चैत २५, २०७९
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
फागुन ६, २०७७
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा दुई चिरा भएको नेकपा विभाजनको असर प्रदेश हुँदै जिल्ला, स्थानीय तह र वडासम्म पुगेको छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'–माधवकुमार नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको दुईमहिना बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सभामा ती प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन सकेका छैनन् ।
विशेष गरेर बागमती प्रदेशमा बुधवार बोलाउने भनिएको प्रदेश सभाको बैठक बिहान ६ बजे नै सूचना टाँसेर स्थगित गरियो ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सभामुखलाई बालुवाटार र शीतल निवासबाट दबाब गएकाले बैठक स्थगित गरेको आरोप लगाइरहेको छ ।
यस विषयमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय नेकपाकी स्थायी कमिटी सदस्य एवं अविश्वासको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग लोकान्तरका लागि ईश्वर अर्यालले कुराकानी गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
बाग्मती प्रदेशमा तपाईंहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ, तर किन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ?
कस्तो अचम्म लाग्ने गलत काम भइरहेको छ भने मंगलवार बेलुका कांग्रेस संसदीय दलका नेतासहित सभामुखको कोठामा गएर हामीले ल मुख्यमन्त्रीलाई नै बोलाएर आमनेसामने कुरा गरौं भनेका हौं ।
सबै सल्लाह गरेर एउटा बाटो निकालौं भनेको हो । मुख्यमन्त्री त आउनुभएन तर रामेश्वर फुयाँल र मुख्य सचेतक केशव पाण्डे आउनुभयो । हाम्रोतर्फबाट राजेन्द्र पाण्डे, शालिकराम जम्कट्टेल र म पनि थियौं ।
ल अब कसरी जाने के गर्ने भनेर सल्लाह गरौं भनेको हो । सूचना टाँस गरेर अस्ति त बेइज्जत गर्नुभयो, अहिलेचाहिँ त्यसो नगरौं भनेर कुराकानी भयो ।
अब सबै साथीहरू आउनुस्, बुधवार चाहिँ साथीहरूलाई कति मिनेट बोल्न दिने हो दिऔं । अनि सबैले बोल्छन् र २ दिनसम्म बोलिसकेपछि कार्यविधि छँदैछ । त्यहीअनुसार अघि बढौं । मतदानमा जाऔं । सभामुखले टेन्सन लिन पनि परेन ।
अहिले अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि अरू विषय छिर्न त पाउँदैन । संसद बन्दी जस्तै भयो । सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतले जथाभावी गरिरहेको छ ।
सभामुखले के भन्नुभयो ?
सभामुखले मलाई एकदम गाह्रो छ भन्नुभयो । मैले सोधें, तपाईलाई कहाँबाट हुन्छ यस्तो गाह्रो ? कसरी भयो ? कसले दबाब दिएको छ र ? हाम्रो कुरा सुन्ने हो, दलका नेताहरूको कुरा सुन्ने हो र अघि बढ्ने हो नि !
हाम्रो संविधानले तपाईंलाई गाह्रो कहाँ पारेको छ र ? आत्तिनुपर्दैन । हामी साथ दिन्छौं भनेर भन्यौं । अनि उहाँको मूडचाहिँ डराएको जस्तो देखिएको थियो । हामीले बुधवार बैठक बसेर जो-जो बोल्न चाहन्छ बोल्न दिने कुरा भयो है भनेर उठ्यौं ।
प्रतिपक्षीको नेताले पनि त्यही भन्नुभयो र उठ्यौं । त्यसो भए भोलि बैठक चल्न दिने र सांसदहरूले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि कार्यविधिअनुसार भोटिङमा जाने भनेर सहमति भएपछि उठ्यौं ।
बुधवार बिहान ६ बजे त सूचना टाँस गरेको खबर आयो ।
त्यसपछि के गर्नुभयो ?
मैले सूचना टाँस गरेको खबर पाएपछि सभामुखलाई फोन गरें । उहाँको फोन स्विच अफ थियो । कहाँ लुक्नुभयो, के गर्नुभयो भयो । अस्ति पनि उहाँले फोन नै उठाउनु भएको थिएन । अस्ति पनि निवासमा गएका थियौं । यहाँ त छैन भने । तर घरभित्रै लुक्नुभएको रहेछ । भेट्नै नचाहने, सल्लाह गर्नै नचाहने । भएको सहमति पनि तोड्न उहाँलाई कसले कसरी दबाब दिइरहेको छ कुन्नि !
कसले दिइरहेको छ त दबाब?
मेरो प्रस्ट कुरा भनेको बालुवाटार र शीतलनिवासबाट दबाब गइरहेको छ । यो सरासर संघीयतामाथिको प्रहार हो । संघीयताको मूल्य मान्यतामाथिको प्रहार हो । सभामुखलाई दबाब दिएर यो अवस्थामा पुर्याउने, अनिर्णयको बन्दी बनाउने, आतंकित तुल्याउने पूरा कामचाहिँ केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको हो । नभए यति सारो डराउनुपर्ने कारण छैन ।
सर्वोच्चको फैसला र निर्वाचन आयोगको निर्णय कुरेर मात्र प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने भनेर एकथरिको मत आइरहेको छनि, के भन्नुहुन्छ ?
