काठमाडौं – ‘हामीहरू विस्फोटक राखिएको त्यस्तो इलाकामा हिँडिरहेका छौं जहाँ कुन बेला कहाँ विस्फोट हुन्छ थाहै हुँदैन ।’

यो चेतावनी रुसका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री इगोर इभानोभले दिएका हुन् । उनले वाशिङटन डीसीमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक नीति सम्मेलनमा यो कुरा भनेका हुन् । 

यस्तै किसिमका कुरा अमेरिकी सिनेटर तथा लामो समयदेखि हतियार नियन्त्रण आन्दोलनका कार्यकर्ता स्याम ननले दोहो–याए । 

उनले भने, ‘अमेरिका, रुस र चीन सँगै मिलेर काम नगरेमा हाम्रा बच्चा र उनीहरूको बच्चाका लागि खराब सपना जस्तो हुनेछ ।’

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति रोनल्ड रेगन तथा सोभियत संघका अन्तिम नेता मिखाइल गोर्भाचोभले परमाणु हतियार उपयोग नगर्ने भनी गरेको फैसलाको अनुसरण हालका नेताहरूले गर्नुपर्ने बताए । 

यी दुवै नेताले शीतयुद्धका बेलामा आणविक हतियारको बलमा युद्ध जित्न नसकिने फैसला गरेका थिए ।

रेगनले क्षेप्यास्त्रप्रतिरोधी ब्यालिस्टिक मिसाइल डिफेन्सको सपना देखेका थिए र आफ्ना रुसी समकक्षी गोर्बाचोभसँग आणविक निःशस्त्रीकरणमा सम्झौता गरेका थिए । 

यही सम्झौतापछि शीतयुद्ध अन्त्यको दिशामा बढेको मानिन्छ । 

अहिले आणविक निःशस्त्रीकरणको सम्झौता संकटमा परेको देखिन्छ । अमेरिका र रुसबीच इन्टरमिडिएट रेन्ज न्युक्लीयर फोर्सेज सन्धि समस्यामा परिसकेको छ । 

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यस सन्धिलाई रुसले तोडिसकेको बताएका छन् । रुसले जमीनबाट प्रहार गरिने क्रूज क्षेप्यास्त्रको बटालियन तैनाथ गरेर यस सन्धिका नियमलाई उल्लंघन गरेको छ । 

रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यी आरोपहरूलाई पूरै नकारेका छन् । तर नाटोका सहयोगी राष्ट्रहरूले यस मामिलामा अमेरिकालाई साथ दिएका छन् । 

तर अमेरिकाका सहयोगी देश पनि ट्रम्पको परराष्ट्रनीतिबाट खुशी छैनन् ।

अमेरिकामा जर्मन राजदूत एमिली हेबरले सन्धिका नियमको उल्लंघन भएकोतर्फ इशारा गरिन् । अमेरिकाले अन्य देशमा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर भविष्यका योजनालाई मुश्किलमा पारेको उनले बताइन् । हेबरले ट्रम्प प्रशासनको पनि आलोचना गरिन् । 

आणविक हतियारमाथिको सम्मेलनमा अनेकौं वक्ताहरूले हतियारसम्बन्धी पुराना सन्धिहरू टुट्नु वा आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूका बीच तनाव बढ्नु मात्र चिन्ताको विषय नभएको मानेका छन् । 

चीन महाशक्ति हुने बाटोमा अघि बढिरहेको अनि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढिरहेको अवस्थामा नयाँ संकट र खतराको संकेत भेटिन थालेका छन् । 

यस्ता खतराका केही उदाहरण छन् : सुपरसोनिक गतिबाट जाने अनि अत्यधिक सटीक निशाना बनाउने क्षेप्यास्त्र निर्माण, साइबर हतियार निर्माण, अन्तरिक्षमा हुने सम्भावित सैन्यीकरण र कृत्रिम प्रज्ञाको प्रयोग । 

यी संकटहरूका अगाडि पुराना खतरा पनि कमजोर भएका छन् । 

जस्तो, पूर्व अमेरिकी सिनेटर स्याम ननले भने, ‘नयाँ शताब्दीमा पूर्व निर्धारित तरिकाको युद्ध नभएर कुनै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपमार्फत युद्ध हुने आशंका बढेर गएको छ ।’

चीनलाई परमाणु सन्धिमा संलग्न गर्नका लागि आईएनएफ सन्धिलाई सुचारु गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

यसको जवाफ धेरै हदसम्म अमेििरकाकी हतियार नियन्त्रण भिागकी उपसचिव एन्ड्रिया टम्सनले दिइन् । तर चीनले यस्तो कुनै पनि किसिमको सन्धिमा संलग्न हुने चासो नदेखाएको उनले बताइन् । 

अमेरिका र रुसबीच आणविक निःशस्त्रीकरणका लागि हुने न्यु स्टार्ट सन्धि सुरक्षित हुन्छ त ? 

त्यसै पनि समय अत्यन्तै कम छ । यो सन्धि फेब्रुअरी २०२१ मा समाप्त हुनेछ । तर तमाम अमेरिकी र रुसी अधिकारीहरूले यसको उपयोगितालाई स्वीकार गरे अनि यसलाई अघि बढाउन खासै उत्साह देखाएनन् । 

भियतनामको हनोईमा ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ–उनबीच भएको दोस्रो शिखरवार्ता निष्परिणाम टुंगियो । 

उत्तर कोरियाली नेता आफ्नो देशको आणविक कार्यक्रमको एक सानो भाग मात्र बन्द गर्न तयार भए र त्यसको बदलामा उनले अमेरिकाका तर्फबाट लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने माग राखे । त्यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिले शिखरवार्ताबाट हिँड्नु ठीक हुने ठाने । 

एन्ड्रिया टम्सनले एक जरूरी कुरामा ध्यान दिलाइन् । प्रविधिको विस्तार जुन गतिमा भइरहेको छ, त्यसको तुलनामा नीति निर्माणको गति ढिलो भएको उनको भनाइ छ । 

यस्तो स्थितिमा कसैबाट जिम्मेवार व्यवहारको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भनी उनले प्रश्न उठाइन् । 

एन्ड्रियाको यो प्रश्न र चिन्तामा अनेकौं मानिस सहमत देखिन्छन् । हतियारसम्बन्धी पुराना सन्धि टुटिरहेको अवस्थामा नयाँ हतियारमाथि कसरी नियन्त्रण गर्ने प्रश्न सीधा प्रश्न हो । 

त्यसैपनि रुसी, युरोपेली र अमेरिकीहरूका अनुसार, वाशिङटन र मस्कोबीच रणनीतिक स्थिरता अत्यन्तै आवश्यक छ । 

शीतयुद्ध चरममा हुँदा अमेरिका र सोभियत संघ एकअर्कालाई हुने नोक्सानीका बारेमा बताएर तर्साउँथे । 

तिनै नोक्सानीको आशंकाले अनेकौं सन्धि जन्मायो । तर अब पुराना सन्धिका दस्तावेज फ्याँकिदिए हुन्छ । 

नयाँ हतियार पाएपछि पुरानो शत्रुता फेरि जाग्नसक्छ तर खतरा पहिलेको भन्दा बढी छ । बढ्दो खतराप्रति न कोही जवाफदेही हुन चाहन्छ न त त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने कुनै नीति बनेको छ ।

बीबीसीमा प्रकाशित जोनाथन मार्कसको विश्लेषण