२ नम्बर प्रदेशको सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अधिकांश सांसदले हालै प्रदेश सरकारले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आलोचना गरे । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित बैठकमा सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू उपस्थित रहेकै बेला सांसदहरूले भ्रष्टाचारबारे कुरा उठाएका हुन् ।

प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन भएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा तथा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले समेत शून्य समय होस् वा विशेष समय वा रोस्ट्रममा नै बोल्ने मौकामा पनि भ्रष्टाचार बढेको भन्दै आलोचना गर्ने गर्छन् । तर त्यसको जवाफ न त सरकारका मन्त्रीले दिने गर्छन्, न त कुनै छानबिन नै हुन्छ । 

प्रदेशसभा संसदीय समितिको सार्वजनिक लेखा समिति सक्रिय नभएका कारण पनि छानबिन हुन नसकेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव बताउँछन् । ‘समितिको सभापति नै नेकपाले चुन्न नसकेका कारण पनि प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढेको हो,’ यादवले थपे, ‘समितिले सरकारका मन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने, छानबिन गर्ने, आवश्यक कागजात झिकाउने, आवश्यक निर्देशन दिने जस्तो काम गरेको भए सरकारको भ्रष्टाचारको रफ्तार माथि केही हदसम्म भए पनि ब्रेक लगाउन सकिन्थ्यो । प्रदेशमा बढ्दो बेरुजु फर्छ्यौटका लागि पनि दबाब बढ्न सक्थ्यो ।’

तर प्रदेशसभा गठन भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि विभिन्न संसदीय समितिमध्ये प्रभावशाली मानिने सार्वजनिक लेखा समितिले सभापति चयन गर्न सकेको छैन । प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाको भागमा परेको समितिको सभापति चयन गर्न नेकपा हालसम्म चुकेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले यसअघि समितिको सभापति पदका लागि निर्वाचन गराउन लाग्दा नेकपाबाट नै २ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएपछि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको थियो ।

नेकपा भित्रको अन्तरकलह तथा विभिन्न गुटको समस्या रहेका कारण सभापति चयन हुन नसकेको नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल बताउँछन् । ‘शुरूमा नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेर चयन गरिएको आधिकारिक उम्मेदवार भरत साहलाई सभापति बनाउनका लागि पत्र पठाएको थिएँ,’ मण्डलले भने, ‘तर नेपाली कांग्रेस र राजपा तथा सपाको समर्थनमा नेकपाकै बागी उम्मेदवार शत्रुघन महतोले पनि उम्मेदवारी मनोनयन गरेपछि विवाद हुँदा निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको थियो ।’

नेकपाको आधिकारिक उम्मेदवार साहको समर्थकको रूपमा मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका नेकपाका सांसद रामकुमार यादवले नै त्यो आफ्नो हस्ताक्षर नभएको र आफूले समर्थन समेत नगरेको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा छुट्टै उजुरी दिएपछि नेकपाभित्र विवाद झन् बढेको थियो । 

सांसद शत्रुघन महतोले पनि लेखा समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । तर उनको प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेश यादव र समर्थकमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद पारस साह रहेका थिए । उम्मेदवार महतो भने आफैं मनोनयन दाखिला गराउन गएका थिएनन् । प्रस्तावक समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेश यादवले उनको मनोनयन दर्ता गराएका थिए ।

महतोको उम्मेदवारीबारे थाहा पाएपछि नेकपाका अर्का उम्मेदवार भरत साहले महतोको उम्मेदवारी दर्ता गरिएको मनोनयनपत्र च्यातिदिएका थिए । त्यसपछि विवाद समाधानका लागि सभामुख सरोजकुमार यादवको कार्यकक्षमा नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल लगायतका सांसद पुग्दा विवाद भएको थियो । परिणामस्वरूप २ वर्षअघि २०७५ फागुन महिनामा नै चयन हुनुपर्ने सभापति नेकपाको विवादका कारण हालसम्म चयन हुन सकेको छैन ।

अब केही दिनभित्रै सभापति चयन गरिने मण्डलले बताए । त्यसका लागि विकास समितिमा रहेकी सांसद ज्वालाकुमारी साहलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा ल्याइएको छ । ‘केही दिनपछि प्रदेशसभा सचिवालयले निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू गरेपछि नेकपाको तर्फबाट साहलाई नै सभापतिमा उठाउने छौं,’ मण्डलले भने । 

लेखा समितिको सभापति चयन नभएको कारण हालसम्म समितिको ३ पटक बैठक बसेको छ । ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले नेकपाका सांसद लगनलाल चौधरीले बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरेका छन् । 