उहाँहरूको त्यस्तो छैन । भोलि किन कुर्ने, आजै टुंगो लगाऊँ न त पनि भन्नुहुन्छ । त्यसो त हुँदै हुँदैन । उहाँहरूको मनसाय लिङ्गरिङ गरिरहने र अन्त्यमा प्रदेश सभा नै विघटन गर्ने दिशातर्फ रहेको बुझिन्छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेको छ । त्यहाँ कानूनी जटिलता पनि प्रदेश १ मा जस्तो छैन । कानूनतः कहिलेसम्म छिनोफानो हुनुपर्ने हो यो कुरा ?
यो त अनन्तकालसम्म जान सकिन्न । जति ढिलो हुन्छ त्यति धेरै नोक्सान हुन्छ हामीलाई । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको ५८ दिन भइसक्यो । यति दिनसम्म केही पनि नगर्नु र सरकारले मनपरी गर्नु भनेको त कहाँसम्म हो ? यो जस्तो नोक्सान के होला ?
अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नुसँग निर्वाचन आयोगको निर्णय र सर्वोच्चको फैसला कति जोडिएको छ ?
जे सुकै होस्, निर्वाचन आयोगको एउटा कुरा होला । सर्वोच्चको कुरा के होला, त्यसलाई हेर्ने होइन । प्रदेशको आफ्नै कुरा छ । त्यो त आफ्नै हिसाबले छिटो छिनोफानो गर्नुपर्यो नि होइन र ? सर्वोच्चसँग र निर्वाचन आयोगसँग जोड्ने कुरा आउँदैन ।
त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँसँग तपाईंहरूको के सहमति भएको छ ? उहाँहरू प्रस्तावको पक्षमा कि विपक्षमा हुनुहुन्छ ?
इन्द्र बानियाँजीसँग पनि छुट्टै बसेर सल्लाह गरेको हो । ल कसरी जाने हो भन्नुस् भनेर भन्यौं । उहाँले आजबाट हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसिरहेको छ, त्यसले के निर्णय गर्छ हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौं भन्नुभयो ।
अहिलेसम्म निर्देशन आएको छैन । छिटो निर्देशन दिनुस् भनेको छु । बुधवार र बिहीवार सभा चलाऔं, जो-जो बोल्ने हो बोल्छन् । उताबाट निर्देशन आइसकेपछि हामी पक्ष या विपक्षमा खुल्छौँ भन्नुभएको थियो ।
भनेपछि कांग्रेसको कित्ता अहिलेसम्म प्रस्ट छैन ?
उहाँहरू प्रतिगमनको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । तल चाहिँ त्यसैलाई साथ दिने कुरा पनि आएन । फेरि पनि पार्टीको एउटा निर्देशन हुन्छ, विधिमा बस्नुपर्यो, त्यही भएर एकदुई दिन निर्देशन कुर्छौं भन्नुभएको छ बानियाँजीले । प्रतिगमनको पक्षको सरकारलाई हामीले साथ दिँदैनौ भन्नेमा उहाँहरूको कुरा लगभग प्रस्ट छ ।
तपाईंलाई मुख्यमन्त्री बन्न दौडधूप गरिरहेको भन्दै ओली समूहले आरोप लगाउने गर्छ, के हो वास्तविकता ?
उनीहरूले त आरोप मात्र होइन, षड्यन्त्र नै गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री बन्न नदिनका लागि षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । शुरूमै षड्यन्त्र भएको थियो । डोरमणि पौडेल जस्तो जुनियरलाई ल्याएर मुख्यमन्त्री बनाइयो । सांसदहरू लगियो, थुनियो । एक हिसाबले अपहरण गरेर नै पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।
मेरो इच्छाभन्दा पनि अहिले पार्टीले मलाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोजिरहेको छ । मैले संघीय मन्त्री त चाहिन्न भनिसकेको मान्छेले मुख्यमन्त्री खानै पर्ने त होइन, आवश्यकताले देखाउने हो ।
अबबागमती प्रदेशको राजनीति कसरी अघि बढ्छ त ?
अब हामीले पनि पार्टीसँग सल्लाह गर्छौं । अरू दलहरूसँग पनि कुराकानी चलिरहेको छ । विवेकशील साझाका सांसदसँग पनि कुरा गर्छौं । हामीसँग उपसभामुख छ नि त ! सभामुखले आँट गर्न सकेनन् भने उपसभामुखमार्फत पनि संसद चलाउनुपर्छ । हाम्रो बोल्ने अधिकार खोस्न त पाइएन । यस विषयमा सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं ।
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...