काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य दीपक गौतमले संघको आशन्न ११ औं महाधिवेशनमा महासचिव पदको लागि उम्मेदारी घोषणा गरेका छन् । 

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर गौतमले ‘समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली’ को महाअभियानको लागि सरकार पक्ष र निर्माण व्यवसायीबीच बृहत्त अन्तरक्रियाको खाँचो रहेको बताउँदै त्यसकोलागि आफ्नो उम्मेदारी रहेको स्पष्ट पारे । 
उनले भने,‘संघको ११ औं महाधिवेशन र २० औं साधारण सभाको लागि हाम्रो संघ तिब्र रुपमा लागेको छ । असोज ४, ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुन गैरहेको भेलामा उपयुक्त र साना व्यवसायीको हकहितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने खालको हुनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका त्रुटिहरुलाई सच्याउनुपर्छ, यसको लागि म पहल गर्नेछु ।’

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी आफूहरु दुई दशकभन्दा बढि काम गरेको अनुभव रहेको सुनाउँदै गौतमले भने,‘मसँग मुलुकभित्र र बाहिर गरि लामो समय काम गरेको अनुभव छ । ईलाम जिल्ला कार्यसमितिमा  एक कार्यकाल, पूर्वाअञ्चल क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायीमा एक कार्यकाल हुँदै केन्द्रीय सदस्यमा रहेर एक कार्यकाल बिताएको छु । अब म लड्ने भनेको नै महासचिवमा हो, मेरो भीजन भनेको ५० वर्ष पहिले दक्षिण कोरियाले अवलम्बन गरेको विकासको मार्ग जसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो, हामी विकासमा धेरै पछि छौं, सरकारले क्षमता अनुसारको काम दिने हो भने समयमै काम सकिन्छ, निर्माण व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो क्षमताकै आधारमा काम लिने हो भने काम समयमै सकिन्छ, गुणस्तर पनि आउँछ ।’

केही गल्तिहरु आफहरुको पनि रहेको सुनाउँदै उनले भने,‘हामीहरुबाट पनि केही गल्तीहरु भएका होलान्, क्षमता अनुसारको काम दिने ऐन हुने हो भने कामको गुणस्तर र समय दुबै मिल्छ, त्यसपछि हामीलाई कुनै प्रकारको आलोचना गर्ने ठाउँ भेटिदैन, अर्को कुरा हाम्रो संगठनका सहकर्मीमाथि हेर्ने दृष्टिको बद्लिनुपर्छ, राज्यको पैसा कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीको माध्ययमबाट जनताकोबीचमा पैसा आउने हो, जसमध्ये निर्माण व्यवसायीको माध्यममार्फत अलि बढि पैसा जनताकोबीचमा आउने हुनाले हेर्ने दृष्टि फरक हुन गएको छ, सूरक्षाको हिसाबमा सरकारले सजक हुनैपर्छ ।’ 

गौतमले निर्माण कार्य गुणस्तरीय नहुनुको पछाडि व्यवसायीहरुको मात्रै दोष नभएर निर्माण सामाग्रीहरुको कमसल लगायतका अरु थुप्रै कारणपनि हुन सक्ने सुनाए । 

उनले अघि थपे,‘विकास निर्माणको बारेमा सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध छ, विकासको मुख्य जिम्मा सरकारको भएपनि त्यसको अभिन्न अंग हामीनै हो, हामी उद्योगको पनि उद्योग हो, सरकार, विज्ञ, निर्माण व्यवसायी सम्बन्धित् पक्षसँगको बृहत्त छलफल गर्ने र त्यसको आधारमा विकासका कामहरु हुनुपर्छ ।’ 

त्यस्तै उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको कम मुल्यमा कबुल गर्नेले ठेक्का पाउने उल्लेखित व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । उनले भने,‘यो व्यवस्थालाई सुधार गरियो भने गुणस्तरीय काम हुन्छ । मेरो यसमा धेरै जोड रहेको छ ।’

उनले अघि सारेका मुख्य एजेण्डाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अनुसार काम पाउनुपर्ने र सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुबीच स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म बृहत्त छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेर यस क्षेत्रका सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने रहेका छन् ।