जेठ १९, २०८०
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
फागुन १३, २०७७
प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनापछि राजनीतिक समीकरण र भावी सरकार कस्तो हुने भन्ने विषयमा आम चासो छ ।
राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन चाहेको छ ।
हालसम्म सत्तारूढ नेकपाको कानूनी विभाजन नभएको अवस्थामा छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन ।
संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउने कि सिधै संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ठोस रणनीति तयार गरिसकेको देखिन्न ।
प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनापछिको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले प्रचण्ड-नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गरेका छन्।
प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन तपाईंहरू संसदीय दलमार्फत अघि बढ्नुहुन्छ कि सिधै संसद्मार्फत जानुहुन्छ ?
संसदीय दलमार्फत् पनि हामी जान्छौं । प्रतिगमनको पक्षमा नरहेकाहरूसँग संयुक्त सरकार बनाएर अघि बढ्ने दिशातिर पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौं । त्यसको पहलकदमीसहित पहिला राजनीतिक दलहरूसँगको भेटघाट चलिरहेको छ । छलफलबाट आउने निष्कर्षसहित पनि हामी अघि बढ्छौं ।
तपाईंहरूले संसदीय दलको नेता केपी ओलीलाई कारवाही गरिसक्नुभएको छ, तर संसदीय दलमार्फत जाने हो भने त त्यही नेतालाई बैठक बोलाउन समावेदन दिनुपर्ने होला नि ?
हामीले आफैंले कारवाही गरेका नेता केपी ओलीलाई बैठक बोलाउन समावेदन लिएर हामी जाँदैनौं । बरू निर्वाचन आयोगलाई छिटो निर्णय देऊ भनेर भन्छौं । आयोगले विवाद अल्झाउनु हुँदैन । छिटो टुंगो लगाइदेऊ भन्छौं । हामी आफैंले कारवाही गरेको नेतालाई बैठक बोलाऊ भनेर जाँदैनौं र त्यसो भन्ने कुरा पनि हुँदैन । कानूनीरूपमा नेकपा विभाजन नहुँदासम्म अलिकति समस्या पनि देखिन्छ । त्यसो हुँदा छिटोभन्दा छिटो दलको विवाद आयोगले टुंगो लगाइदिनुपर्छ ।
तर आयोगले छिटो टुंगो लगाइदिने छाँटकाँट त देखाएको छैन । अदालतको फैसलापछि आयोगलाई छिटो टुंगो लगाइदिनुपर्ने बोझ कम भएको जस्तो देखिन्छ नि !
यदि आयोगले टुंगो नलगाइदिने हो भने दलको बैठक फेस गर्छौं । संसदीय दलको बैठक नै फेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आयोगले दलको विवादलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्छ भन्ने लाग्दैन ।
केपी ओलीले पनि संसदीय दलको बैठक बोलाउने भनेका छन्, तपाईंहरूले पनि बोलाउने होला । सांसदहरू कताको बैठकमा जाने हो ? केही न केही नमिलेको जस्तो देख्नुहुन्न ?
यहाँ केही न केही कानूनी व्यवधान त छन् । यस्तो विषयमा के गर्ने भन्ने कुरा छैन । तर फेरि पनि कानूनविदहरूसँग सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्छौं ।
तपाईंहरूले कांग्रेस र जसपाका नेताहरूसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ । सत्ता साझेदारीकै विषयमा त होलानि!
हामी प्रतिगमनकारी कदमकाविरुद्ध उभिएका शक्तिहरूबीचको संयुक्त सरकार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । त्यसका निम्ति पहल गरिरहेका हौँ । छलफलहरू सकारात्मक छन् । केही दिनमा सबै विषय टुंगो लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सिधै राजीनामा दिन्न भनेका छन् । यो बीचमा चलखेल होला । दल अदलबदलसम्बन्धी अध्यादेश आउने चर्चा पनि चलिरहेको छ । यसबारेमा तपाईंहरूको पछिल्लो बुझाइ के हो ?
अध्यादेशको कुनै सम्भावना छैन । अदालतले नै १३ दिनको समय तोकेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने परमादेश जारी गरेपछि संसद् ब्युँतिएको मानिन्छ । यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याउने हो भने त्यो स्वतः अदालतमा जान्छ र अदालतले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाइदिन्छ ।
तर हिजो विघटन पनि हुनै सक्दैन भन्ने तपाईंहरूको तर्क थियो, भयो । अध्यादेश पनि आउँदैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र?
