लेख गरेका भएपनि कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण वृद्धभत्ता थप गर्ने अवस्था छैन तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामाथि नेकपाका  नेताहरुले दवाव दिइरहेका छन् । 

सामाजिक सुरक्षामा सरकारले गर्दै आएको खर्चलाई लघुबीमामार्फत व्यवस्थित गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । 

स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाइने

संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले असार १ मा र स्थानीय सरकारहरूले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  

सरकारले स–साना आयोजनाका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत रकम विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । 

यसका कारण संविधान प्रदत्त स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बजेट बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान बापत एकमुष्ठ न्यूनतम ९ करोडदेखि अधिकतम १ अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ दिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेशलाई न्यूनतम १३ अर्ब रुपैयाँदेखि अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँसम्म सीमा तोकेको छ ।

घोषणापत्र कार्यान्वयन होला ?

वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिएका तत्काली नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले केही महत्वांकांक्षी सपनाहरु जनतामाझ बाँडेका थिए । दुई पार्टीको एकता, स्थिर सरकार र समृद्धि उनीहरुका मुख्य प्रतिबद्धता थिए । जसमध्ये पहिलो प्रतिबद्धता पार्टी एकता भने भइसकेको छ । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई मुर्त रुप दिन घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनको दिशामा लानैपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।  

अर्थविद् डा. शंकर शर्माले घोषणा पत्रमा उल्ल्ेख भएका सबै प्रतिबद्धता पुरा गर्नैपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिन्छन् ।

वामपन्थीको घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन लागेका निकै महत्वाकांक्षी योजना र जनताले आशा गरेका केही कार्यक्रमहरु छन् । 

विद्युतमा आत्म निर्भरको लक्ष्य

वामपन्थिको घोषणापत्रअनुसार नै जलविद्युत, सौर्य, वायु र जैविक उर्जागरी आगामी ३ वर्षभित्र ३ हजार मेगावट, ५ वर्षभित्र ६ हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । 

जसअनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनासहति सम्मपूर्ण उर्जा क्षेत्रका काममा लागि वार्षिक २ खर्ब ४० अर्ब आवश्यक पर्ने र १० वर्षका लागि २४ खर्ब आवश्यक पर्ने सरकारी आँकलन छ ।

यसैगरी आन्तरिक रुपमा उत्पादित विद्युतको देशभर सहज वितरण गर्न र विद्युत निर्यात समेत गर्नेगरी पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण २ वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो कामको लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन छ ।

सरकारले आगामी ५ वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घन्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने लक्ष्य लिएको छ । आगामी २ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने तयारी गरिएको छ ।

सडक, रेलमार्ग र जलमार्ग पनि प्राथमिकतामा

सडक, रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माणलाई पनि कम्युनिस्ट सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमा काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने समेत सरकारी लक्ष्य छ । 

सम्पूर्ण सडक आयोजनाहरुको काममा लागि वार्षिक २ खर्बका दरले १० वर्षका लागि २० खर्ब रुपैयाँ चाहिने आँकलन गरिएको छ ।

यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा मनोरेल तथा मेट्रोरेल ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारी आकलन छ । प्रमुख नदीहरुको डाइभर्सन तीन वर्षभित्र गरिसक्ने गरी काम गर्न १ खर्ब रुपैयाँ र खेतीयोग्य जनिममा ५ वर्षभित्र सिंचाई सेवा पु¥याउन वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै लोकमार्ग तथा राजमार्ग र प्रमुख सडकहरुमा सुरुङ निर्माणका लागि ५० अर्ब, पूर्व पश्चिम तथा उतर–दक्षिण जोडने रेल मार्ग निर्माणका लागि वार्षिक १ खर्ब ४० अर्बका दरले १० वर्षका लागि १४ अर्ब, काठमाडौं उपत्यकामा

बाहिरी चक्रपथ तथा बाहिरी जिल्लाका चक्रपथ निर्माणमा ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने नेकपाको आँकलन छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर

सरकारले २ वर्ष नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने  लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी ५ वर्षीभत्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने गरी कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउने तयारी छ । 

त्यसपछि आगामी १० वर्षमा नेपाललाई रसायन र विषादीमुक्त मुलुक घोषणा गरिने समेत लक्ष्य लिइएको छ ।

अन्य महत्वाकाक्षी लक्ष्य यस्ता छन्

भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ । 

एक वर्षमा भूकम्म, बाढी, पहिरो तथा आालागी पीडित परिवारको तथा दुई वर्षमा घरबिहीनहरुको आवास निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ ।

२ वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ । आगामी ५ वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइनेछ ।

पैदलयात्रु र साइकलयात्रुका लागि अलग लेन निर्माण गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको अभिलेख राखी त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका विकृतिलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गरिनेछ ।

सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहान गर्ने गरी भौतिक पूर्वधारको काम गर्न १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन दुबै पार्टीको छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको घरपरिवारलाई ६ महिनाभित्र राज्यले सुरक्षा परीचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको प्राथमितामा छ । 

द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू ३ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ ।