कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) संक्रमणको अवस्थाबारे जानकारी दिने 'मिडिया ब्रिफिङ'का नाममा प्रदेश २ सरकारले ५८ लाख ८० हजार खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा १५ मिनेट लाइभ गर्दा दिनको ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

चैत २१ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म कुल ८४ दिन मन्त्रालयले फेसबूकमा लाइभ मिडिया ब्रिफिङ गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नवीनकुमार दासका अनुसार प्रत्येक दिन गरिने मिडिया ब्रिफिङका लागि 'राइजिङ मिडिया नेटवर्क' नामक संस्थालाई दिनको ७० हजार रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरिएको छ ।

उक्त दरमा ८४ दिनसम्म गरिएको मिडिया ब्रिफिङका लागि कुल ५८ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

हालसम्म शुरूमा १४ दिनको ९ लाख ८० हजार र थप २० हजार गरेर १० लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरिएको दासले बताए । बाँकी भुक्तानी प्रदेश सरकारको निर्णयानुसार दिइने उनले जानकारी दिए ।

चैत ११ गतेदेखि देशमा संघीय सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो । लकडाउन घोषणा भएपछि सामाजिक दूरीलाई समेत ख्याल गर्दै संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिडिया ब्रिफिङ शुरू गरेको थियो ।

त्यसकै नक्कल गर्दै प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि चैत्र २१ गतेदेखि मिडिया ब्रिफिङ शुरू गरेको थियो । 

५८ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको यस प्रकरणमा मन्त्रालयले टेण्डर समेत आह्वान नगरेको पाइएको छ ।

विशेष परिस्थितिका कारण सिधा कोटेसनका आधारमा सम्झौता गरेर मिडिया ब्रिफिङ शुरू गर्न लगाएको लेखा अधिकृत दास बताउँछन् ।

तर, उक्त कोटेसन मागबारे सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशन गरिएको थिएन । कोटेसनका लागि कुन मितिमा, कुन पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने प्रश्नमा लेखा अधिकृत दासले कुनै जवाफ दिएनन् ।   

प्रतिस्पर्धाविना नै मन्त्रालयले मिडिया ब्रिफिङका लागि उक्त संस्थासँग सम्झौता गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘विभिन्न ६ वटा संस्थाबाट हामीले मिडिया ब्रिफिङका लागि कोटेसन माग गरेका थियौं,’ दासले भने, ‘तर राइजिङ मिडिया नेटवर्कले सबैभन्दा कम दर ७० हजार रुपैयाँ प्रतिदिनमा लाइभ गर्ने प्रस्ताव दिएका कारण उक्त संस्थासँग नै सम्झौता गरेर मिडिया ब्रिफिङ गराइएको थियो ।’

तर, अरू कुन–कुन संस्थाले कोटेसन बुझाएका थिए अनि कसरी प्रतिस्पर्धा गरिएको थियो भन्ने विवरण माग गर्दा उनले दिन सकेनन् । 

५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकममा शुरूमा ७ दिनका लागि कोटेसन मागिएको र अर्को एक साता समेत गरेर कुल १४ दिनका लागि मिडिया ब्रिफिङ गर्ने सम्झौता गरिएका कारण १४ दिनको मात्र भुक्तानी दिइएको उनले बताए । 

‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिडिया ब्रिफिङका लागि कुल १० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्ट्याएको थियो, त्यसैले १४ दिनका लागि मात्र सम्झौता गरिएको थियो,’ लेखा अधिकृत दासले भने,‘ तर, पछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण रोकथाम प्रदेश स्तरीय निर्देशन एवं समन्वय समितिले मिडिया ब्रिफिङलाई थप निरन्तरता दिने निर्णय गरेका कारण लम्बिएको थियो ।’ 

प्रदेशस्तरीय उक्त समितिले निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले थप अर्को सम्झौता भने गरेन । त्यसकारण बाँकी ४८ लाख ८० हजार रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको उनले बताए ।

‘अब प्रदेश सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भुक्तानीका लागि निर्णय गरे मात्र भुक्तानी गर्न सकिन्छ,’ दासले भने, ‘अन्यथा हाम्रो मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न मिल्दैन ।’

के हुन्थ्यो मिडिया ब्रिफिङमा ?

