काठमाडौ-कुनै पनि व्यक्तिलाई सन्तान नजन्मेकै आधारमा कसैले अपमान गरे सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ । सन्तान नभएकै कारण घरबाट निकाला गर्ने काम समाजमा चल्दै आएकोमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको हकले यो व्यवस्था गरेको हो ।
मौलिक हकअन्तर्गतको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिलाई सन्तान नभएको भन्दै अपमान गरेमा सजायको भागीदार हुने व्यवस्थासहित विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयकको दफा २० मा प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णतासम्बन्धी परीक्षण गराउने, परामर्श लिने तथा उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

परिवारमा श्रीमान वा श्रीमतीबाट सन्तान नभएको अवस्थामा घृणा गर्ने वा घरबाट निकाला गर्ने र अर्को विवाह गर्ने गरिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसैले कुनै किसिमले त्यस्तो गरेको अवस्थामा कानुनविपरीतको गतिविधि भएको मानिनेछ । यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई छुट्याउने कार्य गर्न दबाब दिने वा बाध्य पार्ने व्यक्तिसमेत सजायको भागीदार हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
यसैगरी, विधेयकको दफा २१ मा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको कारण देखाई कसैलाई पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा घरबाट निकाला गर्न वा विस्थापन गर्न वा गराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो कसुर गरेमा ऐनको दफा २५ अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।