सबै जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने, स्थानीय तहलाई स्वीकृतिको अधिकार

पुस २७, २०७५

काठमाडौं– सरकारले २०७२ साउन २६ गते देखि जग्गा कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ ।

शुक्रवार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जग्गा कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको घाेषणा गरिएकाे हो ।


ADVERTISEMENT

कृषियोग्य जमिनको गैह्र कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणले तीब्रता पाइरहेको वर्तमान परिस्थितिबाट योग्य भूमिको संरक्षणमा सरकारको तर्फबाट अबिलम्ब कदम चाल्नु अपरिहार्य भएकाले सो सम्बन्धि कानूनको तर्जुमा नहुन्जेलसम्मको लागि मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई जग्गाको कित्ताकाट हुन दिन भन्दै शुक्रवार निर्देशन दिएको हो ।

तर जग्गा कित्ताकाटमा लगाएकोे प्रतिबन्ध हटाए पनि सबै जग्गामा कित्ताकाट गर्न भने नपाइने भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

जग्गाको प्लटिङ गरी वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट जग्गाको खण्डिकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने, व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीले खेतीयोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डिकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीको रुपमा विक्री वितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्ने लिखित पास गर्न आएमा पास नगर्ने भन्दै मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयमा निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहने अंशियारहरुका बीच एक भन्दा बढी पटक अंशबण्डा वा अंश भरपाई गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

तर मन्त्रालयले स्थानीय तहले दिएको स्वीकृतिको आधारमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले ‘फिल्डबूकमा शहरी क्षेत्रको किसिम ‘‘क’’ देखि ‘‘ङ’’ सम्म कायम भएका वा बसोबास तथा व्यवसायिक क्षेत्र किसिम जनिएका वा फिल्डबुक वा श्रेस्तामा अन्य जुनसुकै किसिम जनिए तपानि स्थानीय तहबाट ‘‘खेती योग्य जग्गा’’ होइन भन्ने ब्यहोरा लेखिआएमा कित्ता जग्गाहरु प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार खण्डिकरण वा कित्ताकाट गर्ने’ भन्दै निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै ‘नेपाल सरकारको आधिकारी निकायले जग्गा विकास योजना संचालन गरेकोमा सो निकायले निर्धारण गरे बमोजिम कित्ताकाट गरिदिने’ निर्देशन समेत मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका निकायलाई दिएको छ ।

यसरी जग्गा विकास योजना संचालन गर्दा सम्बन्धित निकायले यथासम्भव कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण हुने गरी कित्ताकाट गर्नु पर्ने समेत मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन अनुसार स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी जग्गा प्रशासन र शहरी विकास सम्बन्धि प्रविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्रविधिक समिति गठन गरी सो समितिबाट खेती योग्य जग्गा नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त रहेको भन्ने सिफारिस साथ तोकिएको निकायबाट जग्गाको उपयोगिताको विश्लेषण गरी वस्तुगत मापदण्ड बमोजिम स्वीकृति लिई इजाजत प्राप्त जग्गा विकास गर्ने फर्म, संस्था वा कम्पनीले बाटो, खुला क्षेत्र लगायतका सार्वजनिक उपयोगमा आउने अन्य जग्गा नेपाल सरकारको नाममा श्रस्ता कायम गरेपछि मात्र स्वीकृति प्राप्त गरेको सक्सा बमोजिम कित्ताकाट गर्न सकिने छ ।

यसकारण लगाइएको थियो कित्ताकाटमा रोक

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७४ साल साउ २६ मा कृषियोग्य भूमिको खण्डिकरणमा रोक लगाउनका लागि जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाउँदै मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रालयको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७४ भदौ १ गते भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

त्यसपछि गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय विरुद्ध जारी गरेको अन्तरिम आदेश नष्क्रिय हुने गरी फैसला गरेको थियो ।

मन्त्रालयको निर्णय अनुसार जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन्थ्यो ।

रोकिएको थिएन कित्ताकाट

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कित्ताकाटमा रोक लगाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि पनि कित्ताकाट भने रोकिएको थिएन । २०७४ साउनयता जग्गा कित्ताकाट भने रोकिएको थिएन ।

जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरुले निर्देशन विपरित एकै आर्थिक वर्षमा ३ पटक सम्म कित्ताकाट गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार जग्गाको प्लटिङ गर्ने मनसायले एकै पटक एक कित्ताको १४ वटासम्म कित्ताकाट गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै अंशवण्डा गर्दा पनि एकै व्यक्तिको लागि ३ देखि ४ वटा कित्ता पार्ने गरी कित्ताकाट गरेको समेत सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पुस २७, २०७५ मा प्रकाशित

प्रेम चन्द

पत्रकार चन्द लोकान्तरका लागि आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस