पुस १९, २०८०
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
जेठ ३०, २०७७
कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) महाव्याधिका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश सभा सदस्यहरूसम्मको तलब भारी मात्रामा वृद्धि गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
मुलुकमा कोभिड- १९ को पहिलो संक्रमित देखिइसकेको, तर लकडाउन शुरू हुनुभन्दा करीब २ साताअघि फागुन २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मौजुदा तलबमा १६ देखि १८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको तथ्य बाहिर आएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सो बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ संशोधन गरी सेवा सुविधा वृद्धि गरेको पाइएको हो ।
ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री सहायक मन्त्रीको मौजुदा मासिक पारिश्रमिकमा १६.४५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो ।
अनुसूची संशोधनपछि अब मुख्यमन्त्रीको ७१ हजार, मन्त्रीहरूको ६३ हजार, राज्यमन्त्रीको ६० हजार र सहायक मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९७०, मन्त्रीहरूको ५४ हजार, राज्यमन्त्रीको ५१ हजार र सहायक मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ४९ हजार रहेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची पनि संशोधन गरेको तथ्य खुलेको छ ।
प्रदेश सभाबाट संशोधन नगरी सोझै मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गरी प्रदेश सभा सदस्यहरूको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो ।
हेर्नुहोस्, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू :
संशोधित अनुसूची अनुसार सभामुखले ६४ हजार, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५९ हजार ५ सय, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक तथा सभापतिले ५७ हजार ५ सय, सत्ता पक्षका सचेतक तथा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले ५७ हजार र प्रदेश सभा सदस्यले ५६ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने भएका छन् ।
यसअघि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार सभामुखको ५५ हजार, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखको ५१ हजार, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक तथा सभापतिको ४९ हजार ५ सय, सत्ता पक्षका सचेतक तथा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको ४९ हजार र प्रदेश सभा सदस्यहरूको ४८ हजार मासिक पारिश्रमिक तोकिएको थियो ।
हेर्नुहोस्, ऐन :
यसका अतिरिक्ति मुख्यमन्त्रीले मासिक २५ हजार र मन्त्रीहरूले २० हजार रुपैयाँ आवास सुविधा पाउँदै आएका छन्, भने प्रदेश सभा सदस्यदेखि सभामुखसम्मले मासिक १७ हजारदेखि २२ हजार रुपैयाँ भोग गर्दै आएका हुन् ।
साथै फर्निचर, सवारी, मोबिल, सञ्चार, धारा, बिजुली, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र विदेश (डलर) र अतिथि सत्कार गरी ११ किसिमका विलासी सेवा सुविधाहरू भोग गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सभामै पेश हुनुपर्ने बताउँछन् । तर ऐनभित्रको अनुसूची भने क्याबिनेटबाटै संशोधन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको उनको जिकिर छ ।
यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिन ऐन संशोधन गरेको छ । सर्वोच्चको फैसालापछि रोकिएको तलब पुनः उपलब्ध गराउन तलबको ठाउँमा सेवा सुविधा उल्लेख गर्दै पारिश्रमिक दिने भएको हो ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतको सो आदेशको २९ नं. बुँदामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेबाट जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिँदैन उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रूपमा घुमाउरो तबरले समेत गर्न वा लिन हुँदैन ।’
पढ्नुहोस्, यो पनि :
कानून संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिलाई ‘मासिक पारिश्रमिक’को सट्टा अन्य १० थरी सुविधा !
आदेशमा थपिएको छ– ‘त्यसैले प्रदेशहरूले जारी गरेको उल्लेखित ऐनमा गरिएको दफा ३ को मासिक सुविधा र अनुसूची १ मा तोकिएको मासिक सुविधाको रकमसम्बन्धी व्यवस्था पारिश्रमिक स्वरूपको तलब प्रकृतिको देखिन आएकाले अप्रत्यक्ष तबरले पारिश्रमिक लिने कार्य संविधानप्रतिको जालसाजी हुने ठहर छ । त्यो संविधानको भाषा र भावनाविपरीत हुने देखिन्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश सभा सभामुख तथा सदस्यहरू सेवा सुविधा ह्वात्तै बढाएकोमा जनस्तरमा भने विरोध हुँदै आएको छ ।
जनतामुखी काम गर्न नसकेको तर जनताकै करबाट आफ्नो सुविधा भने बढाउँदै लगेको भन्दै उनीहरूको चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ ।
(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...