नयाँदिल्ली —- भारतको रक्षा मन्त्रालय र खुफिया संयन्त्रको असहमतिका कारण नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भारतीय उच्च अधिकारीले जनाएका छन् । 

कान्तिपुर दैनिक अाजकाे अ‌ंकमा लेख्छ- ईपीजीको साझा प्रतिवेदनमा गरिएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन र एउटा सार्वभौम मुलुक भएकाले नेपालले जुनसुकै मुलुकबाट आवश्यकताअनुसार हातहतियार किन्न सक्ने व्यवस्थासहितको सुझावप्रति भारतको सुरक्षा र खुफिया संयन्त्रको आपत्ति रहेको भारतीय अधिकारीहरूको दाबी छ ।

दिल्लीस्थित सुरक्षा मामिलाका एक जानकारले त्यसको पुष्टि गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको जस्ता कुरा बाहिर आए पनि मूल कुरा प्रतिवेदनप्रति भारतीय सुरक्षा संस्थापन सहमत देखिँदैन ।’

 उनको भनाइमा विशेष गरी नेपालले खरिद गर्ने हतियार भारतविरुद्ध प्रयोग हुँदैन भन्नेमा भारतको सुरक्षा निकाय आश्वस्त देखिँदैन ।