काठमाडौँ- वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि लिइएको मर्जरको नीतिका कारण १२१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा परेका छन् । 

आगामी आवको लागि तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पूँजी बढाउने र मर्जर गर्ने प्रक्रियाले सुधार ल्याएको जानकारी दिनुभयो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया र चुक्ता पूँजी वृद्धि नीति लिएपछि कुल १६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १२१ वटा संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४१ संस्था कायम भएका छन् । गभर्नर नेपालका अनुसार विसं २०७२ असारमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३० रहेकामा हाल २८ मा झरेको छ । त्यस्तै विकास बैंकको संख्या ७६ रहेकामा सो संख्या हाल ३३ मा झरेको छ भने वित्त कम्पनीको संख्या ४८ बाट २५ मा झरेको छ । 

गाभिने तथा प्राप्ति एवम् चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने नीति लागू भएपछि विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएता पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा अपेक्षाकृत कमी नआएको गभर्नर नेपालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये २५ वटाले तोकिएको चुक्ता पूँजी रु आठ अर्ब पु¥याइसकेका छन् । चालू आवको असार मसान्तसम्ममा दुई वाणिज्य बैंकहरु चुक्ता पूँजी पु¥याउने प्रक्रियामा छन् भने एउटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी तोकिएबमोजिम नपुग्ने देखिन्छ । 

त्यस्तै, यस आवको जेठ मसान्तसम्ममा २८ वटा वाणिज्य बैंकको कुल चुक्ता पूँजी रु दुई खर्ब २७ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ । अधिकांश विकास बंैक र वित्त कम्पनीहरु पनि तोकिएको चुक्ता पूँजी पु¥याउने प्रक्रियामा छन् । 

त्यसैगरी, ३३ विकास बैंकमध्ये २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याएका छन् भने सात वटा विकास बैंक तोकिएको चुक्ता पूँजी पु¥याउने प्रक्रियामा छन् । चार वटा विकास बैंकको चुक्ता पूँजी पु¥याउने समयावधि थप गरिएको छ । 

त्यस्तै, २५ वित्त कम्पनीमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याएको र तीन वित्त कम्पनी चुक्ता पुँजी पु¥याउने क्रममा रहेका छन् । पाँच वटा वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी पु¥याउने समयावधि थप गरिएको गभर्नर नेपालले जानकारी दिनुभयो । एउटा कम्पनीको चुक्ता पुँजी नपुग्ने उहाँले बताउनुभयो 

उहाँका अनुसार चार वित्त कम्पनी रिजोलुसनको प्रक्रियामा र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा छन् । 

रु दुई लाख सम्मको बैंक निक्षेपलाई सुरक्षण गर्ने व्यवस्थाअनुरुप गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ८९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जम्मा रु चार खर्ब १० अर्ब ९६ करोड निक्षेप सुरक्षण भएको छ । 

कर्जा सुरक्षण व्यवस्थाअन्तर्गत साना तथा विपन्न क्षेत्र सुरक्षण कार्यक्रम एवम् साना तथा मझौला व्यवसाय कार्यक्रमतर्फ रु ११ अर्ब १७ करोड कर्जा सुरक्षण भएको छ । विसं २०७४ असारमा वाणिज्य बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.५६ प्रतिशत रहेकामा सोही वर्षको चैतमा १.६६ प्रतिशत पुगेको छ । 

समस्याग्रस्त घोषणा भएका १६ संस्थामध्ये दुई संस्था खारेजीमा गएका र नौ संस्थाको रिजोलुसन सम्पन्न भई नियमित रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । चालु आवको वैशाखसम्म समस्याग्रस्त रहेका पाँच संस्थामध्ये एक विकास बैंक र चार वित्त कम्पनी पनि रिजोलुसनको प्रक्रियामा रहेको गभर्नर नेपालले जानकारी दिनुभयो ।