काठमाडौं –श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंमा हुने कोलम्बो प्रोसेसको उच्च अधिकारी र मन्त्रीस्तरीय बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । 

यही कात्तिक २९ र ३० गते (बिहीवार र शुक्रवार) काठमाडौंमा हुने संयुक्त बैठक –कोलम्बो प्रोसेस) को सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी हुन ११ देशका श्रम मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरू नेपाल आउँदैछन् । बैठकको अध्यक्षता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गर्नेछन् ।
बैठकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन हुनेछ ।

मन्त्रालयले कोलम्बो प्रोसेसको बैठकमा सहभागी राष्ट्रहरूबीच साझा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सहितको काठमाडौं घोषणापत्र जारी हुनेगरी एजेण्डा समेत तयार पारिसकेको छ ।

कात्तिक ३० गते मन्त्रीस्तरीय बैठकमा १२ देशका मन्त्रीसँगको बैठकमा कामदारको करारपत्र एउटै किसिमको बनाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

बैठकमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भियतनामका श्रममन्त्री र उच्च सरकारी अधिकृत सहभागी हुनेछन् ।

कोलम्बो प्रोसेस बैठक आयोजनाका लागि १ करोड ४१ लाख १५ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

के हो कोलम्बो प्रोसेस ?

कोलम्बो प्रोसेस वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने राष्ट्रहरूको साझा मञ्च हो । कोलम्बो प्रोसेसमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय परामर्श हुने गर्दछ । सन् २००३ मा श्रीलंकामा आयोजना भएको लेवर माइग्रेसन मिनिस्टेरिल कन्सलटेन्स फर कन्ट्रिज अफ ओरिजिन इन एसिया विषयक कार्यक्रमको उपजको रूपमा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना भएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धमा आधारित श्रमका विषयमा कोलम्बो प्रोसेसमा आवद्ध राष्ट्रहरूले एकआपसमा छलफल गर्ने गर्छन् ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट कोलम्बो प्रोसेस परिचालित हुन्छ । वार्षिक रूपमा बस्ने बैठकमा सहभागी देशका मन्त्रीले विभिन्न सिफारिस र कार्य योजनामाथि विचार विमर्श गर्ने गर्छन् । साथै लोकम्बो प्रोसेस बैठकमा सदस्य मुलुकहरूले अघिल्ला बैठकमा घोषणा भएका विषयवस्तुको कार्यान्वयनको समीक्षा समेत गर्छन् । नेपालले २०१७ मार्च २९ देखि कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।

कोलम्बो प्रोसेसको फोरमको प्रयोग

वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा आ–आफ्ना अनुभव र सिकाइहरूको आदानप्रदान गर्न ।

वदेशिक रोजगारमा कामदारका साथसाथै कामदार पठाउने मुलुक एवं प्राप्त गर्ने मुलुकले भोग्नु परेका समस्यका विषयमा व्यावहारिक सामाधान प्रस्ताव गर्न ।

वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने लाभको प्रबद्र्धन गर्दै गन्तव्य मुलुकहरूसँगको संवादलाई प्रभावकारी तुल्याउन ।

सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन र समीक्षा गर्दै चालिनु पर्ने थप कदमका विषयमा सल्लाह र सुझाव उपलब्ध गराउन ।

कोलम्बो प्रोसेसका प्राथमिकता

वैदेशिक कामदारहरूको हक, अधिकार, सुविधाको संरक्षण

नयाँ गन्तव्य बजारको खोजी, विप्रेषण प्रवाहको बढोत्तरी जस्ता विषयको सवलीकरण

क्षमता विकास, तथ्याङ्क संकलन र राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सहकार्य