माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
हङकङमा हिंसा र अशान्ति बढ्दै गएपछि संसार नै आश्चर्यमा परेको छ । त्यसो त हङकङमा फाट्टफुट्ट प्रदर्शन भइरहने गरेका छन् तर अहिलेको प्रदर्शनमा भइरहेको हिंसा चाहिँ अनपेक्षित थियो । तर यो शायद ‘स्वतःस्फुर्त’ प्रदर्शन होइन ।
हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले भागेर लुकेका अपराधीलाई सुपुर्दगी गर्ने विधेयक ल्याएपछि प्रदर्शन शुरू भएको थियो । यसमा चर्को सार्वजनिक विरोध भएपछि लामले यसलाई निलम्बन मात्र गरिनन्, यसलाई ‘मृत’ घोषणा समेत गरिन् । तर प्रदर्शन जारी रह्यो र लामको राजीनामा मागियो । अनि प्रदर्शन हिंसात्मक बन्न पुग्यो । हङकङको विधायक परिषद् र केन्द्रीय सरकारको सम्पर्क कार्यालयमा आक्रमण गरियो । त्यस विन्दुमा आइपुग्दा ‘निहित स्वार्थ’ को गन्ध आउन थाल्यो ।
हङकङमा यो सब भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभिकर्ताहरूले एक स्वरमा प्रदर्शनकारीविरुद्धको ‘प्रहरी हिंसा’ अन्त्य गर्न आह्वान गरे । हङकङ प्रहरीले विरोधकर्ताहरूमाथि हिंसा गर्नबाट आफूलाई रोक्यो तर ती अभिकर्ताहरूले आफ्नो हल्लाखल्ला जारी राखे । सबभन्दा पहिले त बेलायतीहरूले यसको कुरा उठाए । उनीहरू अझै पनि आफ्नो उपनिवेश रहेको भूमिको सम्झना गरिरहन्छन् । बुढ्यौलीले गाँज्दै गएका हङकङका अन्तिम बेलायती गभर्नर क्रिस प्याटनले प्रदर्शनकारीहरूको समर्थन गरे । अनि परराष्ट्रमन्त्री जेरेमी हन्टले हङकङमा चीनको ‘दमन’ कायम रहेमा उसले ‘गम्भीर परिणाम’ भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए ।
उता वाशिङटन डीसीमा परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पिओ र उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको निर्देशन अवज्ञा गर्दै हङकङका विपक्षी नेतालाई भेटे । अनि भारतमा गरिएको एक पत्रकार सम्मेलनमा पम्पिओले घमण्डी पारामा प्रदर्शनहरू ‘शान्तिपूर्ण रहने’ आशा आफूले गरेको बताए ।
तर ‘शान्तिपूर्ण’ प्रदर्शनकारीहरू चाहिँ हङकङमा ताण्डव मच्चाइरहेका थिए । अनि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले यो अमेरिकाकै ‘काम’ हो भनी स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्दा अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयले कडा विरोध जनायो र यो ‘वाहियात’ दाबी भएको बतायो ।
अनि त्यसको एक हप्तापछि हङकङस्थित अमेरिकी कन्सुलेटकी राजनीतिक सल्लाहकार जुली ईदेहले हङकङका स्वतन्त्र अभियन्ताहरू जोशुआ वोङ र नाथन लसँग कुराकानी गरेको दृश्य भिडियोमा कैद भयो । वोङले ईदेहसँग अमेरिकाको कंग्रेसमा विचाराधीन ‘हङकङ मानवअधिकार तथा लोकतन्त्र ऐन २०१९’ का विषयमा कुरा गरेको जस्तो देखिन्थ्यो । उक्त ऐनले हङकङमा मानवअधिकारको निगरानी गर्न अमेरिकी कंग्रेसलाई ‘निरीक्षकीय अधिकारप्राप्त संस्था’ बनाउँछ । अनि वोङले ईदेहसँग हङकङ प्रहरीलाई सरसामान बेच्नमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि कुराकानी गरेको हुनुपर्छ ।
अहिले भइरहेको केही कुराको स्पष्टीकरण जरूरी छ । विशेषगरी हिंसामा संलग्न समूहमाथि गरिने लगानीले उनीहरूको प्रवर्द्धनमा प्रमुख भूमिका खेल्छ । नेसनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसी नामक अमेरिकी संस्थामार्फत ठूलो रकम हङकङका विपक्षी समूहमा लगानी भइरहेको हामीलाई थाहा छ । तर अमेरिकी कंग्रेस र ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीले एकोहोरो गरी हङकङ जस्तो प्रमुख आर्थिक केन्द्रलाई किन अस्थिर बनाउन खोजेका हुन् त ?
चिनियाँ अर्थतन्त्र मजबूत हुँदै जाँदा अनि विशेषगरी पेटी सडक पहल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा चीनको भूमिका बढ्दै जाँदा अमेरिकाका केही सम्भ्रान्तहरूले चीनलाई घुँडा टेकाउनका लागि ‘रणनीतिक पार्श्व’ मा आक्रमण गर्ने षड्यन्त्र बुनिरहेका छन् । अनि हङकङ त्यस्तै एक पार्श्व हो ।
हङकङले चीनको ग्रेटर बे एरिया परियोजनाको विकासमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ र त्यो अब संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्पादन केन्द्रमध्ये एक हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक केन्द्रका रूपमा हङकङले पेटी सडक पहलसँग जोडिएका परियोजनामाथि लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीमा पहुँच पनि दिलाउन सक्छ । हङकङमा अस्थिरता मच्चाउँदा त्यस्तो केन्द्र बन्न पाउँदैन अनि यसले हङकङका मानिसको जीवनयापनलाई पनि ध्वस्त पार्न सक्छ । त्यसैले हङकङमा अशान्ति मच्चाउनेलाई समर्थन गर्नेहरूले लगातार प्रदर्शनका कारण देशै अस्थिर होस् अनि लगानीकर्ताहरू नआऊन् भनी योजना बुनेको स्पष्ट छ ।
तर यस्तो बहुलठ्ठी योजनाले कसैको पनि हित गर्दैन, अमेरिका र अमेरिकीको पनि गर्दैन । चीनसँग सहकार्य गर्दा प्राप्त हुने वास्तविक सम्भाव्यतालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले बेवास्ता गर्दा उनको प्रशासनमा रहेका युद्धपिपासु तत्त्वहरूले उनको एजेन्डा हत्याएका छन् । त्यस्ता द्वन्द्ववादीहरूले चीनसँग व्यापारयुद्ध चर्काउने काम गरेका छन् र अहिले उनीहरू चीनको हितविपरीतका षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । यस्ता तत्त्वलाई नियन्त्रणमा नलिइएमा उनीहरूले बालेको आगो निभाउन निकै गाह्रो हुनेछ ।
सीजीटीएनमा प्रकाशित विलियम जोन्सको आलेख
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...