बाँकी समितिले पनि देखाएनन् प्रभाव

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी अरुणकुमार झाका अनुसार हालसम्म प्रदेश मामिला समितिको ५७ वटा, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको ७० वटा, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको ३३ वटा, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिको ३१ वटा, अर्थ तथा योजना समितिको ५२ वटा, विकास समितिको २२ वटा र सार्वजनिक लेखा समितिको ३ वटा बैठक बसेको छ ।

धेरैजसो समितिका सभापतिमा अनुभवको कमीका कारण समितिहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह सुडी बताउँछन् । ‘समितिहरूमा पठाइएको प्रतिवेदनमा पनि सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई बोलाएर छलफल गरेर प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पठाउनुपर्नेमा त्यसो पनि हुन सकेको छैन,’ उनले भने । 

नेकपा संसदीय दलका नेता मण्डल पनि समितिका सभापतिले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको बताउँछन् । सेवासुविधा र बैठकभत्ता पाउनका लागि मात्र समितिहरू क्रियाशील भएपनि भत्तामै सीमित रहेको उनी बताउँछन् । ‘मेरै पार्टीको नेतृत्वमा रहेका समिति होस् वा अन्य पार्टीको नेतृत्वको समिति, कसैले पनि काम गर्न सकेका छैनन्,’ मण्डलले भने, ‘राज्यमन्त्री स्तरको सेवासुविधा पाउनका लागि मात्रै सभापति पद चाहिएको हो, त्यो पुगेपछि अरु के चाहियो ?’

कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिमा कांग्रेसका वीरेन्द्रप्रसाद सिंह, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा नेकपाका रामचन्द्र मण्डल, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा राजपाका जयनुल राइन, विकास समितिमा सपाका शेष अब्दुल कलाम आजाद, प्रदेश मामिला समितिमा सपाका अशोककुमार यादव, अर्थ तथा योजना समितिमा मनिषकुमार सुमन सभापति छन् ।  

समितिका सदस्यले प्रतिबैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ पाउने गर्छन् भने यातायात सुविधा नभएका सदस्यले यातायातबापत थप ५०० रुपैयाँ पाउने गर्छन् ।

समिति सभापतिको आफ्नै दाबी

‘अरु समितिको कुरा गर्न मिल्दैन तर मैले आफ्नो समितिको सबैभन्दा बढी बैठक नै बसाएको छु,’ महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति राईनले भने, ‘मेरो समितिबाट हालसम्म ४ वटा विधेयक नै छलफल गरेर प्रदेश सभामा पेश गरेर पारित पनि भइसकेका छन् ।’ 

सरकारको काम कारवाहीका सन्दर्भमा समेत सामाजिक विकास मन्त्रीलाई पटक–पटक बोलाएर छलफल गर्ने, बुझ्ने काम गरेको उनले बताए । कोरोनाकालमा भएको खर्चका सवालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको सन्दर्भमा बोलाएर सोधपुछ गर्दा आफूले खरिद नगरेर आफ्नो मन्त्रालय मातहतका निकायले खरिद तथा खर्च गरेका कारण आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको भनेर मन्त्रीले जवाफ दिएका उनले बताए ।

‘केही कमी कमजोरी हुनसक्छ तर काम नै नगरेको भने होइन,’ उनले भने, ‘सेवासुविधा तथा भत्ता खानका लागि मात्र हामी समितिमा बसेका छैनौं ।’

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको कामकाजबारे पटक–पटक फाइल झिकाएर छानबिन गर्दै विभिन्न समयमा मन्त्रीलाई निर्देशन दिँदै आएको कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिका सभापति वीरेन्द्रकुमार सिंह बताउँछन् । ८ वटै जिल्लामा बनाउन लागिएको कोल्ड स्टोर निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती तथा कार्यसम्पादन विषयमा पटक–पटक अनुगमन गरेर तत्कालको लागि काम रोक्का गर्न निर्देशन समेत दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘क्षमता नभएको ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिएको कारण १ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने काम ३ वर्षमा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । पछि प्रतिबद्धता गर्न लगाएर कामलाई सञ्चालन गर्न भनिएको थियो ।’ 

मन्त्रालयले ट्रयाक्टरदेखि विभिन्न उपकरणहरू अनुदानमा खरिद गर्दा समेत भ्रष्टाचार भएको गुनासो तथा समाचारहरू प्रकाशन भएपछि खरिद सम्बन्धी फाइल मागेको उनले बताए । कोरोनाको महामारी तथा विगतको लकडाउनका कारण फाइल नपठाइएको र फाइल आएपछि अनुगमन गरेर आवश्यक निर्देशन दिइने उनले बताए । 

‘जहाँसम्म विधेयकमाथि छलफलको कुरा छ, मेरो समितिमा हालसम्म एउटा पनि विधेयक आएको छैन भने के छलफल गर्ने ?’ सिंहले भने, ‘मन्त्रालयलाई पटक–पटक विधेयक पठाउन भने पनि कुनै विधेयक नआउनुमा समितिको के दोष ?’