काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले भारतका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफरिस गरेको विषय र राजदूतले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।

पौडेलले सो विषयमा आफ्नो फेसबुक पेजमा संविधानले भविष्यमा हुने सरकारी नियुक्तिका कारण संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभाव नपरोस् भनेर संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ को व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले संविधानको धारा समेत उदृत गरेर फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’

यो संवैधानिक व्यवस्थाको आशय भनेको भोलि हुने सरकारी नियुक्तका कारण निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हो ।’

त्यसैगरी राजदूतले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिने व्यवस्थामा समेत पौडेलले असहमति जनाएका छन् ।

उनले राजदूतले सरकारको नभई राष्ट्रको प्रतिनीधित्व गर्ने भएकाले शपथ राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘राजदूतले सरकारको मात्र होइन, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गराउने कुरा मिल्दैन । राजदूतको शपथ ग्रहण राष्ट्रपतिबाट नै हुनुपर्छ । राष्ट्रपति भनेको राष्ट्राध्यक्ष हो । प्रधानमन्त्री भनेको कुनै दल विषेशको हुन्छ । राजदूत बनेर गएको मुलुकमा ओहोदाको प्रमाणपत्र पनि त्यो देशको राष्ट्र प्रमुखलाई बुझाउँछ । नेपालमा आउने राजदूतहरुले पनि राष्ट्र प्रमुखलाई नै ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने गर्दछन् । राजदूतको शपथ प्रधानमन्त्रीले गराउन मिल्दैन ।’