काठमाडाैं-डेनमार्कले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका लागि सहयोग गरेको साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुकमको हिसाब सरकारले नै लुकाएको छ ।
 तीन वर्षको अवधिमा शान्ति, मानवअधिकार तथा सुशासन कार्यक्रमका लागि आएको रकम नदिएको र हिसाब पनि नदेखाएको मानवअधिकार आयोगको आरोप छ ।

आयोगको नाममा डेनमार्कले ०७२/७३ देखि ०७४/७५ को अवधिमा तीनपटक गरी तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको छ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।