काठमाडौं– सरकारका तीनै तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । पुनर्संरचनापछिको पहिलो आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिनै लाग्दा तीनै तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोलाइएका मन्त्रालयका सचिवहरुले तीनै तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा बजेट कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा दुविधा नहोस्

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारका तीनै तहबीच समन्वयको अभाव भएको र कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।

कुन कार्यक्रम स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रभित्र हुने, कुन प्रदेशको कार्यक्षेत्र भित्र राख्ने र कुन कार्यक्रम संघीयको कार्यक्षेत्र मातहत अगाडी बढाउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेटको कार्यान्वयनमा समेत समस्या आएको बताए । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा तीनै तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनु पर्ने समेत उनले औंल्याए ।

‘तीनै तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आयो,’ उनले भने, ‘हामीले कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडी बढाउनका लागि आगामी वर्षमा यो कार्यक्षेत्रगत दुविधा नहोस् ।’

संघीय कार्यक्षेत्र स्पष्ट, प्रदेश कार्य क्षेत्र र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र स्पष्ट होस् भन्ने मान्यता राखेर, स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कुन सडकलाई संघीय कार्यक्षेत्र भित्र राख्ने, कुन सडकलाई प्रदेश कार्यक्षेत्र भित्र राख्ने र कुन सडकलाई स्थानीय तह मातहत राख्ने भन्ने मापदण्ड बनाएर वर्गीकरण गरिएको समेत उनले बताए ।

मापदण्ड स्वीकृतका लागि मन्त्री परिषदमा पठाइएको र मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट तीनै तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुने सचिव अधिकारीको भनार्ए थियो । ‘मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएर आएपछि हामीलाई कार्यक्षेत्रबारे द्विविधा रहँदैन,’ सचिव अधिकारीले भने ।

काम बाँडफाँडमै पहिलो चौमासिक व्यतित

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेकुमार थपलियाले कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा पहिलो चौमासिक काम बाँडफाँडमै व्यतित भएको बताए । मन्त्रालय अन्तरगत केही झोलुङ्गे पुल निर्माणका कार्य रहेपनि पहिलो चौमासिकमा कुन तह अन्तरगत ती पुल निर्माण कार्य अघि बढाउने भन्ने यकिन नभएकाले काम बाँडफाँडमै पहिलो चौमासिक व्यतित भएको बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम आउँदा खर्च गर्ने निकाय र संरचना यकिन भइसकेको थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा यो वर्षको काम कारवाही करिब करिब पहिलो चौमासिक सम्मको अवधि कुन निकायलाई कुन काम हस्तान्तरण गर्ने? कुन काम कसलाई दिने भन्ने विषयमै व्यतित भयो ।’

पहिलो चौमासिक काम बाँडफाँडमै व्यतित भएका कारण चालु आर्थिक वर्षमा आपेक्षा अनुसार बजेट खर्च नभएको उनको भनाई थियो । ‘काम बाँडफाँडकै कारण यो वर्षको चालु लगायत सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापनमा अलिकति समस्या आएको हो कि जस्तो देखिएको छ’ उनले भने ।

पछिल्लो समय समेत सरकारका तीनै तहबीच कार्य क्षेत्रगत अस्पष्टता रहेको सचिव थपलियाको भनाई थियो ।

‘अहिले पनि  कतिपय अवस्थामा कुन काम कहाँबाट गर्ने भन्ने यकिन नभइसकेको स्थिति छ’ उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पूर्व नै यो– यो काम, यो– यो निकायबाट गरिन्छ र यसरी हुन्छ भन्ने यकिन गरेर मात्रै बजेट र कार्यक्रम लिएर आउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ, ।’

कार्यक्षेत्रगत स्पष्टताका साथ अघि बढेमा अन्योल पनि हट्ने,  बजेट र कार्यक्रम पनि समयमा सम्पादन हुने सम्भावना रहेको सचिव थपलियाको भनाई थियो ।

बजेट संघमा, कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा

कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले यसअघि एकात्मक राज्य प्रणालीमा संघद्वारा गरिँदै आएका कार्यक्रम स्थानीय तह तथा प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका र बजेट संघमा रहेको बताए ।

‘एकात्मक राज्य प्रणालीमा रहँदा जति पनि कार्यक्रम थिए त्यो सबै अहिले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा गयो’ सचिव जीसीले भने, ‘पहिलो चौमासिक सम्म हामीले लगभग असार, साउन भदौ असोज सम्म कुन कुन कार्यालय रहने? त्यो कार्यालयको नाम के रहने? त्यो कार्यालयमा छुटयाइने बजेट सबै कार्यालयका अनुसार राख्ने वा नराख्ने? भन्ने कुराको अन्योल थियो ।’

‘बजेट संघमा आएपनि कार्यान्वन तल हुनु पर्ने अवस्था थियो । स्पष्ट कुरो भैंसी पाल्ने तलै हो । धान रोप्ने तलै हो । सबै चीज तलै हो’ उनले भने, ‘त्यो हिसावले हामीले सबै पैसा स्थानीय तह र प्रदेशमा पठायौं, ।’

सबै पैसा तलका निकायमा पठाइपनि जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले खर्च गर्न नदएिको सचिव जीसीको भनाई थियो ।

‘स्थानीय तहमा, प्रदेशमा गएको पैसालाई जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भटाभट फोन आएर तपाईको पैसा प्रदेश परिषदको बैठकबाट पास नगरेसम्म खर्च गर्न मिल्दैन भनियो’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था संविधानमा पनि स्पष्ट छैन । नभएकै कारणले खर्च गर्न मिल्दैन । तपाईको पैसा फिर्ता लानुस् भन्ने कुराको घनचक्कर हामीलाई पुस माघसम्म पर्‍यो ।’

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा आपेक्षा अनुसार बजेट खर्च हुन सकेको समितिमा उपस्थित सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको भनाई थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म कुल बजेटको करिब ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

संघीय संसदको अर्थ समितिले मन्त्रालय अन्तरगतका कामकारवाही तथा चालु् आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको आवस्था बारे जानकारी लिन सोमबार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएको थियो ।