सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा विविध कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस मनाइएको छ ।

संविधान दिवस मनाउन नेपालकै लोपोन्मुख समुदाय राउटे पनि सहभागी भएका छन् । ‘राज्यले सहयोग गर्छ कि भनेर हामी आएका हौं,’ राउटे मुखिया वीरबहादुर शाहीले भने, ‘हाम्रा जनतालाई चामल र कपडा चाहिएको छ ।’

उनले नयाँ सरकार बनेको र आफूहरू दैलेखमा बसिरहेका कारण प्रदेश सरकारबाट सहयोग पाउनेमा विश्वास लिएको बताए । ‘हाम्रा नजिकै सरकार छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई पनि प्रस्तुति गर्न दिएको छ, हामीलाई खानेकुरा र लगाउने कुरा पनि दिन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ ।’

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्काउट, विभिन्न विद्यालय सहित विभिन्न झाँकीहरू प्रस्तुत गरेर संविधान दिवस मनाइएको हो । बुधवार आयोजना गरिएको समारोहमा सहभागी वीरेन्द्रनगर–१२ का महेश शाहीले आफूलाई पहिलो पटक प्रदेश सरकार भएको महसुस भएको बताए ।

‘विगतमा संविधान दिवस यसरी भव्यताका साथ मनाएको मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘तर, योपालि सरकारले असाध्यै तामझामका साथ दिवस मनाएको छ । लाग्छ, अब काठमाडौंको सिंहदरबार साँच्चिकै सुर्खेतमा आइपुगेछ ।’ उनले टीभीमा परेड खेलेको देखेपनि यो वर्ष भने प्रत्यक्ष देख्न पाइएको बताए ।

कर्णाली प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले संविधानले धेरै मौलिक अधिकार नागरिकलाई दिएको बताए । ‘संविधानले हामी सबैलाई धेरै अधिकार दिएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अधिकार संविधानमा दिएर मात्रै नहुने भएका कारण संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।’ उनले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नेपाल साँच्चिकै समृद्ध देश बन्ने बताए ।

‘दिवस मनाइरहँदा सिन्दुर पुछिएका आमाहरू, टुहुरा बालबालिका, गरीब, विपन्नले संविधानसँग नै प्रश्न गरिरहेका छन्,’ कानूनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘ती प्रश्नको जवाफ मौलिक हक हो, तर कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा गर्नुछ ।’

उनले विगतको शासन व्यवस्थालाई फालेर जनताको चाहना बमोजिमको संविधान बनाउन धेरैले शहादत प्राप्त गरेका बताए । ‘यो संविधान बनाउन हजारौं शहीदले बलिदान दिएका छन्,’ उनले भने, ‘ती हजारौं शहीदको सम्मान गर्न संविधान कार्यान्वयन आवश्यक छ र प्रदेश सरकार त्यसमा प्रतिबद्व छ ।’

‘जनताको अधिकारका लागि १० वर्षे युद्ध भयो, त्यसमा मृतको बलिदानीको फल हामीले पाएको छौं, घाइतेले अहिले बैशाखीको भरमा जीवन गुजारिरहेका छन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘ती बैशाखीको भरमा बाँचेकाहरूले पनि अहिले संविधानसँग प्रश्न गरेका छन् तर जवाफ पुग्न सकेको छैन ।’