प्रत्येक दिन फेसबूकमा गरिने लाइभ मिडिया ब्रिफिङमा कोरोना संक्रमितको संख्या, क्वारेन्टीनमा रहेकाको संख्यासहित केही तथ्यांकबारे जानकारी दिने गरिन्थ्यो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने गर्थे ।

त्यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसहित सरोकारवाला व्यक्तिहरू आएर आफूले गरेका काम कारवाहीबारे भन्ने गर्थे । उक्त मिडिया ब्रिफिङको प्रत्यक्ष प्रशारण नेपाल टेलिभिजनको सुनसरीस्थित इटहरी प्रशारण शाखासहित विभिन्न एफएम रेडियोहरूले निःशुल्क प्रशारण गरेको लेखा अधिकृत दासले खुलाए ।

यति महंगो दरमा किन सम्झौता गरिएको भन्ने सवालमा उक्त संस्थाले लाइभ गर्नका लागि ठूलो क्यामेराहरू सहित क्यामेरा म्यान, लाइटम्यान, टेक्निसियन लगायत म्यानपावर लगाएको हुनाले पनि त्यति खर्च हुनु स्वाभाविक रहेको लेखा अधिकृत दासले जवाफ दिए ।

‘नेपाल टेलिभिजनमा प्रशारण गर्ने योग्य भिडियो बनाउनका लागि ठूलो क्यामेरा भाडामा लिँदा त दिनको ५० हजारसम्म पर्छ भने सबै व्यवस्थापन गर्नका लागि दिनको ७० हजार रुपैयाँ सस्तो नै हो,’ दासले जिकिर गरे । 

अन्य सञ्चार माध्यमहरूले निःशुल्क प्रशारण गरेको अवस्थामा फेसबूकमा १५ मिनेट लाइभ गर्न दिनको ७० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु भनेको ब्रह्मलुट नै भएको नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अनिलकुमार मिश्र बताउँछन् ।
‘दिनको २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च भएको भए त ठीक पनि मान्न सकिन्थ्यो,’ मिश्रले भने, ‘तर, १५ मिनेटको ७० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु भनेको त ब्रह्मलुट नै हो ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पनि कोरोना संक्रमितसहित प्रदेश सरकारले दिने गरेको तथ्यांक प्रत्येक दिन प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेको थियो ।

निःशुल्क दिन सकिने सूचनाका लगि यति धेरै खर्च गर्नु आश्चर्यजनक भएको उनको प्रतिक्रिया छ । मिडिया ब्रिफिङमा कतिपय दिन त गलत तथ्यांक आउने गरेको पत्रकार दीपक कर्ण बताउँछन् । 

पत्रकार सुभाष कर्ण पनि मिडिया ब्रिफिङमा त्यति ठूलो रकम खर्च गर्नु व्यर्थ भएको बताउँछन् ।

‘धेरै नै महंगो भयो, सरकारले के कति कारण त्यति ठूलो रकम खर्च गर्‍यो, त्यो त सरकारलाई नै थाहा होला,’ कर्णले भने, ‘तथ्यांकसहितको विज्ञप्ती जारी गरेर पनि काम चलाउन सकिन्थ्यो ।’

अहिले केही दिनदेखि मिडिया ब्रिफिङ बन्द भएपनि मन्त्रालयले मेल गरेर सूचना पठाउने गरेको छ । ‘जसरी अहिले नि:शुल्क सूचना दिने गरिएको छ, त्यसै गरी गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव घिमिरे भने आवश्यकता भएका कारण मिडिया ब्रिफिङ शुरू गरिएको तथा पछि आवश्यकता नदेखिएका कारण बन्द गरिएको बताउँछन् ।

महंगो, सस्तो, औचित्य थियो वा थिएन भन्ने कुरा मिडियाले नै विश्लेषण गर्ने विषय रहेको उनले बताए । कोटेसन, प्रतिस्पर्धा, सम्झौता आदि विषयबारे उनले कुनै जवाफ दिएनन् । 

प्रदेशका जनतामा कोरोना जनचेतना फैलाउन तथा संघीय सरकार, विदेशी दातृ निकायबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सहयोग प्राप्त गर्न मिडिया ब्रिफिङ नै प्रभावकारी भएको लेखा अधिकृत दासले बताए । 

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)