काठमाडौं। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी गरिरहेको बेला सांसदहरू भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट बढाउने र कटौती गर्ने खेलमा विभाजित भएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले बजेट बढाएर १० करोड पु¥याउन अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ गरिरहेका छन् । समानुपातिक सांसदहरू भने बजेट नै कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको बेलादेखि सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट छुट्याइँदै  आइएको छ । राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।