केही पनि मान्दिनँ भनेर अघि बढ्ने हो भने त के उपाय छ र ? संविधान नै नमान्नेको उपचार त अदालतले राम्रोसँग गरिदिएको छ । अझै मान्दिनँ भनेर हिंड्ने हो भने केही भन्नु छैन । अध्यादेश भनेको त सदन नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याउन सक्छ ।
कि त सदन विघटित भएको हुनुपर्यो । सदन जीवित रहेको र अदालतले बैठकको मितिसमेत तोकिदिएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन संविधानले दिँदैन । गैरसंवैधानिक काम गर्ने हो भने हामीले अदालतमा फेस गर्छौं ।
धेरैले चासो राखेको एउटा प्रश्न र सुझाव के हो भने दोस्रो पुस्ताका नेताका रूपमा तपाईंहरू पार्टी एकता जोगाउन सक्रिय हुनुपर्ने बेला हो यो । पहिला पनि मिलेर अघि बढाउने प्रयास त तपाईंहरूले गरेको हो । अब त्यो सम्भावना टरेको हो कि अझै चलिरहेको छ प्रयास ?
मलाई पनि यो प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । पहिला पनि पार्टी एकतालाई अन्तिमसम्म जोगाउने प्रयास त भएको थियो । तर सकिएन । हामीले जोडबल गरिरहँदा पनि संसद् नै विघटन गरेर यो अवस्थामा पुर्याउने काम केपी ओलीजीले गरेकै हो ।
उहाँले रियलाइज गरेर या राजनीतिक रूपमा बिदा लिएर यो पार्टीलाई एकीकरण गर्ने प्रक्रियामा जाने तहसम्म हाम्रो पहल रहनेछ । अहिले पनि सकेसम्म यो पार्टी टुटफुट र विभाजन नहोस् भन्नेमै हाम्रो जोड हो ।
आजै पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटघाट भएको थियो । उहाँहरूबीच के कुराकानी भयो ?
वामदेवजीको स्टाइल फरक छ । उहाँको तरिकाले मात्र सबै ठीक हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन । जता गयो, उतै प्रोभोक गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।
स्वयं आफैं प्रचण्ड, माधवजीहरू लाग्नुभयो र दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरू लाग्नुभयो भने पार्टी एकता जोगिन अझै पनि सम्भव छ । ओलीजीकै पक्षमा रहनुभएका सिनियर साथीहरू पनि लाग्नुपर्यो।
तर ओली पक्षका नेताहरूले त आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेका छन् । सरकार नछोड्ने, संसद्फेस गर्ने र अब हुने चुनावपनिओलीकै नेतृत्वमा लड्ने बताइसकेका छन् नि !
उसो भए उहाँहरूले एउटा गुट बनाएर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ । मूल पार्टी त यतैको भइहाल्यो । गुटचाहिँ बन्न सक्छ ।
तपाईंहरूको विवादमा आयोगले कहिलेसम्म निर्णय देला ?
आयोगले छिट्टै गर्छ भन्ने बुझेका छौं हामीले ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि तपाईंहरूको राजनीतिक धरातल अलि बलियो भएको छ । ओली र ओलीनिकट नेताविरुद्ध तपाईंहरूले बदलाको भाव लिन थाल्नुभयो भन्ने चर्चा छ नि बजारमा ?
हामी त्यसो गर्दैनौं । हिजो पनि हामी स्थायी कमिटीको बैठक बसेका थियौं । त्यसो गर्नुहुँदैन, धेरै साथीहरू यताउता भएका छन् । कोही यता गएका छन्, कोही उता गएका छन् । सकेसम्म नेकपालाई मूलरूपमै आबद्ध गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।
कसले के भन्यो भन्ने विषय अहिले गौण हो । पहिला जे भएपनि हामीले पूर्वाग्रह नराखिकन अघि बढ्ने हो । उहाँहरूलाई हटाउने, बदला लिने जस्तो तरिकाले हामी जाँदैनौं ।
सबैसँग अनुरोध र अपील गरेर सकेसम्म मूल नेकपामै आबद्ध गराउने हिसाबले अघि बढ्छौं ।
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...