काठमाडौं, ७ असार–शिक्षा मन्त्रालयका उप–सचिव देवेन्द्र खनाल अहिले दैनिक रुपमा भक्तपुरस्थित शिक्षा विभाग धाउँछन् । 

कार्यालयमा हाजिर लगाउँछन् र भेटिएजतिका पत्रिका च्यापेर विभागकै चउरमा पुग्छन् । चउरमा गर्मी भए विभागकै हलमा पुग्छन् । गफ गर्छन् । ५ बजाउँछन् । कार्यालयबाट बाहिरिन्छन् । 

जेठ २१ गतेसम्म ललितपुरको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहेका खनाल जेठ ८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि विभागमा काजमा तानिएका हुन् । उनीजस्तै देशभरका ७७ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख (जिल्ला शिक्षा अधिकारी)हरु अहिले विभागमा काजमा तानिएका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयनसँग जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संरचना हट्ने भएपछि देशभरका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु विभागमा हाजिर लाएर दिन काट्न स्थितिमा छन् । 

शिक्षा विभागमा अहिले ७५ जना उप–सचिवले खनालले जस्तै हाजिर गर्छन् । तर, उनीहरुलाई कुनै जिम्मेवारी नतोकिएकाले पत्रिका पढेर दिन काट्नुपर्ने बाध्यता छ । 

‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विभागमा हाजिर त भएका छौं,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘तर हामीले यहाँ कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनौं ।’

विभागमा बस्ने ठाउँ समेत छैन

शिक्षा विभागका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विभागमा तानिएका उप–सचिवको हाजिरी हुने क्रम अझै जारी छ । 

विभागमा ७५ जना उप–सचिव हाजिर हुन पुग्दा उनीहरुका लागि बस्ने ठाउँसमेत नभएको विभागका कर्मचारीको भनाइ छ । 

‘उहाँहरु आउनुहुन्छ । हाजिर गर्नुहुन्छ । तर बस्नका लागि ठाउँ छैन,’ शिक्षा विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा लोकान्तरसँग भने, ‘अझै धेरै जना आउने क्रम जारी छ । दुर्गमका ठाउँमा कार्यरत उपसचिव पनि यहाँ पुग्दा चउरमा पनि बस्ने ठाउँ नपुग्ने देखिन्छ ।’

अहिले विभागमा हाजिर लगाइरहेका उप–सचिवहरु विभागको हल र खाली ठाउँमा बसेर गफ गर्ने गर्छन् । जसले गर्दा कार्यालयमा अनावश्यक हो–हल्ला बढेको विभागमा कार्यरत कर्मचारीको गुनासो छ । 

साढे ३ सय उप–सचिव बेरोजगार !

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक अधिकृत (विद्यालय निरीक्षक)को रुपमा भर्ना भएर बढुवा भएका उप–सचिव अहिले कामविहीन बन्न पुगेका हुन् । 

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका करिब ३ सय ५५ जना प्राविधिक उपसचिवले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । 
निजामति सेवा ऐन, २०४९ को तेस्रो संशोधन (२०७०) बाट दफा २४ (घ) १ को व्यवस्था गरिएपछि सबै मन्त्रालय र विभागमा कार्यरत नायव सुब्बादेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीको एक तह वढुवा भयो । 

त्यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयका ३ सयभन्दा बढी प्राविधिक अधिकृत (बिनी)हरु उप–सचिवमा बढुवा भएका थिए । बढुवा हुँदादेखि नै चूनौतीका रुपमा रहेको उप–सचिवको व्यवस्थापन संघीयतामा जाँदा झन् ठूलो समस्या बन्ने संकेत देखिएको छ ।

‘शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले ४ सय ८० उप–सचिव हुनुहन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘१२५ जनाले त मन्त्रालयमै जिम्मेवारी पाइरहनुभएको छ । बाँकीका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अन्य ठाउँमा परिचालन गर्ने कुरा हुँदैछ ।’

सरकारलाई प्रशासनकै उपसचिव नै काफी !

शिक्षा मन्त्रालय आफूसँग रहेका प्राविधिक उप–सचिवलाई जिम्मेवारी दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने प्रशासनकै उपसचिवलाई जिम्मेवारी तोक्न नसकिएको बताएको छ । 

‘प्रशासन अन्तर्गतकै ८ जना उप–सचिव हुनुहुन्छ । स्थानीय तहमा परिचालन गर्दा पनि धेरै जनालाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्था छैन,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘निजामति सेवा ऐनको दफा २४ (घ) १ को व्यवस्थाअनुसार बढुवा भएका शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिन नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

शिक्षालाई अधिकृतको अभाव

संघीय व्यवस्थामा जाँदा उप–सचिवलाई जिम्मेवारी दिन नसकिरहेको शिक्षा मन्त्रालयलाई अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अभाव हुने भएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयमा अहिले ४५० को हाराहारीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी कार्यरत छन् । अब संघीय संरचनामा जाँदा ८०० सम्म अधिकृतस्तरका कर्मचारी आवश्यक पर्ने शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव सहसचिव वैकुण्ठ प्रसाद अर्याल बताउँछन् । 

‘अधिकृतबाट बढुवा भएका कर्मचारीले जिम्मेवारी नपाए पनि  हामीलाई अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अभाव हुने देखिन्छ,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले ४५० को हाराहारीमा अधिकृत हुनुहुन्छ । संघीय संरचनामा जाँदा देशभर ८०० को हाराहारीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।’